वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनभित्र नराख्न दबाब

७ असार, काठमाडौं । धरानस्थित वीपी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कुनै पनि हालतमा आंगिक क्याम्पस बनाउन नदिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकारले हालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने गरी छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐनभित्र राख्ने तयारी गरेपछि सरोकारवालाहरुले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेर विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

बुधबार धरानबाट काठमाडौं आइपुगेको संघर्ष समितिले धरानको प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनभित्र राख्न नदिन सरोकारवालाहरुललाई दबाब दिइरहेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा भएको अन्तर्क्रियामा संघर्ष समितिका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले नेपालकै प्रतिष्ठा बोकेको धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आंगिक बनाउन नदिने बताए ।

उनले भने ‘चिकित्सा विश्वविद्यालयको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने देशकै प्रतिष्ठाको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानलाई आंगिक बनाउन दिँदैनौं । यो भनेको प्रतिष्ठानप्रतिको अपमान हो ।’

प्रतिष्ठानका पहिलो उपकुलपति शेखर कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूलाई सर्वोच्च बनाउनको लागि छाता ऐन ल्याउन लागेको बताए । उनले भने ‘आयोग आफू सर्वोच्च हुनको लागि यो ऐन ल्याउन लागेको हो । तर यसले राष्ट्रलाई नै घाटा लाग्छ त्यसैले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वायत्त हुनुपर्छ ।’

प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति लोकविक्रम थापाले प्रतिष्ठानले नेपाललाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकोले यसलाई आंगिक क्याम्पस, अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय मान्य नहुने बताए ।

प्रतिष्ठानका पूर्व निर्देशक मदन उपाध्याय यसलाई प्रतिष्ठानकै रुपमा बचाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनभित्र ल्याउँदा राष्ट्रलाई के घाटा पुग्छ भन्ने कुरा सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्छ’ उनले भने ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपचार, पठनपाठन र अनुसन्धानको काम सँगसँगै गरिरहेको छ । सरकारले काठमाडौं केन्द्रित चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय उपचार सेवालाई प्रतिष्ठानले राजधानी बाहिर पु¥याएको भन्दै संघर्ष समितिले यसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताए ।

संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानलाई छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन जारी गरी विश्वविद्यालय बनाउन, प्रतिष्ठान ऐन खारेजीबाट यसको नाम हटाउन लगायतको विभिन्न १० माग राखी प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।

आफूहरुको माग विपरीत प्रतिष्ठानलाई छाता ऐन अन्र्तगत राखिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत संघर्ष समितिले दिएको छ ।