असार १२ गतेदेखि १९ गतेसम्म कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने हिस्टुनको घोषणा

१० असार, काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)ले सरकारले आफ्नो मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

हिस्टुनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा पनि वेवास्ता गरेको भन्दै १८ बुँदे मागसहित असार १२ गतेदेखि १९ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

उनीहरुले असार १२ गतेदेखि १९ गतेसम्म हाल देशभर भइरहेको कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य नगर्न र नगराउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार गर्ने, यदि उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य स्थगित नगरेमा यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोर्ड र सरकार हुने समेत चेतावनी दिएको छ ।

असार १६ गते विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा एवं विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्रकार, मिडियाकर्मी, विद्यार्थी संगठनका नेतृत्व, सांसदहरुसँग अन्र्तकृया गर्ने, असार १७ गते शिक्षक सेवा अयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा देशभरका शिक्षकहरुले प्लेकार्ड सहित घेराउ गर्ने साथै पुनःध्यानाकर्षण गराउने लगायतको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा शिक्षक दरबन्दी कति छ ?

नेपालको शैक्षिक संरचनालाई अन्र्तराष्ट्रिय परिवेश अनुकुल बनाउँदै लाने र गुणरतयुक्त जनशत्ति आपूर्ति गर्नको लागि उच्च माध्यामिक शिक्षा ऐन, २०४६ बन्यो ।

यहि ऐनलाई आधार मानेर सरकारले २०४९ सालमा उच्च मावि (कक्षा ११ र १२) शुरुवात गर्‍यो ।

त्यसबेला सरकारले नेपालभर गरेर ३८ वटा विद्यालयलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएर तत्कालीन समयमा करिब १ हजार ३४२ विद्यार्थीहरु भर्ना गरेर उच्च मावि तहको अध्यापन शुरु गरेको थियो । तर शिक्षक दरबन्दीको भने व्यवस्था गरेन ।

शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने र प्रति उच्च मावि दुई जना शिक्षकको दरले एकमुष्ट अनुदान पठाउने व्यवस्था थियो ।

विद्यालयहरुले त्यहि अनुदान बाँकी शिक्षकहरुलाई बाँडेर तलब दिने गरेको थियो । २०५७ सालमा शिक्षकहरुले सरकारले तलब पठाउँदा शिक्षक किटान गरेर पठाउनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी थप हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलन गरेपछि सहमति बन्यो । तर कार्यान्वयन भएन ।

२०६७ सालमा पुन आन्दोलन गरेपछि सरकारले ४ हजार अनुदान कोटाको शिक्षक दरबन्दी दियो तर शिक्षक किटान गरेर तलब दिने भन्ने सहमति फेरि कार्यन्यवन भएन । २०७१ मा आएर उच्च माध्यामिक विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१ जारी भएपछि मात्रै कार्यान्वयन भयो । निर्देशिकाले दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा १५ जना, पहाडमा २० जना एवं काठमाडौं उपत्यका र तराईमा न्यूनतम प्रति कक्षा प्रति संकाय ३० जना विद्यार्थी रहेको तर विज्ञान विषय संचालन गर्ने उच्च माविको हकमा दुर्गम पिछडिएको क्षेत्र र पहाडका जिल्लाका लागि न्यूनतम विद्यार्थी संख्या १५ कायम गर्ने र काठमाडौं उपत्यका र तराईका हकमा २० जना विद्यार्थी न्यूनतम भएमा शिक्षक दरबन्दी/अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा २ हजार शिक्षकको अस्थाई दरबन्दीको व्यवस्था गर्‍यो । उच्च माविको सम्बन्धन भने सरकारले प्रत्येक वर्ष तीव्र रुपमा बढाउँदै लग्यो । विज्ञान संकाय पढाई हुनेमा तीन वटा र नभएकोमा दुई वटा शिक्षकको लागि अनुदान पाउँदै आएको छ ।

बाँकीका लागि विद्यालयहरुले निजी स्रोतका शिक्षक, कक्षा १० का, स्नातक तहका शिक्षकहरु आंशिक शिक्षकहरुको नियुक्ति गर्दै चलाउँदै आइरहेका छन् ।

अध्यापनरत शिक्षकहरुले ‘जब सेक्युरिटी’ हुनुपर्ने र त्यसको लागि शिक्षक दरबन्दी थप हुनुपर्ने मागलाई सशक्त बनाउँदै लगेपछि सरकार तत्कालीन शिक्षा सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा शिक्षक दरबन्दी पुर्नवितरण आयोग, २०७५ गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगले उच्च मावि (कक्षा ११ र १२) मा मात्र ७ हजार ८०५ थप दरबन्दी सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सकेको छैन । अहिले त्यहि ६ हजार अस्थाई दरबन्दीका शिक्षक बाहेक निजी स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)को भनाइ छ ।

हिस्टुनका महासचिव शंकर तिवारीको भनाइ अनुसार अहिले साविकको उच्च शिक्षाको शिक्षक व्यवस्थापन गर्नको लागि १५ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

के छ माग ?

माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)ले पटक पटक शिक्षक दरबन्दीको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । हिस्टुनले यही असार १२ गतेदेखि १९ गतेसम्म आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

उनीहरुले सरकारले २०६७ सालमा दिएको ४ हजार अनुदान कोटाको शिक्षक दरबन्दीलाई शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गर्न माग गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा व्यवस्था गरेको २ हजार अस्थाई दरबन्दी शिक्षक र २०६७ सालमा दिएको ४ हजार अनुदान कोटाको शिक्षकहरुको सेवा सुविधा फरक नभएपनि अनुदान भनिएकोले त्यसलाई शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने माग राखिरहेको हिस्टुनका महासचिव शंकर तिवारीले बताए ।

उनीहरुले अब आउने शिक्षाको संघीय ऐनमा साविक उमावि (कक्षा ११ र १२) तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको समस्या समाधान हुने गरी समेटिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागू हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने (विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाल कायम दरबन्दीलाई नै विषयगत दरबन्दी मानिनुपर्ने), साविकको उमावि तहमा कार्यरत ४ हजारको संख्याको अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी बुँदा न १ बमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तैगरी साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा सहभागी भएमा वा नभएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारि हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म सेवाबाट बर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तिका आधारमा तोकिए बमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै भविष्यमा निवृत्तिभरण वा उपदान प्रयोजनका लागि समते विद्यालयका अभिलेख अनुसारको समय गणना गरिनुपर्ने लगातका माग राखेका छन् ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयको साविक उच्च माध्यमिक तहमा २०४९ सालदेखि अहिलेसम्म ३० वर्ष निरन्तर सेवा गरेका साविक उच्च मावि शिक्षकहरु ६० वर्ष उमेर पुग्दै रित्तो हात घर फर्किनु परिरहेको हिस्टुनको भनाइ छ । हिस्टुनका महासचिव तिवारी भन्छन् ‘राज्यले श्रम गराउने मात्रै होइन आवश्यक सेवा सुविधाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सरकारले कक्षा ११ र १२ पढाउने विद्यालयको संख्या मात्रै थप्ने कार्य गरिरहेको तर शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापनको बाटोमा ध्यान नदिएको महासचिव तिवारीको भनाइ छ । उनको भनाइ अनुसार अहिले देशभर ३ हजार ५ सय भन्दा बढी माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने) छन् ।

राज्यले उपलब्ध गराएको मावि द्वितीय तलब भत्ता बाँडेर खाइरहेका र केहीले आफ्नो बैंक खातामा जम्मा भएको रकम समेत प्रधानाध्यापकलाई फिर्ता गरी सरकारले तोकेको तलबी भर्पाइमा हस्ताक्षर गरेर दैनिक ३ सयमा श्रम बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘शैक्षिक संरचना अन्र्तराष्ट्रिय बनाउने भन्ने सरकारको योजनामा हामी होस्टे गरिरहेका छौं अनि हाम्रो योगदानको कदर सरकारले गर्नुपर्दैन ?’