गाँजा खेती अध्ययन गर्ने बजेटको घोषणा कागजमै सीमित

३ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले गाँजा खेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने भनेको छ । बजेट वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा भने प्रगति देखिएको छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेट कार्यान्वयन गर्न हालसम्म दुईभन्दा बढी पटक छलफल नगरेको देखिन्छ ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै २० कात्तिक २०८० मा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्‍यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भीष्मलाल भुसालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिएका थिए । त्यो बेला कार्यदललाई गाँजा औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकीकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो ।

तर, उक्त कार्यदलले बजेट अभाव देखाउँदै काम गरेन । त्यसको केही समयमै गृह सहसचिव भुसालको सरुवा भयो । ‘अनुसन्धान गर्न हामीले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई भन्यौं, त्यसपछि म सरुवा भएँ । अरू अपडेट छैन,’ भुसालले भने ।

त्यस अगाडि १७ भदौमै प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको छलफलमा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउनुपर्नेमा एकमत देखिएको थियो ।

समितिको छलफलमा बोल्ने सांसदले गाँजा खेतीका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भनेर समितिले पहल लिनुपर्ने बताएका थिए ।

गाँजा खेतीमा लगाइएको प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गरी किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिनुपर्ने र नेपाली गाँजालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनुपर्ने समिति सदस्यहरूको माग थियो । छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल बनायो तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । न कृषि समितिमा नै उक्त विषयले फेरि स्थान पायो ।

पुरानै चर्चा

यसो त गाँजा खेतीको वैधानिकता विषयमा अहिले मात्रै चर्चा भएको होइन । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि गाँजा खेतीलाई खुला गर्नुपर्ने विषयलाई सांसदहरूले उठाएका थिए ।

नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाले गाँजा खेतीलाई खुला गर्ने सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक नै संसद्मा दर्ता गरेका थिए । तर, ती दुवै विधेयक प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेनन् ।

गाँजा खेतीको वैधानिकताबारे वकालत गर्दै आएका नेकपा एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ सरकारमा बस्नेहरूको निर्णय क्षमता नहुँदा निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘सरकारमा बस्ने मान्छेहरू यो विषयमा गम्भीर देखिएनन् । सरकारमा बस्नेहरूको निर्णय क्षमता नहुँदा गाँजाको विषयमा निर्णय नभएको हो,’ तामाङले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले गाँजा खेतीको वैधानिकता आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस नै अब आवश्यक नै नभएको भन्दै अब निर्णय गरेर कार्यान्वयन धमाधम गर्नुपर्ने बताए । ‘यसको महत्त्व, यसको विशेषताबारे धेरै छलफल भइसकेको छ, अब सरकारले निर्णय गरेर काम सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ,’ ताामाङले भने ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रवक्ता लुमानिधि पाण्डे सरकारले अनुसन्धानका लागि चासो नदिएको बताउँछन् ।

‘खेतीको विषयमा अध्ययन गर्दा नार्कलाई सम्झिनुपर्ने हो, तर कार्यदल बनाउँदा समेत कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको संस्थाहरूलाई सरकारले छुटाउँछ । यो विषयमा हामीले कुनै अनुसन्धान गरेको छैन,’ उनले भने ।

२०३३ सालसम्म नेपालमा गाँजा खेती वैध थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६१ मा पारित गरेको ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ मा गाँजालाई लागूऔषधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले पनि २०३३ सालमा लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनाएर गाँजा खेतीलाई अवैध बनाएको थियो ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पछि बनेका यससँग सम्बन्धित कानुनले गाँजालाई लागूऔषधका रूपमा राख्दै आएको छ । तर, अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरू, क्यानडा, जर्मनी लगायतले गाँजा खेतीलाई वैध बनाइसकेका छन् ।

तर, हालसम्म नेपालमा गाँजाखेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय मानिन्छ । तथापि, नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा गाँजा खेती हुने गरेको छ ।