अराजकता र अव्यवस्थाले कोरिरहेको राज्य यन्त्रको कुरुप चित्र

डिसअर्डर वा अव्यवस्था पूँजीवाद वा नवउदारवादको अन्तरनिहित चरित्र नै हो भन्ने मार्क्सवादीहरूको दाबी छ । उनीहरू चरम अराजकता वा अव्यवस्थाबाटै व्यवस्था जन्मने विश्वास गर्छन् । त्यसैले निराश हुन जरूरी नभए पनि हामीले अराजकताको पनि सीमा हुन्छ भन्ने भुल्नुहुँदैन । अराजकता अस्थायी हुन्छ र जब त्यसको अन्त्य हुन्छ, तब व्यवस्था आरम्भ हुन्छ ।

यो मार्क्सवादी विश्वासलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा त्यो हदको अराजकता वा अव्यवस्थाको सक्कली रूप यत्रतत्र सर्वत्र देखा पर्दैछ । अराजकता यही रˆतारमा विकास हुने हो भने अराजकता र अव्यवस्था छिट्टै उत्कर्षमा पुग्नेछ, र यसको अन्त्य हुनेछ । योसँगै सही व्यवस्थाको आरम्भ हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अराजकताको आरम्भ टुप्पीदेखि पैतालासम्मै देखिन्छ । राष्ट्रपति मुलुकको मर्यादाक्रममा पहिलो नागरिक हुन् । उनले नै संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई पेश गरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । पहिलो पटक फिर्ता गरिन् । संविधान बमोजिम दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिबाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएन ।

निर्वाचन कार्यक्रम असमयमा प्रकाशन भयो, संसद सकियो । विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन संसद छैन । संविधान बमोजिम आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा, गैरआवासीय नागरिकता र जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा ठूलो अल्झन भयो । अघिल्लो राष्ट्रपतिले बिथोलेको संवैधानिक अराजकता पछिल्लो राष्ट्रपति र अदालतको आदेशबाट सच्चियो ।

चरम अराजकता र अव्यवस्थाको अन्त्यसँगै व्यवस्थाको आरम्भ भयो । अब कोही पनि राष्ट्रपतिले संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने दुस्साहस नगर्ने गरी व्यवस्था बस्यो ।

राष्ट्रपतिपछिको कार्यकारी अंग सरकार पनि अव्यवस्था खडा गर्नमा कम देखिएन । दिनमा तीन पटक अध्यादेश जारी हुने घटना आलै छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको प्राधिकार अन्त्य गरिसक्दा पनि संसद विघटन गर्ने दुस्साहस देखाउने काम भयो । यहींबाट आरम्भ भएको अराजकताको शृङ्खला सरकारको बहुमत कतिले पुग्छ भन्ने हिसाब गरेर दल त्याग ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने परिघटनासम्म हेरे पुग्छ ।

सरकार यो वा त्यो हैन सबै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने हदसम्म देखा परे । सरकार जसरी पनि प्राप्त गर्ने, प्राप्त गरेको सरकार जसरी पनि टिकाउने, आफ्नो सरकार टिकाउन नसके अर्काको सरकार जसरी पनि ढाल्ने अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हैन । सिद्धान्त, एजेन्डा र शक्ति बाँडफाँटमा आधारित गठबन्धनसम्म देख्यौं । सरकार अब कुर्सीको बार्गेनिडमा भासिएको छ ।

अराजकता यतिमै सीमित छैन । सरकारमा सामेल छ, महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सम्हालेको छ तर औपचारिक रूपमा संसदको रोष्ट्रममा उभिएर भन्छ- ‘बजेट पास हुँदैन ।’ बजेट पास नहुँदा सरकार ढल्छ भन्ने उसलाई राम्ररी थाहा छ । बजेट पास हुँदैन भन्नलाई सरकार छाड्नुपर्छ भन्नेसम्मको नैतिकता पनि आवश्यक ठानिंदैन । लाजै नमानी सरकारमा बसेर सरकारकै विरुद्ध विषवमन गर्ने हदसम्मको अराजकता सरकारका प्रतिनिधिहरू नै प्रदर्शन गर्दैछन् ।

यो कुनै व्यवस्थाको कुरा हैन । यो त हद दर्जाको अव्यवस्था हो । यो अव्यवस्थाको अन्त्य अवश्यंभावी छ र व्यवस्थाको आरम्भ हुनेछ ।

संसद सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो । त्यहाँ दैनिकजसो रत्यौली मञ्चन हुन्छ । संसद चलाउने नियम उनीहरूले नै बनाएको हो । तर त्यसको उल्लंघन उनीहरू नै गर्दछन् । संसद जनताको मनको आवाज बोल्ने भन्दा आफ्ना मनका कुण्ठा पोख्ने थलो बनाइएको छ । संविधान, कानुन, नियम, परम्परा र न्यूनतम मर्यादा रत्तिभर पनि पालना भएको देखिंदैन । लाइभ प्रसारण हुने ती दृश्यहरू हेर्दा टीभी बन्द गर्नुपर्ने, शिर लाजले निहुराउनुपर्ने र लाज पनि लजाउने हालतमा पुर्‍याइएको छ ।

संसद देश र जनताका आवाज बुलन्द गर्ने र उनीहरूको हितमा नीति बनाउने थलो हैन आफ्ना कुण्ठा र आक्रोश पोख्ने थलोमा परिणत भएको छ । अराजकता र अव्यवस्थाको हद योभन्दा माथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । आशा गरौं, यो अव्यवस्थाले व्यवस्था नै जन्माउनेछ ।

न्यायालय राज्यको जिम्मेवार अंग मात्रै हैन, सबैलाई अनुशासन सिकाउने र त्यसमा बाँध्ने पनि निकाय हो । तर प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको भाग माग्न थाले । राजनैतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सेदारी खोजे र संसद विघटन गर्न उक्साए । मनोमानी बेन्च गठन गरे । यसरी संविधानको मर्म मार्ने इरादाबाट आरम्भ भएको अराजकता प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगसम्म पुग्यो ।

अहिले त्यो स्वरूप प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशको उजुरीसम्म पुगेको छ । आफ्ना कुण्ठा पोख्न संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि व्यक्त आक्रोश र अराजकता कुनै सभ्य समाजमा कल्पना गर्न सकिने विषय हैनन् । तर हामी भोग्दैछौं । यी र यस्ता विषय उद्धृत गर्न लायक विषय भित्र पनि पर्दैनन् ।

प्रहरी प्रशासनको ज्यादती अहिले सुषुप्त अवस्थामा देखिन्छ तर विगत कोट्याउँदा सबै कुराको पर्दाफास हुन्छ । नक्कली भुटानी प्रकरणमा देखिएको अराजकतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका पीए, गृहमन्त्रीका सपरिवारको संलग्नताले अव्यवस्थाको पुष्टि गर्छ । गृहका सचिवको अगुवाइमा त्यत्रो राज्य विरुद्धको अपराध हुन्छ ।

अराजकता र अव्यवस्थाको जाँचबुझ गर्ने सबै कुराको नेकिवधि राख्ने निकाय अख्तियार, विशेष प्रहरी बार्गेनिङ गर्ने थलोमा परिणत भएका छन् । सो कुरा आयुक्तहरू नै दण्ड भोगिराखेको कुराले प्रष्ट गर्दछ । हालका अख्तियार प्रमुखको गृह सचिव हुँदाका बखत नक्कली भुटानी प्रकरणमा संलग्नता रहेको भन्ने सूचनाहरूले सबै कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।

उपरोक्त विवरणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने राज्य यन्त्र पूराका पूर अव्यवस्था सिर्जना गर्ने यन्त्र बनेका छन् । राज्यको ढुकुटी सम्हालेकाहरू ढुकुटी हसुर्ने, सुरक्षाको जिम्मा लिएकाहरू असुरक्षाको व्यापार गर्ने, बिजुली अड्डा बिजुलीको व्यापार होइन, लोडसेडिडको व्यापार गर्ने हालतबाट गुज्रेका छन् । हाम्रो राज्य यन्त्रको चित्र कुरूप छ । अराजकता र अव्यवस्था सिर्जना गर्ने कारक बनेको छ भन्न कतै कन्जुस्याइँ गर्नै पर्दैन ।

यी सबैको जिम्मा राजनीतिक दलले लिनुपर्छ । सबैको जिम्मा लिने राजनीतिक दलहरूको हालत त्योभन्दा असल छैन । राजनीति कमाइ धन्दा मात्रै हैन लुटिखाने धन्दा भएको छ । निर्वाचन भ्रष्टाचारको मात्रै हैन अपराधको पनि केन्द्र बन्न पुगेको छ । राजनीतिक आवरणमा जस्तासुकै अपराधी पनि सम्मानित र पुरस्कृत हुने अवस्थाको सिर्जना गरेका छन् ।

अपराध कर्ममा निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त मान्छेहरूकै संलग्नता हावी छ । निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्त गर्ने काम घुमाई-फिराई राजनीतिकै हो । त्यसैले आजसम्म सिर्जना भएका अराजकता र अव्यवस्थाहरूको जिम्मा राजनीतिले लिन जरूरी छ । ती अव्यवस्थाको जननी समेत राजनीति भएका कारणले राजनीतिमा शुद्धीकरण, राजनीतिमा आत्मसात् र राजनीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने हिम्मत र आँटको आरम्भ हुन जरूरी छ, यो काम पनि चरम अराजकता वा अव्यवस्थाका बीचबाटै निष्कर्षमा व्यवस्थाको खोजी वा थालनी हुनेछ भन्न सकिन्छ ।

थ्यौरी अफ पर्सनालिटीका लेखक कार्ल जंग लेख्छन्, ‘हरेक अव्यवस्था भित्र गोप्य व्यवस्था चलेको हुन्छ त्यही गोप्य व्यवस्था भनेको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र यस्तो प्रकृतिको सरकार हो जहाँ अनेक प्रकारका अव्यवस्थाहरू मौलाएका हुन्छन् ।’ यसै सन्दर्भमा अझ थप्दै उनी लेख्छन्, ‘शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न भन्दै हरेक राज्यमा पुलिस कार्यरत छ । सही अर्थमा पुलिसले अव्यवस्थाको सिर्जना चाहिं गर्दैन । तर दुर्भाग्यवश पुलिसले अव्यवस्था र अराजकताको संरक्षण गर्दछ ।’

कार्ल जंगले परिकल्पना गरेको अराजकताले नवउदारवाद र अन्यायी पूँजीवादको जन्म दिन्छ भन्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । नवउदारवाद र पूँजीवादले सिर्जना गर्ने राजनीति र राज्य व्यवस्थाको उच्चतम रूप नै यही हो भने अराजकता र अव्यवस्थाका बारेमा चिन्ता गर्नुको खास अर्थ त छैन । तर आशा गर्ने ठाउँ चाहिं यो छ कि हरेक अराजकता र अव्यवस्थाबाटै सही व्यवस्था जन्मन्छ ।

यही कुरा सही हो भने अव्यवस्था र अराजकताको चरम उत्कर्षसम्म कहर काटेर भए पनि सहौं । व्यवस्था जन्मनु त अनिवार्य शर्त नै हो । बरु त्यतिबेला त्यो व्यवस्थामा नै अव्यवस्थाबाट सिर्जित सबै खाले परिणामहरूको क्षतिपूर्ति गरौंला ।

नेपालको सन्दर्भमा देखा परेको अराजकता र अव्यवस्था त्यही स्तर र शैलीको हो कि हैन ठेगान गर्न जरूरी छ । अराजकता र अव्यवस्था चरमोत्कर्षमा पुगेको हो भने अब निकट भविष्यमा व्यवस्था आउनेछ र शान्तिको सास फेरौंला भनेर कुरेर बसौं । हैन, अझै अराजकता र अव्यवस्थाको हद पुगेको छैन भने अझै कहर काट्न र खप्न तयार भएर बसौं । यो बाहेक अर्को विकल्प नै पो के छ र !

तर साँचो कुरा के हो भने सास छउन्जेल आश छाड्न हुँदैन । जस्तासुकै बलवान अराजकता पनि चिरस्थायी भएका छैनन् भने यो शक्ति विनाको अराजकता र अव्यवस्थाको गन्तव्य सुखद छैन । आशा र सुखद सन्देश सहित जिउने बानी बसालौं ।