कार्यबोझ घटाउने उपाय खोज्दै लोकसेवा आयोग

१२ असार, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नयाँ संविधान जारी भएपछि कार्यबोझ बढेको भन्दै यसलाई घटाउने उपाय खोजिरहेको बताएको छ । निजामती सेवामा पदपूर्तिको मात्र परीक्षा लिँदै आएको आयोगले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका कर्मचारी भर्नाको परीक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अध्यक्ष माधव रेग्मी हाल आयोगले निजामती सेवा, चारवटा सुरक्षा निकाय र संस्थान सेवा समेत गरेर एक सय भन्दा बढी संस्थाको कर्मचारी पदपुर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मंगलबार आयोगका अधिकारीहरुसँग लोक सेवा आयोगबाट भएका काम कारवाहीहरु, कार्य सम्पादनको क्रममा देखिएको समस्या तथा चुनौती, प्रमुख सवाल र भावी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरेको थियो ।

त्यसक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यबोझ बढेको र यसलाई घटाउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताएका हुन् । यसका लागि सदस्य वीरबहादुर राईको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समूहमा कानुन मन्त्रत्रालयका पूर्वसचिव, प्रशासनका विज्ञ र राष्ट्र बैंकमा काम गरिसकेकाहरु छन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मी संगठित संस्थाहरुमा कर्मचारीहरु छिटोछिटो हेरफेर हुने भएकाले लोकसेवा आयोगले धेरै परीक्ष लिइरहनुपरेको बताए ।

यस्तो समस्या समाधानका उपाय खोज्न अध्ययन सुरु गरेको उनको भनाइ छ । ‘दीर्घकालसम्म कर्मचारीले काम नगर्दा राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसकिएको उहाँहरु (संस्थानहरु) को गुनासो रहेको हाम्रो अनुभव पनि त्यही भएकाले एउटा अध्ययन समूह गठन गरेका हौं’, उनले भने ।

हरेक संस्थाको अलग अलग परीक्षा लिँदा लोकसेवा आयोगलाई कामको बोझ भएको रेग्मीको भनाइ छ । संस्थाहरुको मिल्दोजुल्दो क्लस्टर बनाएर एकै पटक परीक्षा सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि त्यो क्लस्टर या त्यही श्रेणीका अरु क्लस्टरहरुमा परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने उपायबारे छलफल भएको रेग्मीले बताए ।

विश्वविद्यालयहरुको एउटै सेवा आयोगको अवधारणा

अध्ययन समूहका अध्यक्ष राईले कार्यबोझ घटाउन विश्वविद्यालयहरुको एउटै सेवा आयोग बनाउन उचित हुने बताए । ‘अहिले जति वटा विश्वविद्यालय छ त्यति वटा उहाँहरुको आफ्नै सेवा ऐन छ । त्यस अनुसार सुरुदेखिको प्रश्नपत्र कसरी गर्ने, कोडिङ कसरी गर्ने यी सारा विषयवस्तुहरु उहाँहरुकोमा व्यवस्थापन छैन’ उनी भन्छन्, ‘हामी सहभागी हुँदा प्रक्रिया हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो ग्यारेन्टी भएन भने लोकसेवा आयोग सहभागी भएको छ भन्ने मात्रै हुन्छ ।’

लोकसेवा आयोगले परीक्षा संचालन गर्ने मापदण्ड रहेको र त्यसका ११ वटा चरण रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘प्रत्येक चरणमा फरक फरक मान्छे, एउटा चारणमा संलग्न भएको मान्छे अर्को चरणकोमा संलग्न हुँदैन । त्यति धेरै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । यसकारण महंगो पनि छ ।’

यो समस्या समाधानका लागि आयोगका सदस्य राईले विश्वविद्यालयहरुको एउटै सेवा आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत सबै विश्वविद्यालयका पदपुर्तिका लागि काम गर्न सकिने अवधारणा अगाडि सारेका छन् ।

‘जसरी निजामती सेवाले समग्र पक्ष हेर्न सक्छ । मुलुकभरको शिक्षक, शिक्षक सेवा आयोगले हेर्न सक्छ भने विश्वविद्यालय सेवा आयोग एउटा गठन गर्ने र त्यसले सबै विश्व विद्यालयलाई हेर्न सक्यो भने त्यसको मापदण्ड एउटै हुन्छ । त्यहाँ व्यवस्थित कर्मचारी पनि हुन्छन्’, राईले समितिको बैठकमा भने ।

हाल कुनै विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा दुई÷तीन जना कर्मचारी रहेको र काम पनि अगाडि नबढेको उल्लेख गर्दै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘जम्मा दुई जना÷तीन जना कर्मचारी छन् । त्यसैले कोडिङ गर्ने होला, त्यसैले डिकोडिङ गर्ने होला । त्यसैले प्रश्न बनाउने हाला । त्यसको के अर्थ भयो र ?’

विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन सक्दा विज्ञहरु हुने र उनीहरुले सबै विश्वविद्यालय हेर्ने उल्लेख गर्दै उनी यसो गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन र उचित व्यक्तिले अवसर पाउने लगायतका विषय ग्यारेन्टी हुने बताउँछन् ।

राईले भने, ‘कर्मचारीको पाटोमा हामी एउटा प्रशासनिक क्षेत्रबाट आएकाहरु हेरौंला । तर, प्रोफेसरहरु छान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण त्यही किसिमको संरचना र स्वरुपसहितको छुट्टै आयोग बनाउँदा व्यवस्थापन हुँदा सहज हुन्छ ।’

बरु प्रणाली बनाउन लोकसेवा आयोगले एक÷दुई वर्ष सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सिस्टमहरु कसरी विकास गर्ने ? कसरी काम गर्ने ? कसरी आयोगले निश्पक्षताका साथ काम गरेको छ त्यसरी काम गर्ने भनेर सहयोग गर्न सक्छौं’ उनी भन्छन्, ‘हामी (लोकसेवा आयोग)ले पुरै छोड्नु भन्दा निश्चित समय सहयोग गर्ने र छुट्टै आयोगमार्फत काम गर्न सकियो भने अहिले आइराखेका समस्याहरु समाधान हुन्छन् ।’

बढुवा व्यवस्थाले कार्यसम्पादनमा असर

लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको कर्मचारीको बर्तमान बढुवा व्यवस्थाले समग्र रुपमा कार्यसम्पादनमा असर परेको बताएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा लिखित प्रस्तुतिकरण गर्दै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले जुनसुकै सेवाका कर्मचारी बढुवा हुने बर्तमान व्यवस्थाका कारण समस्या भएको बताएका हुन् ।

‘जुनसुकै सेवाका कर्मचारी बढुवा हुने बर्तमान व्यवस्थाका कारण विशिष्टीकृत अनुभवको कमी भई कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुन सक्ने देखिएकोले आन्तरिक प्रतियोगिताका विज्ञापनमा सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको कर्मचारी मात्र उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ’ रेग्मीले भनेका छन् ।