समलिंगी विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

१३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिंगी विवाह गर्ने जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेहेको स्मरण गराएको छ ।

सर्वोच्चले समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको विवाह दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । करिब १५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरु सँगै बस्न सक्ने भन्दै समलिंगी विवाह गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । तर मुलुकी देवानी संहितामा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइएको छैन ।

उक्त कानुनमा विवाहको परिभाषामा भनिएको छ, ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ ।’

ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले सर्वोच्चको यो आदेश धेरै राम्रो रहेको र संसारमै यस्ता आदेश निकै कम मात्र आउने बताए ।
‘धेरै राम्रो आदेश आयो, यो संसारमै रेयर (दुर्लभ) आउने आदेश हो’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘अब सरकारले यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन नबन्दासम्म यो आदेशमार्फत विवाह दर्ता हुनेछ ।’

सरकारले कानुन नबनाएका कारण नागरिकलाई उसको मौलिक हकबाट विमुख गर्न हुन्न भन्ने मनसायले सर्वोच्चले यो आदेश दिएको उनले बताए । ‘भनेजस्तै आदेश आयो, यो ठूलो जित हो’ पन्तले भने ।

यो आदेशले विवाह गर्न चाहने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंंख्यकहरुलाई धेरै राहत भएको पन्तले बताए ।

सर्वोच्चले २०६४ सालमा समलिंगी विवाह गर्न पाउने फैसला गर्दा समलिंगी विवाहले समाजमा पार्ने सामाजिक, साँस्कृतिक आदि असरको बारेमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन एउटा समिति गठन गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालिन स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । तर उक्त समितिको सुझावपछि पनि सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन नबनाएपछि समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदाय अदालत गएका हुन् ।

हेर्नुहोस्  सर्वोच्चको आदेश