केलियन एम्बाप्पेलाई अनुबन्ध गर्न रियलको ठूलो बजेट

१३ असार, काठमाडौं । पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीका स्ट्राइकर केलियन एम्बाप्पेलाई अनुबन्ध गर्न रियल मड्रिडले ठूलो रकम छुट्याएको छ ।

तर केलियन भने पीएसजीसँगको बाँकी एक वर्षको सम्झौतालाई सम्मान गर्दै जुलाई ३१ सम्म कतै नजाने सोचमा छन् ।

आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने केलियनका लागि यो सबैभन्दा राम्रो निर्णय पनि हो । यदि अहिले पीएसजीलाई छोडेर रियल जाने निर्णय गरेमा उनलाई पीएसजीले स्वीकृति दिनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा रियल मड्रिड रोज्नु उनको लागि आर्थिक तवरले फाइदाजनक होइन । अहिले उनले पीएसजी छोडेको खण्डमा आर्थिक गतिविधि मिलाउन गाह्रो हुनेछ । सुरुवातका लागि एम्बाप्पेलाई एक सिजनको ७० मिलियन तलब दिइएको छ ।

जसमा उनलाई विदेशी खेलाडीलाई लाग्ने कर लाग्दैन । यो तलबमा पनि बोनस जोडिएको छ । जसमा ६० मिलियन बोनस र ६० मिलियन लोयल्टी बोनस, जम्मा गरेर १२० मिलियन, नेटदरमा हेर्ने हो भने ६५ मिलियन आउँछ ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा एम्बाप्पेले एक सिजनमा १०० मिलियन कमाउँछन् । जसमा पीएसजीले पूरै आर्थिक वर्षमा २०० मिलियन कमाइ गर्छ ।

यदि हरेक तीन वर्षमा खेलाडीलाई थप वर्षको लागि राख्नुपर्दा फ्रेन्च क्लबले ६०० मिलियन भुक्तानी गर्नुपर्छ । माक्रोनले एम्बाप्पेलाई पीएसजीमा बस्न आग्रह गर्नु सामान्य हो, किनभने पीएसजीबाट सरकारले ठूलो रकममा कर उठाउने गर्छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा, क्लबले जहिले पनि यूईएफएलाई गुनासो गरिरहेको हुन्छ । उनीहरुले पनि स्पेनिस वा अंग्रेज क्लबले जति तलब दिनुपर्दा उनीहरुलाई घाटा बेहोर्नुपर्छ ।

यो गर्मीमा रियल गएको खण्डमा उनले पीएसजीको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । र यो प्रष्ट छ कि मड्रिडले उनलाई पीएसजीले जति पैसा दिँदैन । समस्या त तब हुनेछ, जब एम्बाप्पेले साइनिङ अमाउन्ट पनि जम्मा गर्न सक्नेछैनन् ।

किनभने उनी फ्रि एजेन्ट होइनन् । उनले आफ्नो तलब बराबर जस्तै रकमको जुगाड गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि पछिल्लो सिजन उनलाई रियलले २५ मिलियन नेट र १३० मिलियन ट्रान्सफर बोनस दिएको थियो । किनभने उनी त्यति बेला फ्रि एजेन्ट थिए । त्यति बेला उनलाई ट्रान्सफर शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो ।

यसैले पनि व्यावहारिक रुपमा असम्भव छ । यदि एम्बाप्पे पैसा गुमाउन चाहँदैनन् र पीएसजीलाई यो ट्रान्सफरका लागि पछिल्लो सिजन भन्दा कम रकममा जान चाहन्छन् भने कम्तीमा पनि २०० मिलियन तिरेर मात्रै जानु पर्ने हुन्छ । लस ब्यालनकोलाई पहिलो सिजन ट्रान्सफर रकम गरेर जम्मा ४०० मिलियन बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।