पोखरामा बस्दैछ प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समन्वय परिषद बैठक

१४ असार, पोखरा । संघीयको दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा नयाँ सरकार आएका छन् । दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा पनि सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह र प्रदेशको आक्रोस तथा आरोप छ, ‘संघले अहिले पनि अधिकार मुठीमै राख्यो । स्रोत, साधन, जनशक्ति, बजेट आफैं राखेर संघीयताको मर्मबिपरीत संघले व्यवहार गरिरहेको छ ।’

संघको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदान काटिदिएपछि र साना साना योजना पनि प्रदेश, स्थानीय तहमा आएपछि उनीहरु फेरि रुष्ट छन् । ऐन नबनाइदिँदा प्रदेशले बजेट खर्चसमेत गर्न सकिरहेको छैन भने जग्गाको स्वामित्वसमेत उससँग छैन । निजामति सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, लोकसेवा ऐन लगायत नबनाइदिँदा प्रदेश हुँदै यसको असर स्थानीय तहसम्म छ ।

अहिले पनि १ सय ४० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । तिन तहबीच समन्वय नभएकै कारण अहिले पनि ढुंगा, गिटी बालुवाको राजश्व बाँडफाँडमा समस्या उब्जिरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा राजश्व नै गुमिरहेको छ । एकल तथा साझा अधिकारका प्रयोगका सवालमा पनि उस्तै द्विविधा छ तर छलफल, समन्वय र समस्या समाधानको हल गर्ने र संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पनि संघीय सरकार अनुदार रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको अरोप थियो ।

तिनै तहका सरकारलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठक नै पहिलो पटक बल्ल बस्न लागेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ जारी भएको ३ वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । ऐनमा परिषदको बैठक कम्तिमा वर्षमा एक पटक बस्ने उल्लेख भए पनि पहिलो पटक तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधि बसेर समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका विषयमा छलफल गर्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षमा शनिबार पोखरामा बैठक बसेर साझा तथा एकल अधिकार, समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका विषयमा छलफल हुन लागेको हो । शुक्रबार अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बस्ने र शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठक बस्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीहरुको भेला शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गर्ने छन् । उद्घाटन सत्रपछि प्रदेशका अभ्यास र अप्ठेराबारे प्रमुख सचिवहरुको प्रस्तुति रहने छ । मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले प्रदेशका समस्या र संघ सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्ने, तत्काल कानुन बनाइदिनुपर्ने तथा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयको निक्र्योल गरेर प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने छन् ।लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आयोजना तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बस्नेछ ।

मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरा घोषणापत्रसमेत जारी गर्नेछन् । बैठकमा सातै मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष पनि परिषदको सदस्यका हिसाबले सहभागी भएर सरकारका सम्बन्ध र सहकार्यबारे छलफल गर्ने छन् ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्यमा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । ‘सबै मुख्यमन्त्री जम्मा हुने भएपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पनि पोखरामै राखौं भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । गोरखामा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा सँगै निर्वाचन लडेको, सहयोगी भएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्न सजिलो हुने धेरै सांसदको भनाइ थियो ।

‘सबैभन्दा पहिला संघीयता चाहिन्छ भनेर लड्ने, नेतृत्व लिनेमध्ये एक नम्बरमा अहिलेको प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘उहाँकै पालामा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा लैजान धेरै पोजेटिभ वातावरण बन्ला भन्ने पनि हाम्रो सोचाइ हो ।’ २०७७ सालमा ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको र त्यसका लागि सबै तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।

समन्वय परिषदको बैठकले तिनै तहका अन्तरसम्बन्धनलाई मजबुद र अधिकार सम्पन्न गराउँदै संघीयता कार्यान्वयनलाई अर्को चरणमा लैजान सक्ने विश्वास गाउँपालिका महासंघ नेपाल अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको छ । ‘अहिलेसम्म ३ तहले एकले अर्काको कुरा सुन्ने, समाधानको उपाय निकाल्ने, साझा र एकल अधिकार प्रयोगका गाँठो फुकाउने विषयमा कहिल्यै छलफल हुनै पाएन,’ दोस्रो कार्यकालका लागि नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष चुनिएकी पाण्डेले भनिन्, ‘३ तहको समन्वय नहुँदा राजश्व गुमिरहेको छ । धेरै स्थानीय तहहरु अहिलेपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन छन् । प्राकृतिक स्रोत परिचालनै हुन सकेको छैन ।’ कम्तिमा पहिलो पटक छलफलको सुरुवात भएको र यो संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति सुखद् संकेत भएको पाण्डेको भनाइ थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरुलाई सहजीकरण गर्नकै निम्ति मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरिएको र त्यही प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदको बैठकले धेरै गाँठो फुकाउन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वास छ । ‘एकल र साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन्, जुन फुकाउनुपर्ने छ । जग्गाको स्वामित्व र प्राप्तिमा देखिएका कठिनाइहरु छन् । प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । निजामति सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारी सरुवामा जटिलता छ,’ पाण्डेले भने ।

कम्तिमा संघीयताका लागि लडेका नेताबाट प्रदेश, स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने काम नहुने र संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डभित्र पनि देखिएको भेलाका लागि पोखरा आइपुगेका सदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहीले बताए । ‘संघीयता पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पोखराको बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘ऐन नियमका कुराा छन्, अधिकार हस्तान्तरणका कुरा छन्, ती विषय यो बैठकमा उठान गर्छौं ।’

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा २०७५ साल भदौ २१ र २२ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो । भेलाले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी रहेको थियोे ।

मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पर्ने निश्कर्ष निकालेका थिए । त्यो बेला मुख्यमन्त्रीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अधिकार कटौती गर्नसमेत माग गरेका थिए ।

साविकका जिल्लाका केही कार्यालयबाहेक सबै कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तर गर्न मुख्यमन्त्रीहरुले माग थियो । प्रदेशमा आउने, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउन पनि भेलाले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

संविधानको धारा २६८ बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुन बनाई प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र परिचालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरुले माग गरेका थिए ।

प्रदेशले पठाएको संगठन वा व्यवस्थापन प्रतिवेदन बमोजिमका कर्मचारी र कार्यालय इकाइहरु स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतहरुको बाँडफाँट र आयोजनाको वर्गीकरण न्यायोचित हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग थियो ।

राष्ट्रिय स्रोतको ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुले आवाज उठाएका थिए । अहिले पनि प्रदेशका यी समस्या यथायतै छ ।