प्रचण्डसँग मुख्यमन्त्रीहरुको आश : संघीयता बलियो बनाउन मुठी खोल्लान्

१५ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्रोतसाधन, अधिकार र बजेट केन्द्रकै मुठीमा राखेर प्रदेशलाई डमरु बनाउन लागिएको भन्दै गुनासो मात्र गरेनन्, मुख्यमन्त्रीहरुकै भेला गरेर चुनौती दिए ।

भदौ २०७५ सालमा पोखरामा बोलाइएको भेला उद्घाटन गर्न उनले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बोलाएका थिए । तर ओली भेलामा आएनन्, बरु तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बासँग पनि रुष्ट बने ।

तत्कालीन प्रदेश २ मा बाहेक सबै ठाउँमा नेकपाकै सरकार थियो, तर अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरु संघीय सरकारसँग आक्रोसित थिए । तर ओलीले संघीयतालाई बलियो बनाउनुको साटो उल्टै प्रदेश पनि संघकै प्रशानिक इकाइ भएको बताए । पार्टी, सत्ताको खेलमा लाग्दा प्रदेशलाई अधिकार दिन तत्कालीन शक्तिशाली नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओली अनुदार बनेको आरोप उनीमाथि थियो ।

५ वर्षपछि फेरि गण्डकी प्रदेशमै दोस्रो पटक अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बस्दा भने फरक दृश्य देखिएको छ ।

उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भए, साझा पत्र बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बचन दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरु पनि आशावादी देखिए ।

१० जेठमा बोलाइएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेला हठात्मा रोकिनुलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले नै रोकेका हुन् कि भन्ने अनुुमान धेरैलाई थियो । तर अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको समापनमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई आडमै राखेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभयो क्या हो तपाईंहरुको बैठक भनेर धेरैले भन्नुभएको थियो । मैले भनेको थिएँ, रोकिएको होइन स्थगित भएको हो तर त्यसले आज मूर्त रुप लिएको छ ।’

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेशलाई बलियो बनाउने काम हुनेमा सबभन्दा बढी आशा पाण्डेलाई नै छ ।

एकातिर आफ्नै क्षेत्रबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डबाट प्रदेशलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउन असहज नहुने पाण्डेलाई विश्वास जागेको छ भने अर्कोतिर संघीयताकै सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने पार्टी र नेता नै प्रधानमन्त्री भएकाले अधिकार कुण्ठित नहुने आशा सबैजसो मुख्यमन्त्रीलाई छ ।

‘यतिबेला प्रचण्ड आफूलाई केन्द्रमा राखेर अब्बल प्रधानमन्त्री साबित गर्ने हुटहुटीमा देखिन्छन् । अनि संघीयताविरोधी आवाज चर्को उठिरहेका बेला प्रदेशका अधिकारको मुठी फुकाउने वातावरण बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीजी लाग्ने देखिन्छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहीको विश्वास छ ।

यो व्यवस्थाप्रति आस्था बढाउने अवसर गुम्न दिने पक्षमा प्रचण्ड नदिने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे दोहो¥याउँछन् । मुख्यमन्त्रीहरुको विश्वासलाई प्रधानमन्त्रीको भनाइले झनै बल दिएको छ । ‘हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ । समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ मुख्यमन्त्रीहरुको साझा धारणापत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु । तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ । मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु ।’

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र अहिलेकै अधिवेशमा संसदमा पेश भएर पारित पनि हुने प्रधानमन्त्रीले बताएपछि मुख्यमन्त्रीहरु उत्साही बने । सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन नहुँदा सरकारको आभास नै नभएको बताउँदै आएका छन् ।

अघिल्लो पटक संघले बाटो नखोलिदिएपछि सबभन्दा पहिले तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ ले प्रहरी ऐन ल्याएर चुनौती दिएको थियो । अहिले सबैजसो प्रदेशले ऐन बनाएका छन्, थर संघले कानुन नबनाएका कारण प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । शुक्रबारै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको १७बुँदे साझा धारणा पत्रको पहिलो बुँदामै प्रहरी समायोजनको माग गरिएको छ ।

‘नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने,’ मुख्यमन्त्रीहरुको साझा मत छ । कर्मचारी खटनपटन र वृति विकासमै समस्या भएकाले तत्काल निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने उपस्थित ६ जना नै मुख्यमन्त्रीहरुको एक मत थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन सहज नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतकै संरचना उसको स्वामित्वमा छैन । अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने समिति हुँदै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने अवस्थामा यसअघिको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले त नागरिकता, राहदानी र सीमा सुरक्षाबाहेकका सिडिओका सबै अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले सिडिओलाई अधिकार दिएर छोटे राजा बनाएको मुख्यमन्त्रीहरुको भनाइ थियो ।

अहिले मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक÷प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकोले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने माग गरेका छन् र प्रचण्डले सहज बनाइदिने आवश्वासन दिएका छन् ।

संघले बाटो नखुलाई दिएपछि प्रदेशहरुले निजामती ऐन बनाएका छन् र कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । प्रचण्डले यसै अधिवेशनमार्फत यो ऐन पनि आउने बताएपछि प्रदेश सरकार सञ्चालनका निम्ति धेरै सहज हुने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलको प्रतिक्रिया थियो । मुख्यमन्त्रीहरुले राखेका १७ बुँदे मागमा संघले तत्काल बाटो खुलाइदियो भने अधिकार, स्रोत, साधन र जनशक्तिका हिसाबले पनि संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले यो बैठक एउटा कोसेढुंगा बन्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वास छ । ‘संघीयताको मूल खम्बा भनेकै प्रदेश हो र यो संरचना बलियो हुनेबित्तिकै संघीयता बलियो हुने छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी अधिकारको मुठी खोल्ने उपयुक्त पात्र पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी नै हो ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार प्रयोगबारे पनि केही अन्योलमा रहेको, तर पहिलो पटक हुन लागेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले गाँठो फुकाउने मुख्यमन्त्रीहरुको विश्वास छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ जारी भएको ३ वर्षपछि बल्ल पहिलो पटक शनिबार प्रचण्डले नै बैठक राख्नुले पनि उनले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा केही न केही गर्छन् भन्ने मुख्यमन्त्रीहरु उदाहरण पेश गर्छन् ।

बैठकले तीन तहका सरकारबीच भएका अस्पष्टताहरु पहिचान गर्ने र संघीयतालाई गतिशील बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ । ‘सोत, सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन तथा वितरण नियमन, गुणस्तर, नीति, मापदण्ड जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा तीन तहका सरकारबीच द्विविधा हटाउन थप स्पष्टता आवश्यक छ,’ प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले कार्यक्षेत्रमा रहेका अस्पष्टता हटाउन महत्वपूर्ण विषयहरू पहिचान गर्नेछ ।’