मिडियाको मनोदशा र सरकार

सूचना विभागको तथ्यांक अनुसार यो देशमा १२९४ रेडियो, २४० टेलिभिजन, ३१९६ अनलाईन, ७९११ पत्रिका दर्ता छन् । जसमध्ये काठमाडौंमा २००६, भक्तपुरमा ७० र ललितपुरमा १७७ पत्रिका दर्ता छन् । दुई महिनाअघिको यो तथ्यांकले भन्छ-‘भूगोल र सञ्चारमाध्यमको संख्या दुवै हिसावले काठमाडौं उपत्यका भन्दा मोफसलको पत्रकारिता दायरा विशाल छ । मोफसलको उपस्थिति बिना काठमाडौंको पत्रकारिता अधुरो छ । अपुरो छ ।

तर बाजुराको भोकमरीको समाचार केन्द्रीय अखबारहरुमा आक्कल झुक्कल प्रकाशित हुन्छ । काठमाडौं र सिंहदरवारलाई नै सबैथोक मान्ने सोच जवसम्म परिवर्तन हुदैन, जवसम्म मोफसललाई हेर्ने चश्मा फेरिदैन, तवसम्म यस्तो नाममात्रको संघीयताबाट मोफसलको पत्रकारिता प्रताडित र उपेक्षित भइरहनेछ । मोफसलका मुद्दा ओझेलमा परिरहने छन् । टुकुचामा स्कुप देख्ने र लेख्नेहरु बाजुरा र बाराको गरीवीलाई कहिले देख्लान ?

केन्द्रीय, संघीय र स्थानीय सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरुसंगै सिंह दरवार र काठमाडौंलाई सबैथोक ठान्ने त्यो चश्मा फेरिन आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय पत्रिका कि केन्द्रीय पत्रिका ?

काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्किने पत्रिका राष्ट्रिय हुने ? अनि उपत्यका बाहिरबाट निस्किने पत्रिका चाही स्थानीय वा क्षेत्रीय हुने ? नेपाल प्रेस काउन्सिलले पत्रिकाले हरेक वर्ष पत्रिकाको बर्गिकरण गर्छ ?

मोफसलबाट निस्किने पत्रिकाहरु के अराष्ट्रिय हुन् ? काठमाडौंबाट निस्किने सबै पत्रिकाहरु स्वतः राष्ट्रिय हुने । अनि मोफसलबाट निस्किने पत्रिकाहरुले राष्ट्रिय लेख्न पनि डराउनु पर्ने । काठमाडौंबाट निस्किने सबै पत्रिकाहरु राष्ट्रिय होइनन् । ती केन्द्रीय पत्रिका हुन् । जो खाल्डोबाट निस्किन्छन् । तर खाल्डो बाहिर पुग्दैनन । ती कसरी राष्ट्रिय पत्रिका भए ?

ताप्लेजुङ र दार्चुलाबाट पत्रिका बोकेर वर्गीकरणका लागि काठमाडौं हरेक वर्ष धाइरहनु पर्ने व्यवस्थालाई मोफसलका पत्रकारहरुले कहिलेसम्म संघीयता मानि दिनु पर्ने हो ? संघीयताका नाममा लादिएको केन्द्रीयतालाई मोफसलका पत्रकारहरु कहिलेसम्म चुपचाप स्वीकार गरिरहनु पर्ने हो ।

स्थानीय सरकार र प्रदेशका सूचना कमिसनका लागि काठमाडौंबाट निस्किने केन्द्रीय पत्रिकामा छापिरहने अनि मोफसलका पत्रिकाहरुले चाहिँ यो संघीयता ठिक हो भनेर कहिलेसम्म भनिदिनु पर्ने हो ।

वर्गीकरणका लागि दार्चुला र ताप्लेजुङबाट पत्रिका बोकेर नेपाल प्रेस काउन्सिलमा धाइरहनु पर्ने अवस्थालाई संघीयता मानि दिनु पर्ने, कहिलेसम्म ?

यो देशमा सूचना विभागको काम राजस्व असुली गर्ने हो की सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हो ? काठमाडौं र सिंहदरवारलाई सबै थोक मान्ने प्रवृति परिवर्तन हुन जरुरी छ, मोफसललाई हेर्ने त्यो चश्मा फेरिन जरुरी छ ।

काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने सबै अखबारहरु राष्ट्रिय हुने अनि मोफसलबाट प्रकाशित हुने अखबार अराष्ट्रिय हुने । राष्ट्रियको परिभाषा बदल्न जरुरी छ । काठमाडौंबाट निस्किने पत्रिकाहरु राष्ट्रिय होइनन्, केन्द्रीय हुन्।

मिटरब्याजी सरकार

यो देशमा सरकारभन्दा ठूलो मिटर ब्याजी अर्को कोही छैन । सूचना विभागले रेडियो नवीकरणका क्रममा असुल्ने चक्रिय ब्याजभन्दा पनि चर्को जरिवाना र नवीकरणका नाममा भोग्नु पर्ने सास्ती अन्यत्र कहाँ छ ?

७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा दर्ता हुने हजार वाटको रेडियो र त्यसका हरेक उपकरणहरु यहाँ ठाँउमा ठाँउमा वर्षेनी नवीकरण गर्नुपर्छ ।

आम्दानी होइन, खर्चको पनि कर र रोयल्टी तिर्नुपर्छ । रेडियोकर्मीहरुलाई धुरुधुरु रुवाउने कुनै ठाँउ छ त त्यो सूचना विभाग हो । त्यहाँ दिनहूँ धाइरहने रेडियोकर्मीहरु ३ हजार ५०० प्रतिशतसम्म पेनाल्टी तिर्नु परेको पीडा सुनाउछन्। बन्द भइसकेको रेडियोको रोयल्टी तिर्नु परेको गुनासो गर्छन् । नभएको मुनाफाको कर तिर्नु परेको पीडा सुनाउँछन् ।

तर करोडौं रुपैँयामा घर जग्गा किन्नेले कही कतै दर्ता गर्नु पर्दैन । न त यसरी सात ठाँउमा कर तिर्नु पर्छ । न त वर्षेनी नवीकरण गर्नु पर्छ । बिचरा रेडियोकर्मीहरु त्यो उपकरण न कही लैजाने हुन् ? न कही त्यो पुरानो किनेको मूल्यमा बिक्री नै हुन्छ ।

सूचना विभागको काम राजस्व असुली गर्ने हो भने किन चाहियो भन्सार र आन्तरिक राजस्व ? सूचना विभागको काम सञ्चारमाध्यमलाई सहजीकरण र सहयोग गर्ने होइन र ? की राजस्व उठाएर देशै पाल्नु पर्ने दायित्व सूचना विभागको हो ? अमेरिकाको न्यूयोर्कमा ट्याक्सी चलाउने एक जना सुनाउँदै थिए, ‘शेयरमा सात हजार डलर लगानी गरेको थिए । त्यसको मूल्य बृद्धि भएर ७० हजार डलर पुग्यो । तर अर्को वर्ष शेयरको मूल्य घटेर सात हजार डलरमा झर्‍यो । सरकारलाई मुनाफाको ट्याक्स बुझाउ ऊ बाध्य थियो । तर, सरकारले उसको सजिलोका लागि किस्ताबन्दीमा कर बुझाउने सुविधा प्रदान गरिदियो ।

सरकारबाट आम नागरिकले गर्ने अपेक्षा यही हो । तर, नेपालमा भने उसले असार मसान्तभित्र सबै कर चुक्ता गर्नैपर्छ । अन्यथा उसले भोग्नु पर्ने पेनाल्टी र नियतिको त कुनै हिसाबै छैन ।

रेडियोहरुका नाममा खोलिएका संस्था र तिनका पदाधिकारीहरुलाई तिनै रेडियोका नामबाट विदेश घुम्नमै ठिक्क छ । रेडियोको चिन्ता कसलाई छ ? नेपाल पत्रकार महासंघ, अकोराव, बानलगायतका संस्थाहरुको चुनावमा उठ्ने मिडिया र मिडियाकर्मीहरुको सशक्तिकरण र अधिकारको मुद्दाहरु निर्वाचनपछि पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमणमा सेलाइन्छन्। र, अर्को चुनाव नआएसम्म ती मुद्दालाई मुल्तवीमा राखिन्छ । न हिसाब । न निसाफ ।

कसैलाई दुःख दिनु छ भने रेडियो खोल्न लगाउनुपर्छ । त्यो दुःख दिने ठाँउ सूचना विभाग हो । हुँदा-हुँदा संगीत रोयल्टी समाज भन्ने संस्थामा शुल्क नबुझाएसम्म सूचना विभागले रेडियो नवीकरण नगर्ने नीति कुन विद्वानको सल्लाहमा बनाएको होला ? कस्को उक्साहट र सनकमा यस्तो नीति बन्यो होला ?

आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई वर्षेनी तिर्नु पर्ने कर छदैछ । सूचना तथा प्रसारण विभागलाई रोयल्टी वाफत हरेक वर्ष अडिट रिपोर्टको दुई प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्छ । रेडियोका ईजाजत पत्रको हरेक वर्ष नविकरण शुल्क तिर्नै पर्छ । त्यसमाथि हरेक वर्ष उपकरणहरुको नविकरण शुल्क तिर्नुपर्ने कही नभएको जात्रा सूचना विभागमा छदैछ । अझ उसैले भन्छ, ‘संगीत रोयल्टी समाजमा शुल्क बुझाएर आऊ अनि मात्र रेडियो नवीकरण हुन्छ । को हो संगीत रोयल्टी समाज ? किन उसलाई रेडियोहरुले शुल्क बुझाउने ? रेडियो दर्ता गर्ने क्रममा के कतै त्यस्तो शर्तमा हस्ताक्षर गरिएको छ ?’

अब भोलिका दिनमा ट्रान्समिटर कम्पनी आउला उसले भन्ला-हाम्रो कम्पनीको ट्रान्समिटर प्रयोग गरे वाफत वर्षेनी हामीलाई शुल्क बुझाउनु पर्छ । अनि मिक्सर कम्पनी आउँला । टेलिफोन हाईब्रिड उत्पादन गर्ने कम्पनी आउला । के सबैलाई शुल्क बुझाउनु त रेडियोले ? के सञ्चार मन्त्रालयको काम कसैको दवाव र उक्साहटमा शुल्क बुझाउन लगाउने हो ?

रेडियोकर्मीहरु एक ढिक्का नहुँदा र रेडियोका नाममा खोलिएका संस्थाहरु उत्तरदायी नहुदाको परिणाम हो, यो । अझ रेडियो नवीकरणका लागि हुलाकको पत्र ल्याऊ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गर । पालिकामा गएर संस्था नवीकरणका लागि सिफारिस ल्याऊ ।

अनि रेडियो नवीकरणका लागि काठमाडौं जाऊ । ठाँउ-ठाँउमा शुल्क बुझाऊ । यो देशमा रेडियोहरुले संघीयता महशुस गर्न कहिले पाउलान् ? पत्रिका, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, अनलाइन दर्ता गर्न काठमाडौं धाउनु पर्ने भए किन चाहियो संघीयता ?

२०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सफलतासंगै उकालो लागेको सञ्चारमाध्य र पत्रकारिताको यात्रा कोभिडपछि ओरालो लाग्ने क्रम शुरु भयो । कोभिडपछि राम्रो समय किन नआउला भनेर आस गरेर मिडियाकर्मीहरु पछिल्लो आर्थिक संकटबाट थप प्रताडित र प्रभावित भएका छन् । विज्ञापन र बजार खुम्चिएको छ । सञ्चारमाध्यमबाट दिनहुँ सञ्चारकर्मीहरुले जागीर गुमाउने क्रम तीव्र भएको छ । तत्काल यो रोकिने संकेत पनि देखिदैन ।

जनआन्दोलन तथा हरेक व्यवस्था परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेबाफत मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिएको सञ्चारमाध्यम अप्ठ्यारोमा पर्दा सरकार भने रमिते भएको छ । मजबुत लोकतन्त्रमा मात्र पत्रकारिता मजबुत हुन्छ । अझ भनिन्छ, ‘लोकतन्त्र तबमात्र दिगो हुन्छ, जहाँ पत्रकारिता मजबुत हुन्छ । तर सञ्चारमाध्यलाई कमजोर बनाउने र घुमाउरो पाराले सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने काम सरकारले गरिरहेको छ ।

पहिलो कुरा त यतिधेरै संख्यामा रोजगारी सृजना गरेको सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले उद्योगका रुपमा स्वीकार गर्नै सकेको छैन । दोस्रो कुरा सूचनामा जनताको पहूँचलाई सुनिश्चित गर्न र समाज रुपान्तरणका लागि मिडियाले खेलेको भूमिकालाई उसले महशुस गर्न सकेन ।

यदि उसले मिडियाको महत्व र भूमिका स्वीकार गरेको वा महशुस गरेको हुन्थ्यो भने मिडिया विरोधी नीति र व्यवहार हुदैनथ्यो । सरकारले कोभिडपछि गाडीको आयात रोक्यो । विलाशी वस्तुहरुका नाममा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरुको आयातमाथि रोक लगायो ।

त्यसले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन भारी मात्रामा कटौती भयो । सिमेण्ट उद्योगहरुको व्यापार ओरालो लाग्यो । त्यसले पनि सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन घट्यो । र, हुदा हुदा सरकारले मदिराको विज्ञापनमाथि रोक लगायो । सरकारको यो नीतिले मिडियाहरु आर्थिक संकटमा परे । र, त्यही कारण सञ्चारमाध्यममा रोजगारी गुमाउनेहरुको संख्या तीव्र हुन पुग्यो ।

मदिराको विज्ञापन दिन हुने वा दिन नहुने बहसको विषय हुन सक्छ । नैतिकताको प्रश्न पनि हुन सक्छ । तर, अवस्था र आवश्यकता नहेरी गर्ने तत्कालिन निर्णयले कुनै क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा असर गर्ने कुरामा अलिकति ध्यान नदिनुले सरकारको सोच दूरदर्शी छैन भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।

दिराको विज्ञापनमा रोक लगाउने नीति कसको उक्साहटमा आयो ? के विज्ञापन गरेकै कारण रक्सीको व्यापार बृद्धि भएको थियो । के विज्ञापन बन्द गरिएपछि मदिराको व्यापारमा कमि आएको छ ?

नियमन कसरी गर्ने ? कसरी यसबाट हुने क्षति वा असर कम गर्ने ? त्यसका बारेमा कुनै छलफल वा अध्ययन नगरी के का आधारमा यसको विज्ञापनमाथि रोक लगाइयो ?

अमेरिकामा २१ वर्ष नपुगेका युवाहरुले मदिराको सेवन गर्न पाउदैनन्। मदिरा बिक्रेताले उसको कार्ड हेरेर मात्र बेच्छ ।

यदि यो खराब चिज हो भने यसको बिक्री वितरण मात्र होइन, यसको उत्पादन र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।  के सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिएकै कारण मदिराको व्यापार बढेको हो ? त्यही कारण समाजमा अपराधमा बढोत्तरी भएको हो ? विज्ञापन प्रकाशन गर्दा र बन्द गरेपछि अवस्थालाई लिएर के कुनै लेखाजोखा र अध्ययन भएको छ ? विज्ञापन बन्द भएपछि पनि न त मदिराको व्यापार घटेको छ । न त अपराध नै कम भएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र नीति मान्ने हो भने अरु सबै कुरामा किन नमानेको होला ? भन्नलाई यो देशमा लोकतन्त्र छ । नागरिकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असीमित उपभोग गर्न पाएका छन् भनेर सरकार फलाकिरहेको हुन्छ । तर उसका हरेक नीति प्रेसको घाँटी निमोठ्ने खालका बन्छन्। प्रेसको दायरालाई संकुचन गर्ने उसको सोच ती नीतिहरुमा देखिन्छन ।

समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरुमाथि हुने धरपकड, पक्राउ रोकिएको छैन । बिभिन्न नाम र बहानामा प्रेसमाथि अकुंश लगाउन सरकार उद्दत छ । अझ घुमाउरो पारामा सरकार यो देशका मिडिया हाउसहरु बन्द गराउने दिशामा अग्रसर छ ।

कोभिड १९ पछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र मुलुकमा कम हुदै गएको बिदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई थेग्न उसले बिलासी वस्तुहरुको आयातमाथि रोक लगायो । र, जसका कारण गाडीहरुको आयात बन्द भयो ।

कोभिडबाट शुरु भएका नेपाली मिडियाका खराव दिन गाडीको आयात बन्द हुँदा थप खराव भए । जसका लागि सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ ।

निरीह प्रदेश सरकार

यो प्रदेश सरकार हो कि राष्ट्रिय सरकार ? पंक्तिकारको सोझो प्रश्नको जवाफ दिदै सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले भने-प्रदेश सरकार । त्यसो भने काठमाडौंबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई प्रदेश सरकारले वर्षेनी किन लाखौ रुपमा विनियोजन गर्दै आएको छ ?

पंक्तिकारको अर्को प्रश्नमा मुख्यमन्त्री शाहको जवाफ थियो-उनीहरुले सुदूर पश्चिमलाई लिएर समाचार र कार्यक्रम प्रसारण गर्छ् । त्यसैले बजेट बिनियोजन गर्ने गरेका छौ ।

पाँच वर्षदेखि निरन्तर रुपमा केन्द्रीय सरकार सञ्चारमाध्यमहरुलाई बजेट विनियोजन गर्दै आएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष त्यसलाई निरन्तरता दियो ।

मुख्यमन्त्री शाह र सरकारलाई यो पंक्तिकारको प्रश्न थियो, सुदूर पश्चिमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुदै आएका सञ्चारमाध्यले के रुस र युक्रेनको युद्धको समाचार छापेका छन् र ? के वाईडेन र पुटिनका भनाईलाई यहाँका सञ्चारमाध्यले स्थान दिएका छन् ?

त्यसो हो भने किन भेदभाव ? किन प्रदेश सरकारबाटै प्रदेशका सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गरियो ? प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कुनै पनि सूचनाहरु स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित हुदैनन् भने यो प्रदेश सरकार मिडियाकर्मीहरुलाई किन चाहियो ? स्रोतमाथिको अधिकार र पहूँच काठमाडौंमा रहने हो भने किन चाहियो, संघीयता ?

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालको यो पहिलो वर्षमा प्रदेश सरकारको यहाँका मिडियाप्रतिको नीति र सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । यहाँका पत्रिकाले आफ्नै स्थानीय सरकार र प्रदेशका सूचना प्रकाशित गर्न पाएका छैनन । राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना गर्नै पर्ने नीतिले यहाँका पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले बताउने गरेका छन् ।

त्यसो हो भने यस्तो विभेदकारी, अव्यवहारिक र पुरानो नीति किन नयाँ सोच र व्यवस्थामा ६ वर्षसम्म परिवर्तन हुन सकेन ? आम मिडियाकर्मीहरुको प्रश्न र गुनासो हो यो । प्रदेश सरकारको अनुभूति यहाँका मिडियाकर्मीहरुले गर्न नपाउने हो भने किन चाहियो संघीयता ?

प्रदेश सरकारका हरेक नीतिहरु प्रदेश मैत्री हुनु पर्छ । यहाँका हरेक नागरिकले प्रदेश सरकारका नीतिहरु हाम्रा लागि बनाइएका हुन् भनेर अपनत्व गर्ने खालका हुन जरुरी छ । र, त्यस्ता नीति बदल्न केन्द्रीय सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने अवस्था भए, त्यसका लागि प्रदेश सरकार पछि हट्न हुदैन ।

अन्त्यमा,

हिनताबोधबाट माथि उठ्न आवश्यक

राजनैतिक पहूँच र पत्रकारहरुको केन्द्रीय नेतासँग उठबस र खानपिन दूर दराज मोफसलमा काम गर्ने पत्रकारहरुले न कुनै पुरस्कार पाउँछ । न त उसको पत्रिका वर्गीकरणमा पर्छ । तर, पहूँच भएको र केन्द्रीय नेताहरुको खातिरदारी गर्ने पत्रकारहरुले ननिकालेको पत्रिका पनि वर्गीकरणमा परिरहन्छ ।

अनि यही व्यवस्थालाई संघीयता मानि रहनु पर्ने ? हो, मोफसलका पत्रिका र पत्रकारहरुले अहिलेसम्म महशुस गर्न पाएका छैन । वास्तविकता या हो कि, मोफसलका पत्रकारहरुका लागि त संघीयता आएकै छैन ।

सात वटै प्रदेशमा मिडियाले भोग्नु परेका समस्या समान छन् । र मिडियाकर्मीहरुका पीडा समान छन् । सात वटै प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरुले प्रदेश स्तरका सूचनाहरु त्यही प्रदेशका सञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिने नीति बनाउन संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारलाई दवाव दिन जरुरी छ ।

र, काठमाडौंलाई नै सबैथोक मान्ने, काठमाडौंका मात्र जान्ने ठान्ने सोच त्याग्न पनि जरुरी छ । द्वन्द्वका सबै अवस्थाको रिपोर्टिङ मोफसलका पत्रकारहरुले गरे । द्वन्द्वबाट प्रभावित र प्रताडित पनि मोफसलका पत्रकारहरु भए । तर, काठमाडौंमा कहिल्यै द्वन्द्वको अनुभव नभोगेकाहरुले द्वन्द्व पत्रकारिता तीनै मोफसलका पत्रकारहरुलाई पढाए । अनि तीनै पत्रकारहरुले चुपचाप पढे ।

द्वन्द्वका सबै अनुभव भोगेका मोफसलका पत्रकाहरु आफैमा पाठशाला हुन् । जोसंग अनगिन्ती अनुभवहरु छन् । भोगाइहरु छन् । सिकाईहरु छन् । तीनलाई स्वीकार गर्न नसकेका कारण काठमाडौंले जे लाद्यो, मोफसलका पत्रकारहरुले त्यही पढे र सुने ।

मोफसलमा पत्रकारिता गर्नेहरुले हिनताबोधमा बाँच्न जरुरी छैन । अर्को कुरा मोफसलमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुले हिनताबोध वा लघुताभाषमा बाँच्न जरुरी छैन ।

आफ्नो भूगोल र कार्य क्षेत्रलाई लिएर लिएर गर्व गर्न जरुरी छ । नाम, पहिचान वा अवसरका लागि काठमाडौंमा धाउनु  वा त्यहाँ रुमलिरहनु पर्दैन । नाम, पहिचान र अवसर धनकुटामा पनि छ, धनगढीमा पनि छ । बाजुरामा पनि बारामा पनि छ । तर आफ्नो क्षमता र लेखन भने निखार्नै पर्छ । मिहिनेत गर्नै पर्छ ।