राजदूत सिफारिसमा संविधानको बेवास्ता, निर्देशिकाको उल्लंघन

३१ असार, काठमाडौं । विभिन्न देशका राजदूतावास र नियोगमा रिक्त रहेका प्रमुख पदमा लामो समयदेखि नियुक्त गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले गत बिहीबार राजदूत सिफारिस गरेको छ । प्रमुख रिक्त रहेका ७ वटा नियोग प्रमुखमध्ये ६ वटामा राजदूत सिफारिस गरेको सरकारले संविधानमा भएको समावेशी मर्मलाई स्पष्ट उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा २८२ (१) मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ’ उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा मात्रै होइन, २०७५ सालमा सरकारबाट जारी भएको ‘राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५’ मा समेत राजदूतको नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको दफा ३ को ‘च’ मा भनिएको छ- ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रवद्र्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिने छ ।’

तर, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका आधा दर्जन राजदूतको सूची समावेशी चरित्रको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जना नै परराष्ट्र सेवा क्षेत्रमा रहेका मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । जस अनुसार अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा सिफारिस भएका छन् ।

थापा मन्त्रालयको उत्तरपूर्वी एसिया विभागको प्रमुख थिए । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका लागि मन्त्रालयको दक्षिणएशिया विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी सिफारिस भएका छन् ।

त्यस्तै अहिले मन्त्रालयको मध्य तथा पश्चिम एशिया र अफ्रिका विभागको प्रमुख रहेका सहसचिव तेजबहादुर क्षेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव घनश्याम लम्साल कुवेतका लागि, मन्त्रालयको क्षेत्रीय सङ्गठन विभाग प्रमुख धनबहादुर ओली थाइल्यान्डका लागि र शिष्टाचार विभाग प्रमुख सुधीर भट्टराई फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको बताउँछन् । ‘यत्रो संख्यामा राजदूत सिफारिस गर्दै गर्दा सरकारले संविधानको मर्मलाई ख्याल गरिदिनुपर्थ्यो, गरेन । एक जना महिला, जनजाति, मधेशी वा कुनै पनि समुदायको व्यक्तिलाई समेत सिफारिस गर्नुपर्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले प्रयत्न गरेको सम्म पनि देखिंदैन ।’

तर, सरकारले भने यसपटकको राजदूत सिफारिसलाई वरिष्ठताको आधारमा गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयमा रहेका सहसचिवमध्ये वरिष्ठहरूलाई नै मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएको छ । जसका कारण यसअघि जस्तो यस विषयमा प्रश्न पनि उठेको छैन । तर, आकस्मिकतालाई कारण देखाएर संविधानको समावेशी मर्मलाई नै सम्बोधन नगर्नु र आफैंले बनाएको निर्देशिकाको पालना नहुनुले सरकार आलोचनाबाट मुक्त हुनसक्दैन ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव समेत रहेका पूर्वराजदूत मदनकुमार भट्टराई वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गरेको हुँदा समावेशी बनाउन अब राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सरकारले ध्यान दिन सक्ने बताउँछन् । ‘भएका सहसचिवलाई राजदूत बनाउनुपर्नेछ । भएकाहरूले समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् होला’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यतिबेला समेट्नुपर्छ ।’

तर, पूर्वराजदूत कर्ण भने यसमा सहमत छैनन् । ‘सेवा क्षेत्रबाट मात्रै नियुक्ति हुने व्यवस्था भएको भए यसलाई बाध्यता मान्न सकिन्थ्यो । तर, राजनीतिक नियुक्ति पनि गर्न सकिने व्यवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले समावेशी मर्मलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बाहिरबाट वा कुनै पनि प्रक्रियाबाट प्रयत्न गरेर पछि अरूलाई अवसर दिन सक्थ्यो । त्यसमा सरकार उदासीन भएको देखिन्छ ।’

सेवा क्षेत्रबाटै नियुक्ति गरेको भए पनि सरकारले चाहेको खण्डमा समावेशी बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । परराष्ट्रका सहसचिवमध्ये कौशलकिशोर राय भर्खरै मात्रै नियोग उपप्रमुख नियुक्त भएर न्यूयोर्क पुगिसकेका छन् । त्यसबाहेक अर्का सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादव राहदानी विभागमा महानिर्देशक छन् भने महिला सहसचिवमा रीता धिताल छिन् । सरकारले उनीहरूलाई पनि राजदूत र प्रमुख बनाउन कतै सिफारिस गरेको छैन ।

निर्देशिकामा पनि राजदूत नियुक्ति गर्दा सेवा क्षेत्रबाट ५० प्रतिशत नघट्ने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ’ निर्देशिकामा उल्लेख छ’ ‘राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ मन्त्रालयबाट गरिने छ ।’

अहिले राजनीतिक नियुक्तिबाट १५ जना र सेवा क्षेत्रबाट ११ जना राजदूत छन् । अहिले सिफारिस भएका ६ जना पनि सेवा क्षेत्रकै भएपछि यो संख्या अब १७ हुनेछ । यसमा संविधान र निर्देशिका बमोजिम समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्न भने सरकार चुकेको छ ।

हाल नेपालको विभिन्न ३० मुलुकमा आवासीय राजदूत, तीन वटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नियोग र सात वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । यीमध्ये अन्य नियोगहरूसँगै रिक्त भएको क्यानडाका लागि भने राजदूत सिफारिस गर्न बाँकी छ ।

त्यहाँ पनि समावेशी हुने गरी नियुक्ति सिफारिस नहुने परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहसचिवमध्ये यादवलाई चीन र धिताललाई भारतमा उपनियोग प्रमुख बनाएर पठाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल पनि राजदूतका आकांक्षी हुन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि भएर न्यूयोर्क जान चाहेका थिए । तर, सरकारले सहसचिव थापालाई पठाएपछि उनी असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ ।

हाललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमण र संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहभागी हुने कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरी उनलाई तत्काल कहीं नपठाइएको भनिएको छ । यद्यपि, उनी क्यानडाका लागि सिफारिस हुने सम्भावना भए पनि जान तयार हुनेमा भने आशंका छ ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदका अनुसार, क्यानडाका लागि राजदूत सिफारिसको प्रक्रिया पनि छिट्टै सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘खाली रहेका सातमध्ये ६ वटा देश र नियोगमा राजदूत सिफारिस भयो । क्यानडाको पनि छिट्टै प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, उनले भने ।

बेकामे बन्दै निर्देशिका

सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ, राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त र सम्बन्धित मुलुकबाट अग्रिमो (सहमति) आउन करिब तीन महिना लाग्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री हुँदा २०७५ सालमा ‘राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५’ जारी भएको थियो ।

कुनै पनि मुलुकको राजदूत पद रिक्त हुनु तीन महिना अघिदेखि नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान उक्त निर्देशिकामा राखिएको छ । ‘राजदूतको कार्यकाल सकिनु तीन महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थालिने छ’, निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

तर, सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्क र जेनेभास्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि तथा फ्रान्स, कुवेत, यूएई लगायत मुलुकका राजदूतको समय सकिएको झण्डै पाँच महिनापछि बिहीबार मात्रै राजदूत सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले फागुनमा न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राई, जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधि मणिप्रसाद भट्टराई र फ्रान्सका लागि राजदूत दीपक अधिकारीको कार्यकाल तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

राईको कार्यकाल १९ फागुन, भट्टराईको कार्यकाल २१ चैत र अधिकारीको कार्यकाल २१ चैत २०७९ मा सकिन लाग्दा सरकारले उनीहरूको समयावधि १५ असारसम्मका लागि थप गरेको थियो ।

प्रमुख वा राजदूतबाहेक अरूले गर्न नमिल्ने केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू नियोगमा हुने भए पनि ती मुलुकमा राजदूत’प्रतिनिधि नियुक्ति नभएसम्म कार्यवाहकले चलाउनु परेको छ । तर सरकारले त्यसको करिब १५ दिनपछि गत बिहीबार मात्रै खाली भएका अन्य नियोगसँगै ती नियोगहरूका लागि पनि राजदूत नियुक्त गरेको छ ।

राजदूत मात्र होइन, भारत र चीन जस्तो महत्वपूर्ण मुलुकमा नियोग उपप्रमुख पनि सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । यी दुवै देशमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूत छन् । उनीहरूलाई परराष्ट्रका सहसचिवले उपनियोग प्रमुखका रूपमा सहयोग गर्छन् । तर भारतमा एक वर्ष र चीनमा ६ महिनादेखि उपनियोग प्रमुखको पद समेत रिक्त छन् ।

न्यूयोर्कमा पनि उपनियोग प्रमुख पद रिक्त थियो । सहसचिव कौशलकिशोर रायलाई नियोग उपप्रमुख नियुक्त गरेर न्यूयोर्कमा पठाइसकेका कारण उक्त पद भने पूर्ति भइसकेको छ ।

यस्तै युनाइटेड अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालको कार्यकाल सकिएर उनी गत फागुनमा नै स्वदेश फिर्ता भइसकेका थिए । त्यसपछि क्यानडाका लागि राजदूत भृगु ढुंगाना, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी र थाइल्यान्डका लागि राजदूत गणेशप्रसाद ढकालको चारवर्षे कार्यकाल सकिएको थियो ।

सिफारिस भएसँगै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित देशमा स्वीकृति (एग्रिमो)का लागि पठाइन्छ । एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिद्वारा राजदूत नियुक्त गरिन्छ । जिम्मेवारी सम्हाल्न राजदूतहरू सम्बन्धित मुलुक जान्छन् ।