निर्णय गर्नेलाई छाडेर टिप्पणी लेख्नेलाई पक्राउ गरेको भन्दै कर्मचारीको विरोध

३ साउन, काठमाडौं । ललितानिवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ती दिएर सहायकस्तरका कर्मचारीलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले विरोध अभियान सुरु गरेका छन् ।

उनीहरुले ‘निजामती सेवा संरक्षण समूह’ बनाई ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तल्लो तहका र निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीहरुलाई फसाइएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

तह–तहमा पेश भएको रायअनुसारको निर्णय गर्ने या नगर्ने अन्तिम स्वविवेक निर्णयकर्तामा हुने भन्दै अभियानले त्यसको कानूनी दायित्वसमेत उसैमा हुनुपर्नेमा तल्लो तहका कर्मचारीमाथि मात्रै धरपकड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

निर्णयकर्तालाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने तर राय लेख्ने शाखा अधिकृत, कार्यालयको नक्सा ट्रेस प्रमाणित गर्ने अमीन र कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने खरिदार लगायतलाई धरपकड र पक्राउ गरिएको भन्दै समूहले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटानाबाट मनोबल गिरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित भई नियमित कार्यसम्पादन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन समेत हतोत्साही बनाएको, जथाभावी भएको धरपकडले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका आमकर्मचारीहरू आतङ्कित बन्न पुगेका र असुरक्षित महशुस गरेको संवेदनशील अवस्था पैदा भएको छ ।’

समूहले गलत निर्णयमा संलग्न निर्णयाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई मात्रै अनुसन्धान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

२०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर राउतले ‘यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न उपयुक्त हुने’ भनी राय लेखेका थिए । त्यही रायका आधारमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)ले हाल सञ्चार सचिव रहेका राउतलाई पक्राउ गरेको हो ।

राउत पक्राउको विरोधमा निजामती कर्मचारीहरुले विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । राउत पक्राउको घटनामा सचिवहरुले मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । सचिव राउत लगायत पक्राउ परेकाहरुले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।