+
+

वैदेशिक अनुदानकै हाराहारीमा खर्च गर्छन् नेपालमा आईएनजीओ

आईएनजीओको औसत वार्षिक खर्च सवा २१ अर्ब

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८० साउन ३ गते १८:३७

३ साउन, काठमाडौं । नेपालमा आईएनजीओहरुले गर्ने खर्च वर्षमा सरकारले विदेशी दाताबाट पाउने अनुदान रकमकै हाराहारीमा हुने देखिएको छ । पाँच वर्षमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले वार्षिक सवा २१ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम खर्च गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्यांक छ । विगत पाँच वर्षमा सरकारले औसतमा २६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । तर, नेपालमा कार्यरत धेरै आईएनजीओले अहिले पनि सरकारलाई विवरण अद्यावधिक नगराउने हुनाले नेपालमा उनीहरुले गर्ने खर्च अझै धेरै हुने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा आईएनजीओका १६८ वटा कार्यक्रममार्फत कुल २४ अर्ब ३४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ सहायता प्राप्त हुने देखिएको छ । यसरी प्राप्त हुने रकमको पछिल्लो ५ वर्षको औसत विवरण अनुसार गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा वार्षिक २१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । चालु आवसहित ५ वर्षमा आइएनजीओमार्फत भएको खर्च १ खर्बभन्दा माथि हुन्छ ।

अर्थले आह्वान गरेअनुसार विवरण उपलब्ध गराएका आईएनजीओको मात्र बजेट विवरणमा देखिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए । ‘आईएनजीओमार्फत यो विवरण भन्दा ठूलो रकम खर्च भइरहेको पनि हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको अडिट गर्ने र विवरण ल्याउने काम अहिले भइरहेको छैन ।’

तर, सरकारले बजेट बनाउँदा अनुदानको उच्च लक्ष्य निर्धारण गरे पनि वर्षको करिब २६ अर्बको हाराहारी मात्रै आउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुदान आएको महालेखा निर्देशकको कार्यालयको तथ्यांक छ । त्यसअघिको वर्षमा २८ अर्ब ४८ करोड मात्रै अनुदान भित्रिएको थियो ।

समाज कल्याण परिषद्का कायम मुकायम निर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिकका अनुसार परिषद्‍मा दर्ता भएर आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै आईएनजीओले गरेको खर्च र कामको विवरण पारदर्शी हुन थालेको छ । परिषद्मा दर्ता नभई संघीय मन्त्रालयहरु मातहतबाट सिधै अनुमति लिएर सञ्चालित आईएनजीओबारे भने धेरै विवरण प्राप्त हुन नसक्ने उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा गरेको कामबारे जानकारी गराएका १६८ वटा कार्यक्रममार्फत कुल ९८ अर्ब ३९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट नेपालमा खर्च गर्ने योजना यी आईएनजीओको योजना छ । त्यसमध्ये चालु आवमा मात्र साढे २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने विवरणमा देखिएको छ । कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछिको प्रभावित वर्षहरुमा केही सुस्ताएको आईएनजीओको सक्रियता कोभिड-१९ महामारी कम भएपछिका वर्षमा भने बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिले कतिपय कार्यक्रम कोभिडबाट प्रभावित नागरिकको उत्थानमा खर्च गर्ने गरी आइएनजीओले कार्यक्रम राखेका छन् ।

विस्तारै सरकारको नीतिअनुसार खर्च गर्दैछन् आईएनजीओहरु

विगतमा आईएनजीओले गर्ने खर्चको ट्रयाकिङ नै गर्ने गरिएको थिएन । तर, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्‍मार्फत उनीहरुले गर्ने काम र खर्चको विवरण संकलन गरिरहेको छ । तर, अझै पनि सबै आईएनजीओले यस्तो विवरण उपलब्ध गराउने गरेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा समग्र रुपमा हेर्दा आईएनजीओको खर्च मुलुकले लिएको बृहत्तर राष्ट्रिय नीतिभित्रै पर्ने बताउँछन् । तर, कार्यक्रमगत वा आईएनजीओगत रुपमा हरेक कार्यक्रम मै भने सरकारले तोकेका कार्यक्रममा उनीहरुको लगानी नहुने उनले बताए ।

‘नेपालमा सक्रिय आईएनजीओले उसको मुलुकको प्राथिमकता अनुसार हाम्रोमा खर्च गर्न रकम ल्याउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दागर्दै पनि नेपालको राष्ट्रिय विकास नीतिभित्रै उनीहरु सञ्चालित हुन्छन्, तर हरेक कार्यक्रम सरकारले भने अनुसार नै भने हुँदैन ।’ अहिले समाज कल्याण परिषद्ले यस्तो निकायलाई नियमन गरिरहेको उनले बताए ।

अमेरिकी र युरोपेली आईएनजीओ धेरै

चालु आर्थिक वर्षका लागि सहायता विवरण उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये अधिकांश संस्था अमेरिकी र युरोपेली मुलुकका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड, जापान, इटाली, जर्मनी, बेलायत, क्यानडा, चीन, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड्स, लक्जेम्वर्ग, फिनल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, नर्वे, चेक रिपब्लिक, कतार, ब्राजिल र स्वीडेनका आइएनजीओ नेपालमा सक्रिय छन् ।

यस आवमा यी आईएनजीओमार्फत सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा, क्लाइमेट चेन्ज, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपांगतासहितका क्षेत्रमा लगानी हुने विवरणमा देखिन्छ । यस्तो आईएनजीओको कार्यक्षेत्र मुलुकका धेरैजसो जिल्लामा फैलिएको छ । अमेरिकी आईएनजीओ निक सिमोन्स फाउण्डेसन इन्टरनेसनलको ग्रामिण अस्पताल क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाको कार्यक्षेत्र ७७ वटै जिल्लामा रहेको विवरणमा उल्लेख छ । बेलायती आईएनजीओ सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलको समेत कार्यक्षेत्र ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ ।

कति छन् दर्ता भएका आईएनजीओ ?

समाज कल्याण परिष्दले राखेको विवरणअनुसार परिषद्मा दर्ता भएका आईएनजीओको संख्या १८५ वटा रहेको छ । यसमध्ये १४० वटा आइएनजीओ सक्रिय देखिन्छन् ।

परिषद्का कायम मुकायम निर्देशक मल्लिकका अनुसार आईएनजीओको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य घट्ने क्रममा रहेको छ । ‘कुनै सयम २५० हाराहारी आईएनजीओ नेपालमा सक्रिए थिए,’ उनले भने, ‘यो संख्या नयाँ दर्ता प्रक्रियामा अब १ सय हाराहारीमा झर्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?