होटलको आम्दानीमा सरकारले हिस्सा खोज्यो, सेवामा सहकार्य खोज्दै व्यवसायी

६ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ बाट पाँचतारे र सो भन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टको आम्दानीमा विलासिता शुल्क लगाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै १ साउनबाट यो कर कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ ।

होटलहरुले १ साउनबाटै २ प्रतिशतका दरले लाग्ने यस्तो कर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सांग्रिला ग्रुप अफ होटल एण्ड रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक तथा होटल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष प्रविण पाण्डेले जानकारी दिए । होटल व्यवसायीहरु यस्तो करलाई सरकारले ‘होटलको आम्दानीमा खोजेको हिस्सा’ मान्छन् । पाण्डे भन्छन्, ‘लक्जरी करमार्फत सरकारले होटलको आम्दानीमा सेयर खोजेको हो, हामीले सेयर दिन थालिसक्यौं ।’

सरकारले लक्जरी कर संसारभर नै लाग्ने तर्क गर्ने गरेको छ । त्यसमा पाण्डे पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘तर, संसारभर लक्जरी कर तिर्ने पाहुनाको सेवा पनि लक्जरी नै हुन्छ, होटलदेखि विमानस्थलसम्म ।’ सोही कारण पाँचतारे र लक्जरी रिसोर्टमा बस्ने र यस्तो कर तिर्ने पाहुनालाई विमानस्थलको अध्यागमन, भन्सार र ब्यागेज क्लेमसम्म छुट्टै काउन्टर र प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘लक्जरी कर तिर्ने र साधारण होटलमा बस्ने सबैले एउटै सास्ती भोग्ने हो भने लक्जरी कर लिएको औचित्य के ?’ उनको प्रश्न छ । सरकारले ५ तारे होटल, रिर्सोटमा २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाएको हो ।

सरकारले होटलको आम्दानीमा हिस्सा खोजेका कारण पाहुनाको सेवामा पनि सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ । ‘होटल भित्र त लक्जरी सेवा दिने जिम्मा हाम्रो भयो, सडक, विमानस्थल र पर्यटकीय क्षेत्रमा त सरकारले हेर्नुपर्ला,’ पाण्डे भन्छन्, ‘सोहीकारण पूर्वाधार राम्रो बनाइदिनुहोस्, विद्युतीय सवारीमा सहुलीयत दिनुहोस्, विमानस्थल र पर्यटकीय क्षेत्रमा त्यस्ता पाहुनालाई प्राथमिकता दिएर सेवा दिनुहोस, सडक सफा र नभत्किएको अवस्थामा राख्नुहोस्, नेपाल एयरलाइन्सको सेवा बढी भन्दा बढी मुलुकमा पुर्‍याइदिनुहोस् ।’

होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष तथा द एयरपोर्ट होटलका प्रबन्ध निर्देशक विनायक शाह सरकारले अतिरिक्त भार व्यवसायीलाई थपिदिएपछि त्यसको पूर्ति गर्न पनि सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी त कर तिर्न थालिसक्यौं, अब लक्जरी पर्यटकको संख्या बढाइदिनुहोस्,’ उनी भन्छन् । सरकारले पूर्वाधार राम्रो नबनाउने र लक्जरी पाहुना आकर्षित हुने परिस्थिति नबनाउने हो भने महँगो गन्तव्य र कमजोर पूर्वाधारका कारण अहिले आइरहेका पाहुना पनि भड्किन सक्ने र यसले सरकार र व्यवसायी दुवैलाई घाटा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

अग्रिम बुकिङ भएका पाहुनाको भार होटललाई पर्ने

होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष शाहका अनुसार होटलहरुले कतिपय टिकट एक/डेढ वर्ष अगाडि नै बिक्री गरिसकेका हुन्छन् । यसरी बिक्री हुने धेरैजसो कोठा एजेन्सीहरुले लिएका हुन्छन् । उनीहरुले होटलसँग वार्षिक सम्झौता गरी मूल्य तोकेका हुन्छन् । सरकारले यस वर्षबाट तोकेको विलासिता कर अग्रिम बिक्री भएको कोठाको मूल्यमा राखिएको छैन । सोहीकारण यस्तो कोठाको भार अब होटलले उठाउनु पर्नेछ । ‘कोभिड महामारीबाट उठ्दै गरेको व्यवसायलाई कम्तीमा एक वर्ष भार नथपिदिएको भए हुने भन्ने हाम्रो माग थियो,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘सरकारका नीतिले हाम्रो व्यवसाय नै उठ्न नसक्ने हो कि भन्ने डर छ, यस्तो नहोस् ।’

सरकारले यस वर्ष पर्यटनसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवामा धेरै कर थपेकाले मूल्य बढी पर्यटन आगमनमै असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरु छन् । होटल र मदिरामा लक्जरी कर थपिएको छ । हवाई टिकटमा भ्याट लगाउन थालेको छ । आलु प्याजसहित होटलले बढी प्रयोग गर्ने सामग्रीमा समेत भ्याट लगाउन थालेको छ । यसले समग्रमा ‘नेपाल गन्तव्य’ महंगो पर्ने र नेपाल आउन योजना बनाइरहेका पाहुना अन्तै मोडिन सक्ने जोखिम व्यवसायीले देख्छन् ।

नेपालमा अहिले झण्डै २ दर्जन होटल/रिसोर्ट सरकारले लगाएको नयाँ कर तिर्नुपर्ने सूचीमा पर्छन् । अहिले पाँचतारे होटल र रिसोर्टले अफसिजनमा न्यूनतम डेढ सय डलरदेखि सिजनमा अधिकतम ५ सय डलरसम्म मूल्य लिएर सेवा बिक्री गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय मोफसलमा होटल/रिर्सोट खुल्ने र सञ्चालनमा आउने लहर छ । यी सबै पूर्वाधार बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्रने आशमा खुलेको भन्दै व्यवसायीले त्यो वातावरण बनाउन आक्रामक रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारी निकाय भने अहिले निस्क्रिय जस्तै अवस्थामा छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयसँग ठोस कार्यक्रम नै छैन । पर्यटक आगमन उत्साहजनक नरहनुले आगामी दिन अझ कठिन हुने चिन्ता व्यवसायीमा रहेको अध्यक्ष शाह बताउँछन् ।