५ वर्षमै दोब्बर भयो सरकारको ऋण, २२ खर्ब २१ अर्ब पुग्यो

७ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भन्दा धेरैले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ)का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।

कार्यालयका प्रमुख भूमिराज शर्मा यस अवधिमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लिइएको ऋण तिर्न बाँकी नै हुँदा फेरि कोभिड– १९ महामारीमा लिइएको ऋणले सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढेको बताउँछन् । ‘भूकम्पको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम यसै अवधिमा खर्च भयो, उनले भने, ‘यसै अवधिमा हामीले कोभिडसँग पनि जुध्नु पर्‍यो, जसले गर्दा सार्वजनिक ऋण बढ्न पुगेको छ ।’

सरकारले लिएको दोब्बर ऋणको प्रभावकारितामा भने अहिले पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ । ऋणको उपयोगितालाई सरकारले गरेको खर्चसँग तुलना गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने कार्यालयका प्रमुख शर्मा बताउँछन् । ‘ऋण लिएको रकम पूँजी निर्माणमा खर्च भएको अवस्था भए डराउनुपर्दैन, उनी भन्छन्, ‘नभए ऋणको उपयोगिताबारे समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

एक वर्षमै थपियो २ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिमसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र २ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यो रकम नेपाल सरकारले यस वर्ष भुक्तानी गरेको ऋण घटाएर थपिएको खुद सार्वजनिक ऋण हो ।

एक वर्षको ऋण साढे ३ खर्ब, डेढ खर्ब तिर्‍यो

१ वर्षको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । जसमध्ये २ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो । १ खर्ब २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बाह्य लिएको छ ।

एक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ भने साँवा भुक्तानी गरेको छ । यस अवधिमा १ खर्ब १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको र ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी भएको छ । जसले गर्दा एक वर्षमा सवा २ खर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको हो ।

ब्याज र कमिसन भुक्तानीमा ७३ अर्ब खर्च

एक वर्षको अवधिमा सरकारले ब्याज र कमिसन भुक्तानीमा मात्र ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ६४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आन्तरिक ऋणको कमिसनमा ११ करोड खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा भने ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले यस वर्ष मंसिरबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको थियो । बाह्य ऋण भने सामान्यतया शोधभर्नामा आधारित हुन्छ ।

आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार, बाह्य ऋण आधा पनि आएन

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक ऋण लक्ष्य बराबर नै लिएको छ । यस आवमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य सरकारको थियो । प्राप्ति २ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अर्थात् शतप्रतिशत भएको छ ।

बाह्य ऋण भने सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लिने थियो । प्राप्ति १ खर्ब २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । यो लक्ष्यको ४२.१५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले विकास परियोजनामा कार्यप्रगति देखाउन सकेको छैन । यसको प्रभाव वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा समेत देखिन्छ ।

प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ७६,१७६

सार्वजनिक ऋणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अब प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ७६ हजार १७६ रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपालको २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणलाई २०७८ सालको नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनाले भाग गर्दा सो ऋणभार देखिएको हो ।

यो वर्ष साढे ४ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा थप साढे ४ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यस आवमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ ।

यस वर्ष सरकारले विकास सहायतालाई राष्ट्रिय हित, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनेको छ ।

विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्दै लैजाने भनेको सरकारले आन्तरिक स्रोत पूर्ति गर्न अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालनलाई जोड दिने समेत बताएको छ ।