सीमा बुझेको तर अवसर गुमाएको मौद्रिक नीति

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो र अनुदार देखिन्छ । यसको पहिलो आधार निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्य हो । गत आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य थियो, यो वर्ष घटाएर ११.५ प्रतिशत राखिएको छ ।

यस आधारमा यो वर्षको मौद्रिक नीति ८/९ वर्षयताकै कसिलो भन्न सकिन्छ । आर्थिक मन्दी रहेको अवस्थामा बजेटले राहत दिन सकेन, मौद्रिक नीतिले केही गर्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । त्यस सन्दर्भमा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न पनि बजेटले खास केही गरेन । त्यसैले यो कसिलो मौद्रिक नीति आएको हो ।

तर, यो मौद्रिक नीतिले आफ्नो सीमा बुझेको छ । कोभिडकालमा नीतिले सीमा बुझेको थिएन । बजेटले गर्नुपर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दा त्यसको प्रभाव सारा नेपालीले भोग्नु पर्‍यो । १४ महिनासम्म शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गिरावट र नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा जाने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना भएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसबेला गरेका गल्तीलाई सच्याएको छ । त्यसबाट पाठ सिकेर मौद्रिक नीतिले आफ्नो सीमा बुुझेको जस्तो देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने सही विश्लेषण गरेर आफ्नो म्यान्डेटमा फर्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व मौद्रिक नीतिको कार्यादेश हो र आर्थिक वृद्धि सरकारको बजेटको म्यान्डेट हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले संघीय सरकारको पूँजीगत खर्चको ३०२ अर्ब र प्रदेश सरकारको १५९ अर्ब खर्च भयो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल हुने बताएको छ । बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारले आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गर्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा मौद्रिक नीतिले लेखेको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारको हो मौद्रिक नीतिको होइन भने प्रष्ट बनाएको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको बल सरकारको पोष्टमा फालिदिएको देखिन्छ ।

वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग रोक्ने कार्यको थालनी

मौद्रिक नीतिले वित्तीय पहुँचको दुरुपयोगलाई रोक्ने कार्यको थालनी गरेको छ । कर्जामा पहुँच सीमित व्यक्तिको हातमा छ । सीमित मध्ये पनि थोरैले मात्रै अत्याधिक कर्जा उपयोग गरेको अवस्था छ ।

ठूला व्यवसायले पनि कर्जाको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरेका छन् । आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कुनै जोखिम आएमा, ठूला घरानाको व्यवसाय बिग्रियो भने ठूला बैंक पनि धरासायी हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा ठूला कर्जाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्रबैंक आफैँले गरेर वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास मौद्रिक नीतिले गरेको छ । नीतिले कर्जाको अधिकेन्द्रीकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेको छ ।

कोभिडकालमा दिएका सबै ऋणलाई ‘ब्ल्याङ्केट’मा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संचना हुँदै आएको थियो । राम्रो व्यवसाय चलेको छ र बैंकको किस्ता तिर्नसक्छ । त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले सबैलाई एकमुष्ट उक्त सुविधा दिंदै आएको थियो । यसले बैंकहरुलाई असहजता भएको थियो । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यसरी नभई ‘स्ट्रेस्ड लोन रिजुलेसन फ्रेमवर्क’ बनाएर त्यसको आधारका उत्पादन, राजेगारीमा योगदानको आधारमा मात्रै उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गर्ने भनेको छ । यो पनि कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास हो ।

केही व्यक्तिले एक डेढ दशकयता वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग गर्दै पूँजी पलायन गरिरहेका थिए । नेपालमा कर्जा पाउन सहज, विदेशमा लगानी गर्न सहज भएपछि यहाँ कर्जा लिएर विदेशमा लगानी गर्नेहरु धेरै थिए । विदेशमा छोरा छोरीलाई गैरआवसीय नेपाली बनाएर लगानी गर्न सहज थियो । त्यसलाई रोक्ने कोशिस मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्रोतको खाडललाई पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ । वैदेशिक लगानी घटिरहेको छ । वैदेशिक लगानी पूँजी निर्माणसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो रियल इस्टेट र सेयरमा लगानी गर्न वा विलाशितका वस्तु आयात गर्न आउँदैन । दूरसञ्चार, जलविद्युत, होटललगायतका पूँजी निर्माणमा आउने हो ।

नेपालले सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, लगानी र पूँजी निर्माणका वित्तीय स्रोतहरु घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स आइरहे पनि त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा पूँजी निर्माण गराउँदैन । त्यसैले पूँजी निर्माण गर्न वैदेशिक लगानी नै भित्र्याउनुपर्छ ।

आन्तरिक कुल गार्हस्थ बचत ६.४ प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीय स्रोत बढाउने र खाडल न्यूनीकरण गर्ने एउटा मौद्रिक उपाय ब्याजदर नै हो । बचत प्रोत्साहनका लागि निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुने गरी नीतिगत कार्यदिशा तय गरिएको बताएको छ । आफूसँग भएको उपकरण ब्याजदरलाई घटाएको छैन । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ७.५ प्रतिशतलाई यथावत राखेको छ ।

ओभरनाइट सुविधाको दर भने ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरेको हो । यस किसिमको पैसा सापट लिएर बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । त्यसैले ब्याजदर अब थप घट्नु हुँदैन, थप ब्याजदर घट्दा कर्जाको दुरुपयोग हुन्छ । पूँजी पलायन हुन्छ भन्ने बोध राष्ट्रबैंकलाई भएको जस्तो देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा अवसर गुमाएका क्षेत्र

मिटर ब्याज पीडितको समस्या वर्षौंदेखिको छ । २–३ वर्षदेखि यस विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा बहस भइरहेको छ । मिटर ब्याजपीडितहरु अन्यायमा पर्नुहुँदैन बोध भएर सरकारले मिटरब्याज पीडितका लागि ऐन ल्याएको छ ।

यो विषय राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि हो । नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट यति धेरै कर्जा विस्तार हुँदा पनि नागरिकले साहुकारसँग पैसा लिनुपर्ने र जग्गा वा भैँसी साहुकारलाई दिनुपर्ने अवस्था किन आयो? ती नागरिक किन शोषणमा परेका छन् र तिनमा वित्तीय पहुँच पुगेन ? त्यस्ता नागरिकलाई लघुवित्त वा विकास बैंकमार्फत पुनर्कर्जा दिने वा त्यस्तै कुनै कार्यक्रम ल्याउँछु भनेर मौद्रिक नीतिमा बोलेको देखिँदैन ।

मौद्रिक नीतिले बैंकहरु ठूलाबडाका लागि हुन् । तल्लो तहका नागरिकका लागि होइनन् भन्ने सन्देश दियो ।

अर्कातिर ५/६ वर्षयता लघुवित्त संस्थाको सेयर मूल्य आकाशिएको थियो, त्यो क्षेत्र राम्रो भनिएको थियो । तर, अहिले सहकारीपछि संकटमा भएको क्षेत्र लघुवित्त वित्तीय संस्था हुन् । मौद्रिक नीति लघुवित्तको सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ, त्यो समस्या क्रमशः कार्यान्वयन गर्छौं भनेर पन्छिएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले तत्कालै के गर्न सक्थ्यो त्यसमा बोलेको छैन । लघुवित्तमा ६०–७० लाख महिला आवद्ध छन् । त्यसलाई पुनस्थापित गर्ने उपाय गरेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो ।

१२ कक्षासम्मको शिक्षा पूरा गरेपछि कामको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्था भइसक्यो । यसको करण स्वरोजगार वा रोजगारीको अवसर नभएर हो । यो उद्यमशीलतासँग पनि जोडिएको छ । उद्यमशीलता वा स्वरोजगार हुन वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । बैंकहरु ठूला भएका छन् र सीमित व्यापारीको हातमा पुगेका छन् । त्यहाँबाट उद्यमशील युवाले ऋण पाएका छैनन् । त्यसैले वर्षमा ८ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने र १ लाख विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको अवस्था छ ।

तर, अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो आकारको वित्तीय क्षेत्रले वित्तीय पहुँच बढाएको भए यसरी वैदेशीक रोजगारीको अवसर खोज्नुपर्ने वा युवाहरुले देश छोड्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले सोच्नुपर्थ्यो । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकले काम गरेनन् भने प्रादेशिक विकास बैंक वा उद्यमशीलता विकास बैंक स्थापनाको पहलकदमी गर्छु भन्नुपर्थ्यो, स्थानीय विकास बैंकको अवधारणमा जानुपर्थ्यो ।

सरकारले ७५३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम र ७ वटै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गरेको छ । ७ वटै प्रदेशमा २ वटाका दरले १४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा गरेको छ । यसलाई चलायमान बनाउन विशेष किसिमको वित्तीय संस्था खोल्ने वा वाणिजय बैंक मार्फत यी नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मौद्रिक नीतिमा आउनुपथ्र्यो । अथवा पीपीपी मोडलका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ भन्ने अवसर मौद्रिक नीतिले गुमायो ।

वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग रोक्छु, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्छु भनेर मौद्रिक नीतिले भनेको छ । यसको कार्यक्रम खोई ? कृषि, एसएमई, ऊर्जा लगायतमा यति प्रतिशत कर्जा दिने भन्ने कुरा ४/५ वर्षपहिले बोलेको बाहेक अहिले थप केही गरेको छैन । एसएमई फाइनान्सको कुरा गर्दै आएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले एसएमई फाइनान्स गर्दैनन् । त्यसको उपाय के हो ? १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स मार्फत एसएमई फाइनान्सको व्यवस्था गर्छु, त्यो कर्जामा जोखिम भार कम गर्छु भनेर घोषणा गरेको भए वित्तीय स्रोत त्यता जाने थियो । यसमा मौद्रिक नीति चुकेको छ ।

हाल विश्वभरि दुई वटा एजेण्डा चलिरहेको छ । एउटा जलवायु परिवर्तनको एजेण्डा हो । युरोप, अमेरिका, जापान, चीन लगायत देशहरुले ट्रान्जिसन फाइनान्सिङ गरिरहेका छन् । जलवायुलाई सुधार गर्ने कुराहरु ग्रीन इकोनोमी, ग्रीन फाइनान्सिङ गरिहेका छन् । एउटा अर्थतन्त्रबाट अर्को अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरिरहेका छन् । जस्तै, इलेक्ट्रिक भेहीकलमा गइरहेका छन् । चीन, अमेरिका, जापान, भारत नै ईभीमा गइरहेको छ । चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्रीबाट चलिरहेको छ । अनि नेपाल चाहिँ अरु देशलाई कुरेर बस्ने ? जलवायु समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको वित्तीय कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्र बैंकले पहलकदमी गर्न सक्थ्यो यो लिनियर इकानोमीबाट सर्कुलर इकोनोमीमा रुपान्तरण हुने अवसर थियो । तर, हामी परम्परागत भयौं, परिवर्तन हुन चाहेनौं ।

अर्को एजेण्डा भनेको प्रविधि हो । अहिले अमेरिका र चीनको लडाइँ यसमै भइरहेको छ । विकसित मुलुकहरुले टेक कम्पनीहरु मार्फत मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन् ।

यस्तोमा विश्वका ठूला टेक कम्पनीका शाखा नेपालमा ल्याउनेबारे सोच्न सकिन्थ्यो । वा, प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरुमा युवाहरुलाई जोड्ने, आईटी कम्पनीहरुबाट रोजगार दिने योजना ल्याउन सकिन्थ्यो । अब पहिलेको जस्तो कृषि ऊर्जा, विजुलीबारे कुरा गरेर हुँदैन । भारतले जस्तो ठूलो स्केलमा ल्याउन नसके पनि सानो इकाइमा ल्याउनेबारे सोच्न सकिन्थ्यो । यस मामलामा मौद्रिक नीति नितान्त पुरातन भयो, रुपान्तरण भएन ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग अनलाइनबखरका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीमा आधारित)