‘भारत र अमेरिकाबीचको सम्झौताले नेपाल प्रभावित हुन सक्छ’

९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताका कारण नेपाल प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् । यसका लागि नेपाल सरकारले मिहीन ढंगले अध्ययन÷अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

गत असार पहिलो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच रक्षा र एचवान बी भिसा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच भएको वार्ताका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार दुई भारतीय सहरहरुमा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलिने छ ।

भारतीय लडाकु विमानको इन्जिन भारतमै बन्नेछ । अमेरिकाले एचवान बी भिसा (विशिष्ट प्रकारको भिसा) प्रक्रियामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने छ । यो परिवर्तनमा भारतीय विद्यार्थीहरुको हितलाई मध्यनजर गरिएको जनाइएको छ । गत वर्ष अमेरिकाले एक लाख पच्चिस हजार भारतीय विद्यार्थीलाई भिसा प्रदान गरेको थियो ।

यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७६ फागुन दोस्रो साता अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला पनि अमेरिका र भारतका बीचमा रक्षा, प्रविधि, ग्लोबल कनेक्टिभिटी, व्यापार लगायतका विषयमा सम्झौता भएका थिए ।

पछिल्लोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिका जानु अगाडि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले चीन भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा शक्ति राष्ट्रहरुबीचको संवाद र सम्झौताले नेपाल प्रभावित हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘भखरै मात्र अमेरिकामा भारत र अमेरिकाका बीचमा सम्झौता भएको छ । त्यहाँ भ्रमण हनुभन्दा पहिले अमेरिकी विदेश मन्त्री चीनमा गएका छन् । त्यसले के प्रभाव पार्छ, प्रभाव नपार्न सक्छ । दुई देशको बीचमा मात्रै पनि सम्बन्ध हुन सक्छ’ शर्मा भन्छन्, ‘…दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताहरु हुँदा नेपाल कति प्रभावित हुन्छ, हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन’ लगायतका विषयमा छलफल थियो । उक्त छलफलमा भाग लिँदै शर्माले ‘नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थसम्बन्धी प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती र कार्यदिशा’ स्पष्ट गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

यसका लागि शक्ति राष्ट्रको नीति बुझेर नेपालले आफ्नो नीति तर्जुमा गर्न सक्नुपर्ने बताए । भारतीय प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा भारतलाई अमेरिकाले स्ट्राटेजी पार्टनरसिपको सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेको समाचार आएको पनि उनले स्मरण गरे ।

‘भारत अमेरिकाको पार्टनरसिप स्ट्राटेजी पार्टनरसिपको मेम्बर बन्छ भने साउथ एसियामा उसलाई आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन भनेर उल्लेख भएका कुराहरु आइराख्या छन् । त्यो हो भने हामी त्यसबाट प्रभावित हुन्छौं’, उनले भने ।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरु (भारत अमेरिकाको पार्टनरसिप स्ट्राट्रेजी पाटनरसिप बन्ने प्रस्ताव) बाट सचेत भएर नेपालले अपनाउनुपर्ने के हुन सक्छ ? अपनाएर अगाडि बढ्यौं भने भविष्यमा समस्याले थिच्दैन ।’

नेपाललाई बाह्य मुलुकहरुले नियालिरहेको तर नेपालले बाह्य मुलुकलाई नियाल्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि प्रतिगुप्तचरी (बाह्य मुलुकको गतिविधि नियाल्ने संयन्त्र) ब्यूँत्याउने प्रयास विगतमा भएको स्मरण गर्दै उनले प्रतिगुप्तचरी नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताए ।

संघीय संसदको अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी ब्यूँत्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको उक्त विधेयक पारित नहुँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय भयो । प्रतिगुप्तचरीको आवश्यकताबारे उनी भन्छन्, ‘हामी अरुको निगरानीमा छौं । हाम्रो निगरानी अरुमाथि छैन ।’

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुका अनुसार २०४६ अघि जासुसीसम्बन्धी बाह्य र आन्तरिक हेर्ने गरी दुई वटा निकाय थिए । जसलाई राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ भनिन्थ्यो । ‘क’ ले आन्तरिक र ‘ख’ ले बाह्य जासुसीजन्य गतिविधि हेर्ने गर्दथ्यो ।

२०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बाह्य जासुसी हेर्ने एकाइ खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि नाम समेत फेरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाइएको छ । ०४७ मा खारेज भएको जस्तै प्रकृतिको प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूँताउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयले २९ मंसिर २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक निष्क्रिय भइसकेको छ ।

प्रतिगुप्तचरीका लागि प्रयास गर्न सांसदहरुलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्माको गर्नुपर्ने आग्रह छ ।