नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैङ्गिक असमानताका आयाम

प्रतिनिधिसभाका लागि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा भएका निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी ६ प्रतिशतमा सीमित थियो। समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन भएपश्चात् संविधानसभाका दुई र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका दुई निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। संविधानसभा २०६४ र २०७० अनि प्रतिनिधिसभा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी ११ प्रतिशत कट्न सकेको छैन।

त्यसैगरी सातै प्रदेशको प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ मा महिलाको उम्मेदवारी ९ प्रतिशत भन्दा कम छ। यसले २०६४ अघिको तुलनामा महिलाको उम्मेदवारी केही बढेको त देखाउँछ तर महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा यो निकै कम हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको जनसंख्या करिब ५२ प्रतिशत छ।

संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिसकेपछि सबै संरचनामा महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने हो। परन्तु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको एक तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराउन दलको नेतृत्व राजी भएको देखिंदैन।

१ फागुन, २०५२ देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकास र राजतन्त्रको अन्त्य गर्न तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलबीच बाह्रबुँदे समझदारी भयो। सो समझदारी पत्रमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याको समाधान राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना मार्फत गर्ने कुरा उल्लेख थियो।

विद्रोही नेकपा (माओवादी) सहित सात राजनीतिक दलले २०६२/६३ मा गरेको आन्दोलनको सफलतापश्चात् विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भयो। सो संसदले १६ जेठ, २०६३ मा महिला समानताका मूल मुद्दाबारे जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावद्वारा प्रतिबद्धता जनायो। उक्त प्रस्ताव मार्फत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता सहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता गराउने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भयो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू सम्बन्धी भागमा लैङ्गिक लगायत समस्या समाधान गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा उल्लेख गरियो। ३० चैत, २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो संशोधन मार्फत मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने कुरा थप गरियो।

सोही संविधानमा संविधानसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो। संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानमा पनि यसकै निरन्तरता स्वरूप जननिर्वाचित संस्थामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरियो। सोहीअनुरूप अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत महिलालाई उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित गराउने भन्दा पनि संवैधानिक बाध्यताका कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत यो संख्या पुर्‍याउने गरेका छन्।

पटक–पटक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आए पनि नेपालका राजनीतिक दलको संरचना र त्यसको नेतृत्वको सोच पुरुषप्रधान छ। कुनै पनि पद पुरुषले दिने र महिलाले लिने पेट्रोन क्लाइन्ट सम्बन्ध सबै दलमा छ। यही सोच नै महिला नेतृत्व विकासमा मुख्य अवरोध बनेको छ। मतदाताले महिलालाई विभिन्न तहको निर्वाचनमा विजय गराएर उनीहरूको नेतृत्वलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। तर वर्चस्वशाली पुरुष नेताहरूले राजनीतिक दलमा महिलाको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेका छन्।

परिणामत: स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहमा दलका संरचनामा महिला पदाधिकारीको उपस्थिति संख्यात्मक हिसाबले अत्यन्त न्यून छ। ती संरचनामा भएका एकाध महिला समेत लैङ्गिक अवधारणाप्रति प्रष्ट छैनन् भन्ने आरोप पनि छ। पुरुषको वर्चस्व रहेको असमावेशी संरचनाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी सिफारिस तथा टिकट वितरणमा आवश्यक मानिने लविइङ गर्ने कार्यमा महिलाको पहुँचलाई सीमित पारेको छ। त्यस्तो दलीय संरचनाका कारण चुनावमा महिलाको पक्षमा बोलिदिने कार्य पनि विरलै हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार हुनको लागि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पहिचान बनाएको हुनुपर्छ र यसका लागि उक्त क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। तर महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरेर उनीहरूलाई भूगोलको राजनीतिमा स्थापित हुने वातावरण राजनीतिक दलको नेतृत्वले बनाइदिएको छैन।

अझ नेतृत्वको आलोचना गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा दलभित्र वैचारिक बहस गर्ने महिला नेतृहरू त पुरुष नेताको आँखाको कसिंगर नै बन्ने गरेका छन्। संविधानप्रदत्त महिलाको अधिकार दाबी गर्ने महिला नेतृहरूलाई एनजिओको पैसा खाएर ट्याउँट्याउँ गरेको भनेर दलको शीर्ष नेतृत्वले नै बदख्वाइँ गरेर निरुत्साहित गरिन्छ।

उम्मेदवार बनाउने बेलामा महिलाको मूल्यांकन उनीहरूको कार्यसम्पादनबाट भन्दा पनि उनीहरूले कुन ठाउँमा विवाह गरे जस्ता वैयक्तिक विषयलाई आधार बनाएर गरिन्छ। यसरी महिलालाई राजनीतिक कार्य थलो भन्दा उनीहरूको विवाहको कुरा जोडेर चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट किनारीकृत गर्ने सजिलो रणनीतिको रूपमा राजनीतिक दलका पुरुष नेताले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। दलले दिएको जिम्मेवारीको मूल्यांकन स्पष्ट विधिमा हुने हो भने महिलाले कुन ठाउँमा विवाह गरेको भन्ने विषय गौण हुन्छ।

महिलाले जुन ठाउँको राजनीतिक जिम्मेवारी बहन गर्छन् त्यही नै उनीहरूको निर्वाचन लड्ने क्षेत्र हो। अर्कोतर्फ, कतिपय राजनीतिक दलका उम्मेदवार सिफारिस मापदण्डले महिलाको अनिवार्यतालाई नै स्वीकार गरेको छैन। महिला उम्मेदवारीको अनिवार्यता मापदण्ड बनाएका दलले पनि आफैंले बनाएको मापदण्ड लागू गरेनन्। त्यसले उम्मेदवार हुन पार गर्नुपर्ने पहिलो खुड्किलो उम्मेदवार सिफारिसमा नै महिला पर्दैनन्।

आर्थिक स्रोत माथिको नियन्त्रणले शक्तिमा लगाम बढाउन र प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। सामान्य राजनीतिक गतिविधि गर्न, चुनावको उम्मेदवारी टिकट हात पार्न र चुनावमा प्रचारप्रसार लगायत विभिन्न गतिविधि गर्न पैसा आवश्यक पर्छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको भए पनि उम्मेदवारले त्योभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको पाइन्छ।

त्यसैले चुनावमा पर्याप्त खर्च गर्न सक्नेलाई बलियो उम्मेदवार ठानिन्छ। पुरुषको तुलनामा महिलासँग कम शक्ति र सञ्जाल हुनुका साथै आर्थिक स्रोतमा पनि उनीहरूको पहुँच कम छ। यसले गर्दा दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना कम हुन्छ। टिकट वितरणदेखि नै पैसाको चलखेल र शक्ति संघर्ष हुने गरेको छ। चुनावमा हुने खर्च जुटाउन महिला असमर्थ हुन्छन् भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उनीहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस नै गरिंदैन।

निर्वाचन आयोग नेपालले दलको दबाबमा आफ्नो संवैधानिक अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दा पनि स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी तथा तिनमा महिलाको उपस्थिति कम भयो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर राजनीतिक दलले गठबन्धनका नाममा कानुनको उक्त प्रावधानलाई लागू गरेनन्।

यसो गर्दा २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा १६३ स्थानमा महिलाको स्थान खोसियो। संवैधानिक आयोगको कर्तव्यअनुसार निर्वाचन आयोगले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन राजनीतिक दलहरूलाई बाध्य गराउन सकेन। त्यस्तै २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गरी मनोनयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दियो। तर दलका शीर्ष नेतृत्वको दबाबमा निर्वाचन आयोग नेपाल आफैंले दिएको निर्देशन पालना गराउनबाट पछि हट्यो।

संविधानको धारा ३८ (४) अनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि यस सम्बन्धी कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारले तदारूकता देखाएको छैन।

यसले राजनीतिक दलहरू संविधानप्रति जिम्मेवार नभएको स्पष्ट हुन्छ। भर्खरै निर्वाचन आयोग नेपालले सरकारलाई बुझाएको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा पनि संविधानको धारा ३८(४) को व्यवस्था विपरीत रहेको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले संसदमा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत अनिवार्य उपस्थितिको संवैधानिक व्यवस्थालाई मात्र ध्यान दिएको छ। तर, नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको समानुपातिक समावेशिताको हकलाई भने नजरअन्दाज गरेको छ।

संविधानत: समानुपातिक समावेशिताको मूल आधार जनसंख्या भएकोले त्यसै अनुसार राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लागू गराउनु संवैधानिक आयोगको अधिकार र कर्तव्य पनि हो। दलको नेताको दबाब मानेर लाचार हुन निर्वाचन आयोग ती दलको भ्रातृ संगठन होइन न त आयोगका आयुक्तहरू दलका कार्यकर्ता नै हुन्। मस्यौदा निर्माणमा पनि दलका नेतृत्वको दबाब सामु निर्वाचन आयोग संवैधानिक दायित्व र अधिकारबाट पछि हटेको स्पष्ट देखिन्छ।

संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पनि महिलाको न्यूनतम ५० प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ। यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पुरुषको पनि हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली महिलाको पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

साथै, यसले महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेमा हार्छन् भन्ने भाष्यलाई विनिर्माण गर्छ। यसको सुरुवात दाङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेर रेखा शर्मा, तेह्रथुमबाट नेकपा एमालेकै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बालाई हराएर नेपाली कांग्रेसकी सीता गुरूङ र मधेश प्रदेशबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन जितेकी सुरिताकुमारी साहले मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गरिसकेका छन्।

(मानन्धर र चलाउने डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता हुन्।)