नवउदारवादको औचित्य र समयसापेक्षता माथिको प्रश्न

सन् २००७ देखि अमेरिकाबाट सुरू भई पश्चिमा मुलुकमा २००९ सम्म फैलिएको मन्दीले पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, मूलतः समकालीन रूपमा यसको आधारमा रहेको नवउदारवादका कमी–कमजोरीलाई उजागर गर्‍यो। सन् १९२९ बाट सुरू भएको विश्वव्यापी महामन्दीपछि अमेरिकी लगायत पश्चिमा अर्थतन्त्रलाई सबभन्दा गम्भीर रूपमा यो मन्दीले प्रभावित गर्‍यो। पूँजीवाद आफ्नै अन्तरविरोधले समाप्त हुनेछ भन्ने विश्वास राख्नेहरूले त यसैलाई नै पूँजीवादको अन्त्य निम्त्याउने संकटको रूपमा व्याख्या गरे।

अझ, कोरोनाभाइरसको महामारीले सन् २०२० पछि सम्पूर्ण विश्वलाई नै थला पार्‍यो। त्यसपछि त नवउदारवादको विकल्प समयमै नसोच्ने हो भने आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभएर पूरै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती दिने निश्चित छ। यस्तो सम्भावित चुनौती के विकसित, के विकासशील सबै मुलुकले व्यहोर्नुपर्नेछ।

अमेरिकी मार्क्सवादी लेखक थियर हदासले ‘अ पिपुल्स गाइड टू क्यापिटलिज्म: एन इन्ट्रोडक्सन टु मार्क्सिस्ट इकनोमिक्स’ मा प्रस्तुत निष्कर्ष यस्तै छ। उनको निष्कर्ष छ- विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो असमानताका बीचमा मानव सभ्यता कोभिड महामारीबाट आक्रान्त हुन पुगेपछि सम्पन्न पश्चिमा मुलुकमा पनि व्याप्त वर्गीय असमानताको अँध्यारो सत्य हाम्रासामु उदाङ्गिएको छ।

ओखतिमुलो पाउनेभन्दा नपाउनेले मृत्युको घात सबैभन्दा बढी व्यहोर्नुपर्ने यथार्थ कोभिड महाव्याधिले छर्लङ्ग बनाइदिएको छ। अर्कोतर्फ मानवीय संकटका बीच केही सीमित मानिस झन् बढी नाफा आर्जन गर्न सफल भए। डलर अर्बपतिको संख्या र सम्पत्ति घटेन। यस अर्थमा विद्यमान अर्थ व्यवस्थाका कारण धेरैको मूल्यमा केही सीमितले अद्भुत नाफा कमाउने अवस्था रह्यो। मार्क्सवादी भाष्यमा भन्ने हो भने वस्तुको उपयोग-मूल्यमाथि यसको विनिमय मूल्यको आधिपत्य छ।

अमेरिकी इतिहासका प्राध्यापक ग्यारी गर्स्टल लिखित पुस्तक ‘द राइज एण्ड फल अफ निओलिबरल अर्डर: अमेरिका एण्ड वर्ल्ड इन द फ्रि मार्केट एरा’ सन् २०२२ मा प्रकाशित भएपछि पूँजीवादी समाजको मूलधारमा रहेका प्राज्ञबीच पनि आगामी दिनमा राजनीतिक, आर्थिक दर्शनले कुन स्वरूप ग्रहण गर्ला भन्ने बहस, छलफल महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ।

नवउदारवादीको भविष्यबारे चर्चा गर्नुअघि, यो राजनीतिक, आर्थिक दर्शन-विचारका मूल सिद्धान्त र आधारबारे केही छलफल गरौं। इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानीका अनुसार नवउदारवादलाई निम्नलिखित विश्वासका आधारमा चित्रण गर्न सकिन्छः

• मानव विकास हासिल गर्ने साधनका रूपमा अनवरत आर्थिक वृद्धि,
• स्रोत वितरणको सबैभन्दा कुशल निर्धारकका रूपमा खुला बजार व्यवस्था,
• आर्थिक र सामाजिक कार्यमा राज्यको न्यूनतम हस्तक्षेप रहोस् भन्ने जोड-बल, र
• व्यापार र पूँजीको स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता।

नवउदारवादले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न निजीकरण, स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली, खुल्ला व्यापार, सार्वजनिक खर्च कटौती र यसको परिमाणस्वरूप सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा सार्वजनिक/सरकारी कार्यक्रमको कटौतीलाई मूल आधारका रूपमा अंगीकार गर्दछ।

सन् १९९० को दशकमा सोभियत युनियनमा र यसको प्रभावमा रहेका मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट शासनको समाप्तिपछि यस कार्यको लागि मूल नेतृत्व प्रदान गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको उदय भयो। रेगन र थ्याचरको राजनीति-अर्थनीतिलाई अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमनको मौद्रिक आर्थिक सिद्धान्तले प्राज्ञिक र दार्शनिक आधार प्रदान गर्‍यो।

नवउदारवादी दर्शन/अर्थ व्यवस्थाको आरोहणसँग सन् १९९० देखि जोन मेनर्ड केन्सको मूल सोचमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था विश्व बैंक र इन्टरनेशनल मोनिटरी फन्ड (आईएमएफ) ले पनि वासिंटन सहमतिको ‘उदारीकरण’, ‘बजारीकरण’, ‘विश्वव्यापीकरण’ नवउदारवादी अर्थनीतिको धार समाते। फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इण्ड अफ हिस्ट्री एण्ड द लास्ट म्यान’ मा लेखे झैं इतिहास र सभ्यताको अन्तिम विन्दुका रूपमा राजनीति र अर्थनीति दुवैमा उदारवाद स्थापित भएको बेला हो, त्यो।

सीमित स्रोत र साधन भएको वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता र त्यसमा पनि सार्वजनिक ऋणको अत्यधिक भार र सार्वजनिक संस्थाको खर्चको बोझमा परेको नेपाल जस्तो मुलुकले दातृ संस्थाले भने भन्दा पृथक् आर्थिक नीति अपनाउने आँट गर्न संभव पनि र औचित्य पनि थिएन।

नवउदारवादले बजार अर्थतन्त्रमा अन्तरनिहित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि विश्वास गर्दछ। हुनतः दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा रहेको ओर्डो-लिवरलिज्म वा अन्यत्र रहेको इम्बेडेड-लिवरलिज्मलाई राजनीतिक उदारवादमा आधारित अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धालाई अनुभूत गराउनका लागि राज्यले खेल्ने भूमिकालाई स्वीकार गर्ने सिद्धान्त, अर्थात् किन्सद्वारा प्रतिपादित कुल माग अभिवृद्धि गर्ने सिद्धान्त भनी बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। यसको ठिक विपरीत अर्थतन्त्रलाई सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट पृथक् राख्ने सिद्धान्त नवउदारवादी चिन्तन हो। नवउदारवादी चिन्तनलाई विकसित गर्न अस्ट्रियन अर्थशास्त्रीहरूको फ्रेडरिक हायकको पुस्तक द रोड टू सर्फडम र लुडभिग वान मिसका लेख–रचनाको अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान छ।

नवउदारवादी विचार प्रवर्धन गर्न अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालय र यसको स्कुल अफ इकोनमिक्सको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। यो स्कुलका पहिलो चरणका विद्वानहरू, उदाहरणका लागि हेनरी साइमन्सको जोड चाहिं प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ–व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ थियो। हायकको विश्वास थियो कि आर्थिक उदारवादको पक्षमा आमनागरिकबीचको समर्थन व्यापक रूपमा विस्तार गर्न पहिले बौद्धिक र प्राज्ञिक समुदायको समर्थन जुटाउन आवश्यक छ। यस्तो समर्थनलाई उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनतन्त्रमा विस्तारित गर्नुपर्दछ। यसका लागि विश्वविद्यालयका अनुसन्धान र निष्कर्षलाई ‘थिंकट्यांक’ संस्थाहरू मार्फत आम पहुँचमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

यिनै उद्देश्यका साथ सुरूमा प्राज्ञिक समुदायका बीच हायकको अग्रता र उनका अग्रज वान मिसको समर्थनमा मोन्ट पेलेरिन सोसाइटीको स्थापना गरियो। त्यसपछि बेलायतमा एडम स्मिथ इन्स्टिच्युट र अमेरिकामा द हेरिटेज फाउन्डेसन, केटो इन्स्टिच्युट, अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युट, द जोन बर्च सोसाइटी जस्ता थुप्रै थिंकट्यांक संस्था स्थापना भए। ती संस्थाहरूले आफ्नो संजाल र प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा बनाएका छन्।

यस स्कुलका दोस्रो पुस्ताका अर्थशास्त्री मुख्यतः फ्रिडमनको मूल जोड सरकार अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै वस्तु र सेवाको सार्वजनिक मागलाई व्यवस्थापन गर्नु सट्टा दीर्घकालीन रूपमा तटस्थ मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा रह्यो। यो नीतिले परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाको विस्तार गौण बनाउन र खुला बजार नीतिको पृष्ठपोषण गर्न थाल्यो। नवउदारवाद बारे थप छलफल गर्नुअघि दोस्रो विश्वयुद्धपछि सर्वसम्मत जस्तै गरी कायम रहेको अर्थ व्यवस्थाबारे केही कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सन् १२२९ मा सुरू भएको विश्वव्यापी महामन्दी, त्यसको अमेरिका लगायत पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर नकारात्मक असरबाट जनजीवनमा राहत पुर्‍याउन किन्सको सार्वजनिक खर्च बढाउने विस्तारकारी वित्तीय नीतिले अवलम्बन गरे। लगानी र उपभोगलाई गुणात्मक वृद्धि गर्ने भएकाले सरकारी खर्चको यस्तो सञ्चित प्रभावलाई गुणक प्रभाव भन्ने संज्ञा दिइन्छ। यस नीतिको मूलमा सार्वजनिक माग संकुचित भएको बेला सरकारी खर्च बढाउने र अधिक भएको बेला संकुचनकारी सार्वजनिक वित्त नीति अनुसरण गर्ने हुन्छ।

महामन्दीबाट सृजना भएको अत्यधिक बेरोजगारी र अन्य दुष्प्रभावबाट मुलुकहरूलाई मुक्त गर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारी खर्चको अत्यधिक वृद्धि गर्नुका साथै अर्थतन्त्रको आरोह-अवरोहको चक्रबाट नागरिकको रोजगारी र दैनिक जीवनमा पर्ने दुष्प्रभाव कम गर्न सरकारी नियमन, हस्तक्षेप र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम विस्तार गर्ने रह्यो।

यसै सोचको आधारमा आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, असमानता न्यूनीकरण र सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा तत्कालै सन् १९३० को दशकमा अमेरिकामा राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन रूजवेल्टको कार्यकालमा सुरु गरिएको ‘द न्यू डिल’ नीति अपनाइयो। बेलायतमा प्रधानमन्त्री क्लमेन्ट एटलीले सोही सोचका कार्यक्रम लागू गरे।

रूजवेल्टको नीति विस्तारित र परिमार्जित स्वरूपमा सन् १९६० को दशकमा अर्का अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनको कार्यकालमा ‘द ग्रेट सोसाइटी’ नीतिको रुपमा अपनाइयो। दुवै देशमा यी कार्यक्रमहरू अभूतपूर्व रूपमा सफल रहे। अन्य पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा त्यस प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भयो।

अझ, विशेषतः लोकतान्त्रिक समाजवादको बलियो प्रभाव रहेका अन्य युरोपेली मुलुक र बीसौं शताब्दीको सुरूदेखि अद्यावधिक मूलतः लोकतान्त्रिक समाजवाद अवधारणाबाट संचालित स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड जस्ता स्क्यान्डेभियन मुलुकमा गरिबी निवारण र असमानता न्यूनीकरणमा प्राप्त सफलताबाट विश्वभरि नै कायम राजनीतिक दर्शन र विचार प्रभावित भयो। आमरूपमा आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भनेर चिनाउने चलन चल्यो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने मुलुकका नागरिकबीच मार्क्स र उनको दर्शनप्रति अभिरूचि, झुकाव र आकर्षण बढ्यो। उनको दर्शनलाई मूल आधारमा राखेर लेनिनको नेतृत्व बोल्सेभिक क्रान्ति मार्फत रूसमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भयो। रुसको प्रभावमा पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा पनि कम्युनिस्ट शासन स्थापना भयो। सोभियत संघको गठनसँगै उत्पादनका सबै साधन माथि राज्यको नियन्त्रण र राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्थामा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण सहित सर्वहाराको अधिनायकत्वको बाटो मार्फत अन्ततः मार्क्सले कल्पना गरे झैं राज्यविहीन ‘युटोपियन अर्डर’ निर्माण गर्ने बाटोमा कम्युनिस्ट मुलुकहरू अगाडि बढे।

राज्यको पूर्ण नियन्त्रण कायम रहने र व्यक्तिका स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिने यो राज्य प्रणाली पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको ठिक विपरीत थियो। सोभियत युनियनमा स्टालिनको समयकाल र चीनमा माओको सांस्कृतिक क्रान्ति ताकाको हिंसा, आतंक र नरसंहार, विशेषतः प्रवास (मेक्सिको) मा बस्न बाध्य तुल्याइएका विद्रोही सोभियत नेता लिओन ट्राटस्कीको हत्यापछि दुनियाँका धेरै देशमा भयको शासन विस्तारित भयो।

यस्तो परिस्थितिले युरोपेली लोकतान्त्रिक समाजवादीबीच उदारवादी राजनीतिक आधार बेगरको कम्युनिस्ट शासन प्रणालीसँग आफूलाई वैचारिक रूपमा अलग्गै उभ्याउने चेतना र अपरिहार्यता टड्कारो रूपमा खडा भयो। भारतमा पनि यसको प्रभाव राममनोहर लोहिया र जयप्रकाशनारायणको नेतृत्वमा तथा उहाँहरूको प्रभावमा नेपालमा पनि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक सामाजवादी राजनीति विकास भयो।

यसअघि नै चर्चा गरिए झैं महामन्दी, विशेषतः दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछिदेखि सन् १९७० को दशकसम्म अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका विश्वव्यापी रूपमा सर्वसम्मत रह्यो। तर सन् १९७० को दशकमा मध्यपूर्वको युद्धपछि यस क्षेत्रका ओपेक राष्ट्रहरूको एकाधिकार जस्तो उत्पादनमा रहेको खनिज तेल मूल्य कैयौं गुणा बढ्यो। परिणामस्वरूप खनिज तेल अत्यधिक आयात गर्ने पश्चिमा मुलुकको अर्थ व्यवस्था महँगीको चपेटामा पर्‍यो। फलस्वरूप, यी मुलुकमा बेरोजगारीको अत्यधिक वृद्धि भयो। यसबाट अर्थशास्त्री विलियम फिलिप्सले विकसित गरेको सिद्धान्त, जसलाई उनकै नामबाट नामकरण गरियो फिलिप्स कर्वमा चित्रण गरिए झैं बेरोजगारी र महँगीबीच विपरीतात्मक सम्बन्ध रहेको विश्वासमा गलत साबित भयो।

यसको साथै सरकारी खर्च बढाएर अर्थात् सरकारी हस्तक्षेपबाट कुल मागको वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई ह्रासको चक्रबाट उम्काउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि समाप्त भयो। यस दुरवस्थाबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मुक्त पार्न डेमोक्र्याट राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले नै वायुसेवा, रेल यातायात सेवा, ट्रक परिवहन, बैंक व्यवसाय तथा खुला विनिमयको नीति अख्तियार गरे।

सन् १९८० मा उनलाई पराजित गरी निर्वाचित नवउदारवादी रिपब्लिकन राष्ट्रपति रेगनको कार्यकालमा कर, विशेषतः ठूला करदाताले तिर्नुपर्ने करका दर घटाउने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा खर्च वृद्धि, विस्तारित वित्तीय विनिमय तथा बजेट घाटाको नीति सुरू हुनु स्वाभाविक नै थियो।

अमेरिकामा झैं, तर अझ केहीअघि बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्री थ्याचरको कार्यकालमा यी सबै लगायत निजीकरण र खुला विदेशी विनियम नीतिमा सुरू भयो। सोभियत युनियनको पतनपछि रेगन र थ्याचरका कार्यकालमा नवउदारवादी नीति पश्चिमा मुलुकमा सर्वसम्मत झैं हुन पुग्यो।

नवउदारवादले आर्थिक क्षेत्रमा बन्धन रहँदासम्म राजनीतिक स्वतन्त्रता साँचो अर्थमा प्रत्याभूत हुन सक्दैन र राजनीतिक स्वतन्त्रता विद्यमान भएतापनि छिट्टै गुम्ने जोखिम हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा राख्दछ। यस अर्थमा नवउदारवादी आर्थिक दर्शनले मार्क्सको सिद्धान्तका आधारमा स्थापित सोभियत संघ जस्ता मुलुकमा साविकमा कायम सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा स्थापित राज्य व्यवस्था अन्तर्गत संचालित केन्द्रीकृत योजनाबद्ध विकासको अवधारणालाई मात्र होइन, पश्चिमा लोकतन्त्रमा सन् १९७० को दशकसम्म झण्डै-झण्डै सर्वस्वीकृत झैं रहेको किन्सको बेरोजगारीलाई सक्दो न्यूनतम विन्दुमा राख्न आवश्यक कुल माग व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने राज्यको हस्तक्षेपकारी सिद्धान्तको पनि प्रतिवाद गर्दछ।

पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा नवउदारवादी दर्शन चुनौतीरहित रूपमा स्थापित भएसँगै वैदेशिक सहायतामा निर्भर विकासशील मुलुकहरू पनि आईएमएफको संरचनागत सुधारका कार्यक्रम र विश्व बैंकको कर्जाका शर्तहरूमा अन्तरनिहित नवउदारवादी आर्थिक नीति अपनाउन बाध्य भए।

सन् १९८० र १९९० को दशकमा यी नीतिका कारण थुप्रै मुलुकमा महँगी नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक संस्थानहरूको ऋणको बोझिलो वित्तीय भारबाट मुक्त पार्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अपेक्षित सफलता प्राप्त भयो। गरिबी निवारणको दिशामा, विशेषतः एशियाली मुलुकहरूमा अत्यन्त उल्लेख्य सफलता प्राप्त भयो। निजीकरण, खुला विदेशी मुद्रा विनिमय, निर्यात प्रवर्धन जस्ता नीतिसँगै के विकसित, के विकासशील सबै मुलुकको अर्थतन्त्रको वित्तीयकरणको प्रक्रिया सघन रूपमा प्रारम्भ भयो। निजी स्वामित्वले व्यापार व्यवसायलाई अत्यन्त कुशलतापूर्वक संचालन गर्ने आधार प्रदान गर्दछ भन्ने विश्वास घनीभूत भयो।

सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइका क्षेत्रबाट सरकार हट्ने तथा ठूल्ठूला उद्योग–व्यवसाय संचालनको क्षेत्रमा लगभग पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रको भूमिका स्वीकार गर्न थालियो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका सघन रूपमा विस्तारित हुन थाल्यो। गरिबी निवारणको क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य उपलब्धिका बावजुद गरिब र धनीबीचको असमानता बढ्न थाल्यो। मितव्ययी सरकारी खर्चको नीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा हुने सरकारी लगानी कम हुन थाल्यो।

यी सबै कठिनाइ चुलिंदै गर्दा भर्खरै लोकतन्त्र स्थापना/पुनर्स्थापना भएकामध्ये एक चौथाइ जति मुलुक सन् १९९० को उत्तरार्धदेखि २००० को पहिलो दशकसम्ममा विभिन्न खाले सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा पर्न थाले। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था संकुचित हुन थाल्यो।

विकसित मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई पनि आफ्ना कारखाना विकासशील मुलुकमा स्थानान्तरण गरेर सस्तोमा वस्तु उत्पादन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। विकसित मुलुकका उत्पादनमूलक उद्योग बन्द हुन थाले। ती उद्योगमा काम गर्ने मजदुर बेरोजगारीको चपेटामा पर्न थाले। अर्कोतर्फ त्यसरी आफ्नो उद्योग विकासशील मुलुकमा सार्ने विकसित मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानीकर्ताको व्यावसायिक मुनाफा झन्–झन् चुलिन थाल्यो।

बढ्दो असमानताका बीच धनी राष्ट्रमा उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचारतर्फ बेरोजगार मतदाताको आकर्षण बढ्न थाल्यो। विकासशील मुलुकमा पनि कट्टरपन्थी राजनीतिको प्रभाव विस्तारित हुन थाल्यो। विश्वव्यापी रूपमा नै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको समस्या विस्तारित हुन थाल्यो।

अभाव र उग्रताको राजनीति धनी र सम्पन्न राष्ट्रका लागि पनि जोखिमपूर्ण बन्न पुग्यो। फलतः विकसित पश्चिमा राष्ट्रहरू पनि गरिब र विकासशील मुलुकका समस्याबाट विमुख भएर बस्न सक्ने अवस्था रहेन।

यस परिप्रेक्ष्यमा सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धमा गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ लगायत क्षेत्र समेटिएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न विकसित मुलुकहरू तयार हुन थाले। साथै, सन् २००७ को अन्त्यतिर अमेरिकामा आवास कर्जामा आइपरेको संकट र अधिक वित्तीयकरणको प्रभाव युरोपका सबैजसो विकसित मुलुकहरूमा विस्तारित भएपछि नवउदारवादी अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या उदाङ्गो हुन पुग्यो।

यस सन्दर्भमा यो लेख टुङ्ग्याउनु अघि फेरि गर्स्टलको माथि उल्लेखित पुस्तकबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उनी भन्छन्, एउटा राजनीतिक युगले विचारधारा, नीति र समर्थनको व्यापक जनाधारको त्यस्ता आभा-मण्डललाई जनाउँछ, जो एक, दुई वा तीन निर्वाचन चक्रमा मात्र सीमित हुन्छ। यसले राजनीति मात्र होइन, समाजलाई पनि एउटा आधार प्रदान गर्दछ। एउटा दलको नेता पराजित भएर अर्को दलको नेता निर्वाचित भए पनि यसरी विकसित राजनीतिक विचारधारा र नीतिमा परिवर्तन आउँदैन।

उदाहरणका लागि महामन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आर्थिक दर्शनबाट प्रभावित अमेरिकामा डेमोक्र्याट राष्ट्रपति रुजवेल्टद्वारा प्रतिपादित द न्यू डिल युगका कार्यक्रमको श्रृंखला त्यहाँ रिपब्लिकन ड्वाइट आइजनहावरको पालामा सन् १९५० को दशकमा झन् विस्तारित भयो।

त्यस्तै बेलायतमा लेबर पार्टीका प्रधानमन्त्री एटलीको पालामा सुरू भएको सामाजिक सुरक्षा र समाज कल्याणका कार्यक्रम त्यसपछिका कन्जरभेटिव प्रधानमन्त्रीको कालमा पनि विस्तारित भए वा कायम रहे। त्यस्तै राष्ट्रपति रेगनको पालामा सघन रूपमा अमेरिकामा स्थापित नवउदारवादी कार्यक्रमहरू पछि डेमोक्र्याट राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा र बेलायतमा प्रधानमन्त्री थ्याचरका नवउदारवादी कार्यक्रमहरू लेबर प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा थप सघन र विस्तारित हुनपुगे।

तर अब सन् २०१० को दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा चरम रूपमा बढ्न थालेको गरिब-धनी बीचको असमानता, मध्यमवर्गमा रहेको निराशा र बेरोजगारीको आडमा मौलाउन थालेको उग्र दक्षिण र उग्र वामपन्थी राजनीति विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो आतंकवाद, तत्कालको नाफामा केन्द्रित अदूरदर्शिताबाट द्रुत रूपमा बढ्न थालेको जलवायु परिवर्तन र यसबाट सृजित वातावरण विकास र सुकुम्बासी समस्या आदिको नवउदारवादी युगको पनि अन्त्य हुने गर्स्टलको पुस्तकको निष्कर्ष छ। यस अर्थमा पनि अब नवउदारवादको युगको अवरोह भएको छ भन्ने गर्स्टलको निष्कर्षमाथिको विचार–विमर्श औचित्यपूर्ण र समयसापेक्ष छ ।