सुन तस्करका आराेपित दावाको नागरिकता-राहदानी कीर्ते, कर्मचारी पनि दोषी ठहर

१७ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट विभिन्न मितिमा झुठा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिने र बनाइदिने कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन् ।

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको बुधबारको एकल इजलासले झुठा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता दिने कर्मचारी तत्कालीन अधिकृतद्वय झपेन्द्रराज खरेल र रामचन्द्र अर्याललाई दोषी ठहर गरेको हो ।

झुठा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिने सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ (नेपाली नाम निमा तामाङ) र चितवनका राजु गुरुङ पनि दोषी ठहर भएको जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका श्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्जले अधिकृत खरेल र अर्याल तथा दावा छिरिङ र गुरुङविरुद्ध नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दिएको थियो । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा ७ जेठ २०८१ मा कसुरसम्बन्धी अभियोग दर्ता भएको थियो ।

कर्मचारीहरू खरेल र अर्याललाई प्रहरीले दावा र राजु लगायतलाई नागरिकता र राहदानी बिक्री गरेको अभियोगमा दोस्रो पटक पक्राउ गरेको थियो । दोस्रो पटक पनि उनीहरूलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । बुधबार जिल्ला अदालतले उनीहरू दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि २३ वैशाखमा पेशी तोकेको श्रेस्तेदार राईले बताए ।

नागरिकता सम्बन्धी अभियोगमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सरकारी वकिलको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीवक्ता कृष्णा भण्डारीले बहस गरेकी थिइन् । दावा एक क्विन्टल सुन तस्करीमा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् । बेल्जियमको समेत नागरिकता रहेका दावाले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट निमा तामाङको नामबाट नागरिकता बनाएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीकै मिलेमत्तोमा नमोबुद्ध–११ ठेगाना राखेर २० पुस २०७४ मा नागरिकता बनाएपछि उनले सोही वर्षको ११ माघमा सोही नागरिकता पेश गरेर राहदानीसमेत बनाएका थिए ।

राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण पाएका दावासँग बेल्जियमको राहदानी पनि थियो । दावाको नेपालको नागरिकतामा १५ वैशाख २०४१ जन्ममिति तथा बेल्जियमको राहदानीमा ३ चैत २०४० जन्ममिति उल्लेख छ ।

सुन काण्डमा पक्राउ परेपछि प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा उनले काभ्रेबाट नागरिकता लिएको पत्ता लगाएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १८ फागुन २०७८ मा तथा अध्यागमन विभागले २७ फागुन २०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई पत्राचार गरी दावा छिरिङ र निमा तामाङ नाम भएका व्यक्ति एकै भए–नभएको भन्दै उनीहरूको अनुसूचीको पूर्ण विवरण र बसाइसराइको कागजात माग गरेको थियो ।

२० चैत २०७८ मा जवाफ पठाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दावा छिरिङको विवरण फेला नपरेको तर निमा तामाङको अभिलेख भए पनि अनुसुची नभएको, वडामा १०/१२ वर्ष देखि नभएको भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त अनुसन्धानपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २९ असार २०७९ मा नमोबुद्ध नगरपालिकामा निमाका विषयमा जानकारी माग गरेको थियो । नमोबुद्ध नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई लेखेको पत्रका आधारमा वडाध्यक्ष कृष्ण लामाले निमा तामाङ भन्ने व्यक्तिका लागि नागरिकताको सिफारिस पनि नगरिएको र तीन पुस्ते विवरण पनि नभएको जानकारी गराएका थिए । यसबाट कागजातविना नै निमा तामाङको नागरिकता बनाएको खुलेको थियो ।

२०७४ भदौमा इलाका प्रशासन कार्यालय महाभारत घर्तिछापको दरबन्दीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा हाजिर भएका थिए अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल । उनै खरेलको हस्ताक्षरमा दावा र राजुको नागरिकता जारी भएको थियो । दावाको २० पुस २०७४ र राजुका नाममा १३ मंसिर २०७४ मा नागरिकता जारी भएको थियो ।

चितवन स्थायी घर भएका काठमाडौमा बसोबास गर्ने राजुले प्रहरी समक्ष आफ्ना बाबु हरिभक्त गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा नागरिकता किन्न पाइन्छ भन्ने सूचना दिएपछि आफू उपस्थित नै नभई बिना कागजात काभ्रेको बनेपा– १४ ठेगाना राखी नागरिकता र राहदानी खरिद गरी लगेको बयान दिएका थिए ।

त्यसअघि नै २६ भदौ २०७० मा राजुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका थिए । भने, दोस्रोपटक १३ मंसिर २०७४ मा काभ्रेपलाञ्चोकबाट नागरिकता लिए । राजुसँग काठमाडौंबाट २६ भदौ २०७० मै लिएको नागरिकता पनि छ । यसरी उनले दुवै जिल्लाबाट नागरिकता र राहदानी लिएका थिए ।

लामो समय हङकङमा कन्ट्रक्सनको काम गरेर नेपाल आएको बेला राहदानी नवीकरण गर्न जाँदा दुईवटा राहदानी जारी भएको थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले राजुलाई काभ्रे प्रहरीको जिम्मा लगाएकी थिइन् ।

यस्तै, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले २०७३ देखि २०७५ सम्म वितरण गरिएका नागरिकताका सन्दर्भमा शंका लागेर अधिकृत रामप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा अनुसुची व्यवस्थापन गर्ने आदेश सहितको समिति गठन गर्दा सो समितिले ३ सय ५० जनाभन्दा बढी नागरिकताको अभिलेख भए पनि अनुसूची नभएको फेला परेको थियो । अनुसुची नभएकाहरूको सूची तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउत मार्फत गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो ।

प्रतिवेदनको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलको पालामा एकजनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो भने नागरिकता रद्द भएको थियो । २०७८ फागुनमा हुमकला पाण्डे प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएपछि १६ वटा नागरिकता खारेज गर्दै मुद्दा चलाएकी थिइन् ।

त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले २०७९ फागुनपछि १७ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै नागरिकता खारेज गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले पनि दर्जन भन्दा धेरै नागरिकता खारेजीका मुद्दा चलाएकी थिइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको रेकर्डअनुसार बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङ र पासाङ तामाङले एउटै २० पुस २०७४ मा नागरिकता र ११ माघ २०७४ मा राहदानी, कुलानन्द भण्डारीले २० पुस २०७४ मा नागरिकता बनाएका थिए ।

यस्तै, सोनाम लामा र राम लामाले ८ पुस २०७४ मा राहदानी, तेन्जिङ गुरुङले १२ फागुन २०७६ मा राहदानी, सोनाम लामाले २१ पुस २०७८ मा, उमेश योञ्जनले १३ वैशाख २०७८ मा तथा राजु गुरुङले ७ पुस २०७४ मा राहदानी बनाएको देखिन्छ ।