जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै संयन्त्रमा थारू प्रतिनिधित्वको माग

१३ साउन, काठमाडौं । थारू समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्था र संघीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार जनसंख्याको आधारमा राज्यको सबै संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको भन्दै थारू कानून व्यवसायी तथा अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

आदिवासी थारू कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समाजले शनिबार आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा थारू अगुवा तथा विज्ञहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

थारू समुदाय तराईका मूल आदिवासी, चौथो ठूलो जाति समुदाय तथा आदिवासीको दोस्रो ठूलो जातीय समुदाय भए पनि राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षमासमेत कमजोर रहेको अगुवाहरुको ठहर छ ।

राजनीतिक दलमासमेत थारू समुदायका प्रतिनिधिलाई नेतृत्वमा नलगेर पार्टीको कारिन्दा मात्र बनाएको उनीहरुको गुनासो छ । नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको कुनै पनि संयन्त्रमा थारूको सहभागिता सुनिश्चित नगरिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाए ।

अधिवक्ता तथा थारू अगुवा बुद्धसेन चौधरीले थारूलाई राजनीतिक दलले सदियौंदेखि प्रयोगमात्र गरेको बताए । कुनै पनि राजनीतिक दलमा थारूलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नेतृत्व तहमा सहभागिता नगराएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलले आरक्षणमा जितेर आएका छन्। तर, आउने पुस्ताबारे कुनै थारू सांसदले अहिलेसम्म सोचेका छैनन्।  थारूको पुस्ताको भविष्य कहिलेसम्म सुनिश्चित हुन्छ। यसबारेमा विभिन्न दलका थारू नेताहरूले  बदमासी गरेका छन् ।’

संविधानले व्यवस्था गरेको विषय समेत कार्यान्वयनमा नल्याइ राज्यमा बसेकाहरुले बदमासी गरेको उनको आरोप छ ।

थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले संविधानले थारू क्लष्टर निर्माण गरे पनि सोअनुसारको कानुन निर्माण नहुँदा आरक्षणको विषयमा समस्या भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानमा किटान गरेर थारू क्लष्टर छुट्याइएको छ। तर सो अनुसारको कानुन नबन्दा थारूको आरक्षणमा समस्या भइरहेको छ। राज्‍य कानमा तेल हालेर सुतेको छ।’

थाकसले सर्वोच्चमा लामो समयदेखि मुद्दा मामिलामा संघर्ष गरे पनि अझै सोचेजस्तो उपलब्धि हात नलागेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चले दिएको परमादेश अनुसार पछिल्लो नौ महिनामा सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि थारू सांसद्ले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग छ ।

पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता योगेन्द्र चौधरीले राज्यको चरित्र नै सामन्ती शैलीको भएकाले थारू समुदायले अधिकार नपाएको गुनासो गरे । उनले भने,’राज्यको चरित्र नै सामन्ती छ। शासकहरू दबाएरै शासन गर्न चाहन्छ। अनि थारू लगायतका आदिवासीहरूले अधिकार पाउने त कुरै भएन।’

संविधानमा सुनिश्चित भएका विषय समेत कार्यान्वयन गर्नमा दलका नेताहरु कन्जुस्याइँ गरिरहेको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘ अब थारू सांसदहरूले आफ्नै तर्पबाट एक भएर संविधानमा सुनिश्चत भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संसदमा जरूरी प्रस्तावको दर्ता गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तेजुलाल चौधरी, लालबीर चौधरी, कल्पना चौधरी, अशोक चौधरी लगायत थारु अगुवाहरु मिनराज चौधरी, सीएन थारु, सुन्दरलाल चौधरी, थारू नेतृ रुक्मिणि चौधरी, कुछतनारायण चौधरी, सत्रुघन चौधरी, शान्ति चौधरी, थारु पत्रकार संघका अध्यक्ष प्रदिप लेखी, उपाध्यक्ष सहदेव चौधरीलगायत विभिन्न संघ संस्थाका व्यक्तित्वहरुले समानुपातिक सहभागिताको माग गरेका थिए ।