एमालेको किनारामा हिंडिरहेका भीम रावल

१४ साउन, काठमाडौं । डेढ वर्षदेखि पार्टीमा भूमिकाविहीन रहेका नेकपा एमालेका नेता भीम रावल गृह जिल्ला अछाम सहित पश्चिम नेपालका केही जिल्ला पुगेर राजधानी फर्किएका छन् ।

१२ साउनमा मात्रै राजधानी फर्किएका रावलले यसपटक एमालेका केही कार्यक्रम र नेता–कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया गरे । १ साउनमा अछामको साफेबगर नगर कमिटीले गरेको कार्यक्रममा पूर्वउपाध्यक्षको हैसियतमा प्रमुख अतिथि बने ।

यसको एक साताभित्रै ७ साउनमा अछामकै बयलपाटा अस्पताल परिसर पुगेर रावलले वृक्षरोपण गरे । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४५औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर एमालेले गरेको वृक्षरोपणमा रावल सहभागी भएका हुन् ।

अछामपछि डडेलधुरा, कैलाली, बर्दिया, बाँके, चितवन, परासीसम्म पुगेर नेता–कार्यकर्तासँग भेटवार्ता गरे । कतिपयले यी गतिविधिलाई लिएर रावल एमालेको पार्टी काममा फर्किएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर रावलसँग यसबारे प्रष्ट जवाफ छैन । उनीसँगै एउटै उत्तर छ, ‘म एमालेबाट कहिल्यै अलग छैन, सधैं नेता–कार्यकर्ताकै बीचमा छु ।’

रावलको दाबी जस्तो परिस्थिति एमालेभित्र उनका निम्ति छैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने एमालेका अरू नेताहरू जस्तै यतिबेला रावल पनि घोषित जिम्मेवारी र भूगोल÷क्षेत्रका कार्यकर्ताका माझ हुन्थे । किनकि एमालेका नेताहरू असारसँगै एकवर्षे अभियान अन्तर्गत फरक भूमिका र भूगोलमा खटिएका छन् ।

तर रावल एमालेको औपचारिक जिम्मेवारीमा छैनन् । त्यसैले एमाले नेता–कार्यकर्ताबीच औपचारिक सम्बन्धबाट उनी अलग छन् । एमालेले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा रावलसँग वार्ता गर्न कमिटी बनाउनुले पनि पार्टीसँग उनको सम्बन्ध अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गएको १८ चैतको सचिवालय बैठकले पौडेल सहित लेखराज भट्ट र कर्ण थापा रहेको समिति बनाएर रावललाई पार्टी काममा फर्काउने निर्णय गरेको थियो । तर यो कमिटी बनेको चार महिना भइसक्दा पनि रावलले एमालेमा भूमिका पाएका छैनन् ।

वार्ता कमिटीमा रहेका थापा भने भीम रावललाई भूमिका दिनेबारे सहमति जुटिसकेको बताउँछन् । ‘पार्टी विधान बमोजिम भीम रावललाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । कुन जिम्मेवारी भन्ने नेतृत्वले तय गर्नेछ’, थापा भन्छन् ।

जिम्मेवारी तोकिन बाँकी रहे पनि रावल एमालेकै नेता भएकाले पार्टी काममा सक्रिय रहेको उनको तर्क छ । ‘उहाँ पार्टीमै हुनुहुन्छ भनेपछि एमालेको गतिविधिमै सक्रिय हुनुहुन्छ’, थापा भन्छन् ।

नेताहरूका अनुसार, पूर्व उपाध्यक्ष रावलसँग पौडेल नेतृत्वको समितिले एकपटक वार्ता ग¥यो । त्यसपछि थप कुराकानी र निर्णय हुन नसकेको रावल निकट एक नेता बताउँछन् । ‘पार्टीको विधान र भीम रावलले पार्टी निर्माणमा खेलेको योगदान हेरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिने भन्ने थियो । तर अहिलेसम्म थप कुरा भएको छैन’ ती नेता भन्छन्, ‘पार्टीले जिम्मेवारी दिएन भन्दैमा एमालेबाट अलग हुने वा निष्क्रिय रहने भन्ने हुँदैन ।’

प्रश्न र प्रतिस्पर्धाले किनारातिर

रावल भूमिकाविहीन बन्ने परिस्थिति भने २०७८ मंसिरमा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्ष पदमै प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो । २ भदौ २०७८ मा माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनालहरूले एकीकृत समाजवादी बनाउँदा पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिएका रावलले नजिते पनि अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरे । रावलको त्यो निर्णयले निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुने ओलीको चाहनामा ठेस लाग्यो ।

तर रावलले २२३ मत पाउँदा १ हजार ८३७ मत पाएर ओली नै एमाले अध्यक्ष दोहोरिए । त्यस्तो नतिजा स्वाभाविक थियो । किनकि ओलीले पढेर सुनाएको सूचीमा नपर्नेहरू पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य समेत जित्ने अवस्था त्यो महाधिवेशनमा थिएन ।

तर चुनाव नजित्ने निश्चित रहेको महाधिवेशनमा रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र टंक कार्कीले पदाधिकारीमै उम्मेदवारी दिएर हारे । यी नेताहरू पार्टी विभाजन हुँदा १०बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका थिए । आफ्नै पार्टीभित्र १०बुँदे गरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति भने २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट तयार भएको थियो ।

नवौं महाधिवेशनमा ओली र नेपालले प्यानल बनाएर अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरे । जबकि आठौं महाधिवेशनमा यी दुई नेता एउटै कित्तामा थिए । भीम रावलले त आठौं महाधिवेशनमा ओलीकै प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए, प्रतिस्पर्धामा झलनाथ खनालको प्यानल थियो । तर नवौंमा आइपुग्दा पार्टीभित्रको समीकरण फेरियो । नेपाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । ओलीसँग अध्यक्षमा पराजित नेपालले समयान्तरमा पार्टी विभाजन गरे ।

पार्टी विभाजन हुने परिस्थितिमा रावल सहित नेताहरू १०बुँदे गरेर एमालेमै बसे । ‘अहिले त त्यो १० बुँदे भन्ने विस्तारै हराएर जाँदैछ । कैयौं नेताहरूले संसदीय र स्थानीय चुनाव जितिसके’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘तर भीम रावलले ओलीलाई नै चुनौती दिनुभयो । त्यो कुरा सहज हुन समय लागेको देखिन्छ ।’

रावलले भने पार्टी विधान बमोजिम महाधिवेशनमा भाग लिएको बताउने गरेका छन् । उनको तर्क छ, ‘जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने पार्टीमा मेरो उम्मेदवारी विधानले गरेको व्यवस्था हो ।’ बरू महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मर्यादित बन्न नसकेको उनको तर्क छ । ‘मत माग्ने हाम्रो परम्परा नै हो । तर मत हाल्न नहुने सूची बनाएर प्रचार गरिनु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थिएन, कब्जा थियो’, रावल निकट ती नेता भन्छन् ।

महाधिवेशनपछि त रावलले पनि आफ्नो अडान लिन थाले । केन्द्रीय सदस्यको शपथ नै लिएनन् । पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनेको प्रतिस्पर्धा केन्द्रीय सदस्यमा पनि हुने व्यवस्था एमाले विधानमा छ । तर रावलले त्यस्तो व्यवस्थाकै विपक्षमा अडान लिए ।

राजनीतिक निर्णयहरूमा पनि रावल अलग भूमिकामा देखिए । जस्तो- १५ फागुन २०७८ मा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको विपक्षमा रावलले मत दिए । प्रतिनिधिसभामा एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमालेले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको थियो । तर रावलले विपक्षमा मतदान गरे । एमसीसीको विपक्षमा भीम रावल सहित झपट रावल, प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले मत दिएका थिए । अरू कतिपय राष्ट्रिय घटनाक्रममा पनि रावलले सार्वजनिक रूपमै भिन्न मत राखे ।

ओलीले पनि आफैंसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका रावललाई कार्यकारी भूमिकामा राखेनन्, सल्लाहकारमा मनोनीत गरे । एमालेले सामान्यतया सक्रिय राजनीति गर्न नसक्नेलाई सल्लाहकार राख्ने गरेको छ । तर ओलीले आफूभन्दा कम उमेर र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि जोशिला रावललाई सल्लाहकार बनाउने निर्णय लिए ।

तर पनि रावल एमालेमै रहिरहे । विशेषगरी सुदूरपश्चिमका पार्टी काममा सक्रिय रावललाई गत चुनावमा अछाम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने सर्वसहमत निर्णय गरेको थियो । प्रदेश, जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटीले समेत रावललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि ओलीले टिकट दिएनन् । रावलको साटो झपट बोहोरालाई ओलीले एमालेको टिकट दिए ।

अध्यक्ष ओली निकट एक पदाधिकारी भने त्यसबेला रावलले देखाएको गतिविधिकै कारण टिकट खोस्नु परेको बताउँछन् । ‘पार्टीको अनुशासन नमान्ने, मनपरी बोल्दै हिंड्ने गरेकाले टिकट खोस्नु परेको हो’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

टिकट खोसिंदा रावलको संसदीय बाटो बन्द भयो । तर एमालेलाई पनि लाभ भएन । २०७४ को आमचुनावमा सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधिसभाको १५ मध्ये ११ सिट जितेको एमाले यो चुनावमा दुई सिटमा खुम्चियो । प्रदेशसभातर्फ २५ बाट घटेर १० सिटमा झर्‍यो । प्रत्यक्षतर्फको मात्रै नतिजा हेर्दा यो संख्या रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिले जितेको भन्दा थोरै हो । नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५ सिट जित्दा एमालेले ३ सिट मात्रै जित्यो ।

चुनाव भइरहँदाको दृश्य हेर्दा एमालेको यस्तो पराजय पूर्वअनुमान गर्न सकिन्थ्यो । एमालेमै बसेका र तलका कमिटीबाट सर्वसहमत उम्मेदवार सिफारिस हुँदा पनि ओलीले टिकट खोसेपछि रावलले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

चुनावी प्रचार गर्न सुदूरपश्चिमका विभिन्न कार्यक्रममा पुग्दा ओलीलाई मैदानबाटै रावलबारे प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसअघि पार्टी विभाजन हुँदा पुराना नेताहरू गरिमा शाह, शेरबहादुर कुँवर, भानुभक्त जोशी, प्रेम आलेहरू एकीकृत समाजवादीमा गइसकेका थिए । प्रदेशसभातर्फ त एमालेका आधा बढी सांसदले (२५ मध्ये १४ जना) पार्टी छोडेका थिए ।

तर ओली र एमालेले ती तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमत ल्याउने दाबी गरे । नतिजा भने दाबी बमोजिम नआएपछि एमालेले रावललाई पार्टी काममा फर्काउने भन्दै वार्ता कमिटी बनायो । ‘चुनावी नतिजा बिग्रियो भन्ने मात्रै होइन ।

अहिले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने संख्या ३० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको देखिंदैन’, सुदूरपश्चिम एमालेका एक नेता भन्छन् । रावल पार्टीको औपचारिक जिम्मेवारीमा नहुँदा सिंगो एमालेमै असर परेको ती नेता दाबी गर्छन् ।

वरिष्ठ नेताको प्रस्ताव !

स्रोतका अनुसार, भीम रावललाई वरिष्ठ नेता दिएर भए पनि पार्टीमा सक्रिय गराउनुपर्ने सुझाव ओलीसमक्ष पुर्‍याइएको छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिमका एमाले नेताहरूले रावललाई वरिष्ठ नेताको सम्मान दिन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘अध्यक्ष हार्दा वरिष्ठ नेता हुने एमालेको प्रचलन नै हो’ सुदूरपश्चिम एमालेका अर्का नेता भन्छन्, ‘अध्यक्ष हार्दा माधवकुमार नेपाल र केपी ओली वरिष्ठ नेता हुन मिल्ने, तर भीम रावल किन नमिल्ने ?’

रावललाई यो तहको जिम्मेवारी दिन ओलीलाई सजिलो छैन । मुख्यगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई मनाउन सजिलो छैन । ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले एमालेका अरू नेताहरू पनि रावललाई वरिष्ठ नेता मान्न तयार देखिंदैनन् । अझ ओलीले वामदेव गौतमलाई पनि वरिष्ठ नेताकै प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

रावल निकट स्रोत भने पार्टीले औपचारिक जिम्मेवारी नदिए पनि भीम रावल देशदौडाहाको तयारीमा जुटेको बताउँछ । ‘भदौ–असोजसम्म आफ्नो मत लिएर भीम रावल देश दौडाहामा निस्कनुहुन्छ होला । त्यसैको तयारी चलिरहेको छ’, स्रोत भन्छ ।