अब निर्णय कार्यान्वयनबाट सभापति भाग्न सक्ने अवस्था छैन

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गर्‍यो जुन नेपालमा अरू कुनै पनि राजनीतिक दलले नगरेको अभ्यास हो । खुल्ला संस्थाको रूपमा रहेको राजनीतिक दल पारदर्शी तरिकाले चल्नुपर्छ । पार्टीले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण रूपमा जनताले थाहा पाउनुपर्दछ । हामी प्रश्न गथ्र्यौं- आफैंमा पारदर्शी र उत्तरदायी हुन नसक्ने पार्टी सरकारमा गयो भने आम जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गर्न सक्ला ?

केन्द्रीय समितिको यो बैठकले कांग्रेस पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी हुन खोजेको सन्देश गएको छ । जनताका बीचमा आफूलाई खुला गरेर चल्न खोजेको आभास दिने प्रयत्न कांग्रेसले गरेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर कांग्रेसले दिन खोजेको सन्देश सकारात्मक छ ।

तर, पार्टीभित्रकै चुनौतीको सन्दर्भमा छवि सुधारिने गरी बैठकमा कुरा राख्ने गरेका छौं कि छैनौं ? अरूले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी बैठकमा प्रश्न राख्न सक्यौं कि सकेनौं ? पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई छरपष्ट हुन नदिने गरी पार्टीभित्र एकता भएको सन्देश दिन सक्यौं कि सकेनौं ? पार्टी सुशासनको पक्षमा उभिएको सन्देश दिन सक्यौं कि सकेनौं ? पार्टी बैठकका निर्णयले बोक्ने वजन कायम गर्न सक्यौं कि सकेनौं ?

केन्द्रीय सदस्यले राखेका विचारबाट आम नागरिकले आफ्नो बारेमा चिन्ता गरेको तथा प्रभावकारी ढंगले कुरा राखेको महसुस गर्न पाउनुपर्दछ । नेतृत्वले गरेका गलत क्रियाकलापको निर्वाध ढंगले प्रतिवाद गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने देखिनुपर्दछ । हाम्रा बारेमा कांग्रेसले उच्चतम चिन्ता गरेको रहेछ भन्न नागरिकले पाउनुपर्दछ । कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ रहेछ भन्ने सन्देश गयो कि गएन ? त्यस आधारमा हामीलाई मूल्यांकन गरिनुपर्दछ ।

नेतासँग डराउने/चाकडी गर्ने, देखेको कुरा पनि बोल्न, राष्ट्रिय मुद्दा र प्राथमिकता छुट्याउन, राजनीतिको सही विश्लेषण गर्न नसक्ने ढंगले बुझाइ भयो भने त केन्द्रीय समिति बैठकको सार्थकता ठहरिन्न । बैठकको प्रस्तुतिबाट आम मानिसले के बुझे ? त्यसको आधारमा लाइभ गर्दाको फाइदा र बेफाइदा निर्भर हुन्छ ।

प्रत्यक्ष प्रसारण भइसकेपछि पार्टीको मर्यादामा रहेर आमजनताले अनुभूति हुने गरी प्रस्तुति दिन सक्नुपर्दछ । सभापतिले बैठक लाइभ भएको ख्याल राखेको देखियो भने सभापतिलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक लाइभ छ भन्ने ख्याल गरेको पाइएन । आगामी बैठकमा अझ बढी परिष्कृत हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधनका लागि पनि बैठकमा प्रस्ताव आउनुपर्ने हुन्थ्यो । बैठकमा छलफल गरेर संविधानलाई समयानुकूल हुने गरी बहस चलाउने कार्यको नेतृत्व हामीले गर्न सक्नुपथ्र्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र नीति, संसदको सञ्चालन, नियम कानुन बनाउने विषय लगायतमा साझा एजेण्डा बनाउने अगुवाइ हामीले गर्नुपर्ने थियो ।

पार्टीको संरचना कस्तो बनाउने ? ती संरचनामा कसरी निर्वाचित हुने, कांग्रेससँग नागरिकले असन्तुष्टि राखेको विषय के हो ? सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसले रोडम्याप दिने, संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिने लगायत यावत् कुराहरूमा तरंग ल्याउने गरी निर्णय गर्न सकेनौं ।

हाम्रो लागि बैठक बस्नु नै ठूलो कुरा बनेको थियो । असोज २ गते अर्को मिति तय भइसक्यो । बैठक बस्ने घोषणा अहिले नै हुने कुरालाई उपलब्धि हो भन्न मिल्छ । मैले नै भनेको थिएँ, वडा तहमा डिजिटल युनिट खोल्नुपर्दछ । त्यो निर्णय पनि गरेका छौं । सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई आत्मसात् पनि बैठकले गरेको देखिन्छ ।

विभागहरू गठन गरेर पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने, धेरैलाई समेट्ने गरी दायरा निर्माण गरिएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक ढंगले लिन सकिन्छ । ४८ विभागबाट ७५-८० सम्म पुर्‍याउने, साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिने, क्षमता अनुसार अवसर दिने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ, त्यो एक ढंगले सकारात्मक नै छ ।

निर्वाचनको गहिरिएर समीक्षा गर्न सकेनौं । निर्वाचन पछाडि भएका जति पनि घटना छन्, निर्मम ढंगले समीक्षा गर्न सकेनौं । विशेषगरी उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न सक्नुपथ्र्यो । उपनिर्वाचनमा हामीले जुन मत प्राप्त गर्‍यौं, त्यो मतको कारण के हो ? खोजी गर्नुपर्ने थियो ।

एक वर्षपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । त्यसैले एकैचोटि धेरै विषय त्यहाँ जोडिए । पार्टीलाई ट्रयाकमा लैजाने सन्दर्भमा उपलब्धि भएको छ । ट्रयाकमा गइसकेपछि थप विषय उपलब्धिका रूपमा आउन सकेनन् भने अझ बढी समस्या हुन्छ ।

नीति महाधिवेशन भन्दा पनि महासमितिको बैठक बोलाउन जरूरी रहेको मैले भन्दै पनि आएको थिएँ । त्यसलाई बैठकले आत्मसात् गरेको छ । महासमितिको बैठकमा आन्तरिक संरचनाको सुदृढीकरण, सदस्यताको विषय, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण र विषय, राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पारेर जानुपर्दछ ।

पार्टीको महाधिवेशन नियमित र समयमा हुने गरेको छैन । २०८२ सालमा महाधिवेशन गर्न सकेनौं भने स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव जित्ने सम्भावना हुँदैन । १४औं महाधिवेशन सकिएको चार वर्षपछि महाधिवेशन हुनैपर्दछ । समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि सदस्यताको विवादलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्दछ । त्यसका लागि सदस्यता वितरणको प्रक्रिया के हो त ?

गतिशील हुने अपेक्षा

महामन्त्रीले अडान राखेका कारणले पनि बैठक अलि परिणाममुखी देखिन पुगेको छ । तल्लो तहका संरचनाहरू क्रियाशील हुन चाहन्छन् भने क्रियाशील हुने गरी कार्यतालिका आएको छ । केन्द्रले सर्कुलर गर्छ । केन्द्रको सर्कुलरले तलका संरचनाहरूलाई चलायमान हुन बाध्य बनाउँछ ।

चलायमान हुन इच्छाशक्ति भएकाहरूका लागि कार्यतालिकाले काम दिएको छ । परिचालन हुन नचाहनेहरू पनि केन्द्रबाट पठाएको पत्र अनुसार सक्रिय हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।

दिवंगत नेताहरूको स्मृतिमा फरक-फरक प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेका छौं । कार्यक्रमको दिन नै तोकेर यो-यो कार्य गर्ने गरी प्रारूप नै बनेको छ । बेखबर वा केन्द्रको निर्णय प्रष्ट ढंगले नआएको भए चलायमान हुन्छ भन्न सकिने अवस्था थिएन । कार्यतालिकामा प्रष्ट ढंगले लेखिएको छ । त्यसै अनुसारको सर्कुलर जान्छ होला ।

सदस्यता सबैले पाउने गरी अनलाइन प्रणालीमा राखिएको छ । संगठनको गतिविधि के हुने भनेर क्यालेण्डर नै प्रकाशित भएको छ । विधि लागू गर्ने कुरामा केन्द्रले नै अग्रसरता देखाइसकेपछि तल्लो कमिटीहरूमा दबाब बढ्छ । बैठक बसेको छैन भने बस्छ । केन्द्रबाट नै निर्देशन छैन भनी बस्न पाइने अवस्था अब छैन । संगठन चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव

बैठकमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका पक्षमा केही सदस्यबाट धारणा प्रस्तुत भए । संघीयता अत्यन्तै बोझिलो भएको गुनासो आइरहेको छ । संघीयतालाई टिकाउने हो भने प्रतिनिधिसभाको संख्या पनि घटाउनुपर्दछ । प्रत्यक्षबाट समावेशिताको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्दछ ।

प्रतिनिधिसभामा २०१ र राष्ट्रिय सभामा ३५ जना सांसद हुने व्यवस्थाको मैले प्रस्ताव गरेको छु । राष्ट्रिय सभामा समावेशी स्वरूपमा सांसद सदस्य राख्नुपर्ने मेरो मत छ । संख्या पनि घट्ने र प्रतिनिधित्व पनि सबै पक्षबाट हुने हुन्छ । यस्तो अभ्यास संसारमा अरू देशमा पनि छ । यस्तै प्रणाली प्रदेश संरचनामा पनि गर्न सक्छौं । संघको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय र प्रदेशको ५ सदस्यीय हुने गरी पार्टी छलफलमा मैले प्रस्ताव राखेको छु ।

मैले सदस्यता वर्गीकरण गर्न नहुने कुरा उठाउँदै आएको छु । साधारण र क्रियाशील सदस्यताको रूपमा परिभाषित नगरिकन एक प्रकारको सदस्यता वितरण हुनुपर्दछ । सदस्यता दिने विधि हामीले चाहेकालाई मात्रै प्रदान गर्ने होइन । कांग्रेसको सदस्यता लिन चाहने सबैलाई दिनुपर्दछ । सदस्यता खुला गरिनुपर्दछ । सदस्यता सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

जसले जहाँसुकै र जतिबेला पनि सदस्यता लिन पाउनुपर्दछ । अहिलेको ग्लोबलाइजेसन समय हो । बाहिर रहेका नेपालीलाई मताधिकारको कुरा हामीले गरिरहेका छौं । मतदान गर्ने व्यवस्था भयो भने विदेशमा हुनेहरूको मत निणर्ायक हुने अवस्था रहन्छ । मतदाता हुन नसके पनि मतदाता प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था विदेशबाट छ । संसारभर फैलिएका नेपाली जोड्नका लागि परम्परागत अभ्यासको निरन्तरताले सम्भव छैन ।

पार्टीमा धेरै जनाको आबद्धता छ । सबैले अवसर पाउने सुनिश्चितता हुनसकेको छैन । त्यसका लागि सम्मानजनक एक्जिटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । एउटा व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री हुन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था गराउनुपर्दछ । समावेशिता अनुसार एक व्यक्तिले एकपटक मात्रै त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

यी प्रस्तावमा एकै पटकमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने कुरा होइन । बैठकमा प्रवेश गराइएको विषय हो ।

भ्रष्टाचार विरोधी शब्दमा मात्रै

यो बैठकले राष्ट्रिय मुद्दालाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन ? सकेको देखिंदैन । आमजनताले के चाहेका थिए ? त्यसैलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौं । सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा नागरिकले चाहे जस्तै निर्णय लिन सकेनौं ।

फौजदारी अभियोग लागेर छानबिनमा रहेका कतिपय विषयमा कांग्रेसले जे निर्णय गरोस् भन्ने चाहेका थिए, त्यस्तो निर्णयहरू हामीले गर्न सकेनौं ।

बैठकमा भ्रष्टाचारको विरोध शब्दहरूमा देखिने तर व्यवहारमा एकदमै तटस्थ जस्तो स्थिति बन्यो । अस्पष्टता फेरि पनि रहृयो ।

महामन्त्री गगन थापाले फरक मत पनि राख्नुभएको छ । त्यसमा मेरो पनि सहमति छ । हामीले बनाएको कानुनलाई हामीले नै लागू गर्न नसक्ने हो भने त्यसप्रति प्रतिबद्धता नभएको देखियो ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

महामन्त्रीले राखेको वार्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै छ । विधानले दिएका व्यवस्था त यसअघि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने बैठकले पारित गरेको विषय लागू होला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन भने कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । बदर गरिनुपर्दछ भन्ने वाक्यांश निर्णयमा राखिएको छैन । तर, दुई महिनामा बैठक गर्ने भनिएको छ ।

केन्द्रीय समितिले नयाँ कुरा गरेको होइन, विधानको व्यवस्था लागू हुने कुरा गरेको हो । विधानको व्यवस्था लागू नभएको भन्दै हामीप्रति थुप्रै प्रश्न उठिरहेका छन् । यी विषय लागू गर्न विशेषगरी पदाधिकारी प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । सदस्यले त्यसलाई साथ दिनुपर्दछ । निर्णय लागू गराउन देशभरका साथीहरूलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ ।

वार्षिक अभियान सहित साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरा गरेका छौं । भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेका छौं । भ्रातृ संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न अब हामीले अधिवेशन गराउन सहयोग गछौर्ं कि फेरि टीको लगाउनतिर लाग्छौं ? समिति निर्वाचनको माध्यमबाट मात्रै बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? विगतलाई आधार बनाउँदा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

विधिवत् रूपमा आएको प्रस्ताव विधिवत् रूपमै पारित भएको छ । प्रस्तावमा केही कुरा थपियो होला । प्रस्ताव अपूर्ण भयो भनी फिर्ता भएको अवस्था छैन । निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन । प्रस्ताव पारित गर्नका लागि जस्तै कार्यान्वयनका लागि पनि सहयोग आवश्यक छ ।

विगतका निर्णय सभापतिले कार्यान्वयन नगरेकाले पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । अहिले भने बैठक राखेर सबैले प्रतिबद्धता गरेको स्थिति छ । सभापतिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा बोलेका कुरा रेकर्डमा रहेका छन् । विगत हेर्दा आशंका गरिने अवस्था रहे पनि अहिलेको परिस्थिति हेर्दा भाग्न सक्ने अवस्था छैन ।

सभापतिप्रति बफादार देखिने प्रयत्न

नेतृत्वप्रति अझ बढी बफादारी देखिने प्रयत्न पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा भए । त्यो मनोविज्ञान परिवर्तन नगरेसम्म कांग्रेस परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । कमजोरी गरेको छ भने पार्टी बैठकमा नेतृत्वलाई भन्न सक्नुपर्दछ । होइन भने पार्टी सुधारिन्न । यथास्थितिमै रहन्छ । जे भइरहेको छ, त्यही कुरालाई अनुमोदन गर्न खोजेको हुन्छ ।

विगतका गलत कार्यप्रति आत्मालोचित हुँदै सुधार्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ । अहिले हामीले अपनाएको विधिका कारण भविष्यमा सुधारिंदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्नै हुँदैन भनी आक्रामक रूपमा महामन्त्रीले बैठकमा कुरा उठाउनुभएको हो । प्रि-इलेक्सन एलायन्स गर्नुहुन्न भन्ने मत बढ्दै गएको छ । अरू केन्द्रीय सदस्यले पनि यो कुरालाई जोड दिएरै उठाउनुभएको थियो । निर्णयमा नै जानका लागि त्यस अनुसारको गणित तयार हुनुपर्ने थियो । संख्या पुगेन ।

गठबन्धनले सत्तामुखी बनाएको छ । केही मान्छेलाई मात्रै लाभ दिने परिस्थिति बनाएको छ । आत्ममुखी बनाउन सकेन । पार्टीलाई अधिक मात्रामा लाभ दिन सकेन । सबैतिरबाट चुनावी गठबन्धन आलोचित हुँदै आएको हो । कुनै बेला महामन्त्री गगन थापा सहित १/२ जनाले उठाएको विषय अहिले यो तहसम्म पुगेको स्थिति छ ।

निर्वाचनमा गठबन्धन होइन, एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मनोविज्ञान विस्तारै बढ्दै जान्छ ।

(कांग्रेस नेता पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)