नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य : के-के विषय समेटिँदैछन् ?

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा केही फेरबदल हुनसक्ने स्रोतले बताएको छ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसहित १६ वटा प्रस्ताव पठाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न मन्त्रालयले पठाएका मुख्य कार्यक्रम यस्ता छन् :

‘निरोगी नेपाल’ अवधारणाअन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा विस्तार र संस्थागत सुधारका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

यी नीतिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने, विशेषज्ञ सेवाहरू सुदृढ गर्ने र रोकथामसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहभागितामा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण र मापदण्डमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने योजना ल्याएको छ ।

वडा तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

जनसंख्या, भूगोल, रोगको भार र सेवाको आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनाको प्रभावकारी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यस परियोजनाले आवश्यक पूर्वाधार र स्वास्थ्य जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

साथै, स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि ‘संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन’ तर्जुमा गरिनेछ, जसले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विज्ञताअनुसार व्यवस्थापन र कार्यदक्षता तथा कार्यबोझको आधारमा प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका संघीय अस्पताल एवं कार्यालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरी आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले क्रमशः जनशक्ति पदपूर्ति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सबै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा विद्युतीय अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने नीति मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।

प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य रेकर्ड व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य संस्थामा हुने सबै मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । यस प्रणाली लागु हुँदा अस्पतालमा उपचारका लागि जाने बिरामीको विवरण सुरक्षित हुन्छ । बिरामीले कागजपत्र बोकेर विभिन्न स्थानमा भौंतारिरहनु पर्दैन ।

स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी प्रवेश गरेदेखि उपचार हुँदा र बाहिरिँदासम्मको विवरणका साथै प्रयोगशालाका विवरणसमेत उक्त प्रणालीमा सुरक्षित रहन्छन् ।

त्यसैगरी, बढ्दै गएको सडक दुर्घटना र आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने कुरा पनि स्वास्थ्यले महत्त्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न प्रस्ताव गरेको छ ।

मुलुकभर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाहरू विस्तारका लागि सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार सेवा (बर्न ट्रिटमेन्ट) विस्तार, राष्ट्रिय गंगालाल हृदय केन्द्रको प्राविधिक समन्वयमा सातै प्रदेशमा मुटुरोग उपचार सेवा र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ अस्पताल र मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गम्भीर प्रकृतिका रोगलाई बीमामा समेटिने

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा घोषणा गरेको छ । उक्त लक्ष्य अनुरूप आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध गराउने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गरी आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार बीमाबाट हुने गरी सुविधा थैली परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बीमा बोर्डको संस्थागत सुधार र वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गरी सेवालाई गुणस्तरीय र सहज बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी महिलाको स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने उद्देश्यले पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको एचपीभी खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसले महिलामा हुने पाठेघरको क्यान्सर न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

साथै, १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने र सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने स्वास्थ्यको प्रस्ताव छ ।

मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय मिर्गौला प्रत्यारोपण कार्यक्रम’ घोषणा गरी सातै प्रदेशमा अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

अन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास गरी नियमित रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक तथा स्नायु रोगको उपचारका लागि काठमाडौंमा एक अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरोसाइन्सेज केन्द्र स्थापना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयमा ‘हेल्थ गभर्नेन्स रिफर्म युनिट’ स्थापना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था एवं अस्पतालको गुणस्तर प्रत्यायनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण र रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

‘निरोगी नेपाल’ अवधारणा अनुरूप फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी नसर्ने रोगको पूर्व पहिचान, परामर्श र उपचारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा बढ्दो नसर्ने रोगको चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गरिने र समुदायमा नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल /फाइल तस्वीरविद्यालय स्वास्थ्य सुधारका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्यालयमा स्वास्थ्य दूत र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक विद्यालयको अवधारणा लागू गर्ने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई वडा तथा समुदायसम्म विस्तार र प्रदेशस्तरमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अस्पताल सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख  छ ।

सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता अभिवृद्धि गरी जडिबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग तथा आधारभूत आयुर्वेद औषधिको उत्पादन बढाउन योजना अगाडि सारेको छ ।

आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन प्रवर्द्धन र खपतका लागि ‘स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन केन्द्र’ स्थापना गरिने र औषधिको गुणस्तर जाँचको लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

केन्द्रीय छातीरोग अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने र स्थानीय तहहरूमा ‘क्षयरोगमुक्त अभियान’ लाई विस्तार गर्न लागिएको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तन तथा विपद्‌बाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सामना गर्न ‘क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’को विकास योजना प्रस्ताव समेत गरेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आँखा, सिकलसेल एनेमिया, थालेसेमिया, लुपस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आनुवंशिक तथा क्रोमोजोमल डिसअर्डरहरूको उपचार एवं व्यवस्थापन थप व्यवस्थित र सहज बनाइने नीति अगाडि सारिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय जनसंख्या नीति तर्जुमा गरिने र जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ लगायतका जनसंख्या तथ्यांक एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य परामर्श र तालिमलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने अधिक दुर्घटना र मृत्युको कारण पहिचान गरी न्यूनीकरण रणनीति बनाई कार्यान्वयन गरिने र कार्यस्थलमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ । यस्तै देशमा रहेका नेपाली चिकित्सक र गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग सहकार्य गरिने कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।