मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई भन्यो : अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति छिटो गर

१५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतहरुमा रिक्त न्यायाधीश छिटो नियुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा धेरै पदमा न्यायाधीशहरु रिक्त हुँदा छिटो छरितो न्याय पाउने नागरिको हक हनन भएको भन्दै छिटो न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, ‘नागरिकको छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै अगाडि बढाउन एवम् अन्य सबै अदालतहरुमा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद पुनः रिक्त हुने लागेको र सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सरकारबाट समयमै पहल नहुँदा न्याय निरुपणमा बाधा परेको आयोगले बताएको छ ।

‘समयमै न्याय प्राप्त गर्न पाउनु मानवअधिकार, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मूल मर्म हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका मार्फत नागरिकलाई छिटोछरितो रुपमा न्याय प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ । तर, दरबन्दी बमोजिम समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सबै सर्वसाधारण नागरिकको विशेष गरी न्यायिक अधिकारको उपभोगमा अवरोध सिर्जना भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।