सरकारी कर्मचारीलाई दिने सिफारिस पत्रमा मेडिकल बोर्डले गर्‍यो कडाइ

१६ साउन, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल बोर्डले सरकारी कर्मचारीहरुलाई दिने गरेको सिफारिस पत्रमा कडाइ गरेको छ ।

सरकारले काजमा रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएको स्थानमा जान निर्देशन दिएपछि रोग भएको प्रमाणित गर्न मेडिकल बोर्डमा सिफारिस बनाउन भीड लाग्न थालेको छ ।

कर्मचारीहरुले आफ्नो सुविधाका लागि सहज रुपमा सिफारिस पत्र बनाउन थालेपछि बोर्डले कडाइ गर्न थालेको हो ।

सरकारी कर्मचारीमा स्वास्थ्य समस्याका कारण उपचार गराउनुपर्ने वा विदेशमा उपचार जानका लागि मेडिकल बोर्डले सिफारिस दिने गर्छ । उनीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने कानुनी सहुलियत पाउने गर्छन् ।

तर, पछिल्ला दिनमा बिरामीको भएको बाहनामा सिफारिस बनाउन आउने बढ्न थालेपछि बोर्डले १० साउनमा सूचना जारी गर्दै सिफारिस पत्र पाउनका लागि केही प्रक्रिया पूरा गर्न पर्ने जनाएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या वा अन्य कुनै खालको रोग प्रमाणित निर्णय सम्वन्धी सिफारिस चाहिएमा सम्बन्धित सरकार (संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय)को सिफारिस पत्र ल्याउनु पर्ने बताए ।

‘पहिला मेडिकल बोर्डको सिफारिसका लागि व्यक्तिले कुनै एक चिकित्सकको हस्ताक्षर गरेर सिफारिस पत्र बनाउन अनुरोध गर्थे । त्यस अनुसार पत्र बन्ने गरेको थियो’, डा. पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समायोजनको समयमा धेरै कर्मचारीले रोग लागेको भनेर सुगम बस्न सिफारिस बनाए । अहिले काजको दरबन्दीलाई फिर्ता गर्ने निर्देशनले सिफारिस पत्र बनाउने भीड लागेको छ ।’

अबदेखि सम्बन्धित पक्षबाट नै सिफारिस आउनुपर्ने र त्यसपछि प्रक्रिया पुर्याएर छानबिन गरेर मात्रै सिफारिस दिने वा नदिने निर्णय गर्ने डा. पौडेलले बताए ।

‘नखुलेको सेवा सुविधा लिनका रोग मात्रै प्रमाणित गर्न कर्मचारी आउने गरेका छन् । तर, किन रोग प्रमाणित गर्ने कुनै कारण हुनुपर्छ’, डा. पौडेलले भने, ‘मेडिकल बोर्डले रोग प्रमाणित गर्न काम गर्ने सरकारी निकाय कार्यालय नै सिफारिस पठाउनुपर्छ ।’

सिफारिसका लागि आएका निवेदनमाथि हरेक हप्ताको मंगलबार बोर्डको बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने चलन छ ।

गत महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले धेरै सरकारी कर्मचारीहरु मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिएर काजमा लामो समय बस्ने र खटाएको ठाउँमा नजाने प्रबृत्ति बढेपछि बोर्डको सिफारिसलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

स्वास्थ्यका कर्मचारीले सिफारिस पत्र बनाई केन्द्रमै बस्ने प्रवृत्ति पाएको भन्दै सिफारिस दिनुअघि वास्तविक समस्या परेको व्यक्ति हो कि होइन पुन जाँच गर्न मेडिकल बोर्ड लागि आग्रह गरेका थिए ।

वीर अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डमा निर्देशकको अध्यक्षतामा मेडिकल र सर्जरी विभागका प्रमुख सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय समिति हुन्छ । सो अनुसार अहिले डा. पौडेलको अध्यक्षतामा डा. अशेष ढुंगाना मेडिकल विभागको तर्फबाट र डा. किरण श्रेष्ठ सर्जरी विभागको तर्फबाट बोर्ड सदस्य छन् ।