किन फर्की–फर्की आउँछन् ‘ल्हारक्याल’ हरू ?

कतिपयलाई भ्रम थियो कि वर्तमान प्रचण्ड सरकार कतै आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा यावत् स्वार्थ, मोह र अहंकारबाट मुक्त भएर, हिजोका ‘आफ्नै पाप’ पखाल्न नै सही नयाँ बुद्धत्व प्राप्त गरेर बेथिति, विसंगति, कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनका लागि लडिरहेको त छैन ?

तीन ठूला भ्रष्टाचारका घटना– नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास र एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण अनावरण भएसँगै प्रचण्ड सरकारप्रति सकारात्मक सोच र जनअपेक्षा ह्वात्तै बढेको थियो । यद्यपि ती धारणा भित्री सूचनामा पहुँचको अभाव र अज्ञानताबाट निःसृत थिए । तथापि त्यसले माओवादी सुप्रिमो तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ को छवि सुधारमा मद्दत गर्दै थिए ।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा विवादास्पद व्यक्ति ल्हारक्याल लामाको नियुक्तिसँगै सबै एकाएक सपनाबाट ब्युँझे झैं भएका छन् । अनेक काकतालीले सकारात्मक बन्दै गएको प्रचण्ड सरकारको छवि एकाएक धुलिसात भएको छ । ‘तस्कर राज्य’ र ल्हारक्याल लामाहरूबीचको सम्बन्ध पुनश्चः एकपटक सतहमा आएको छ । ठूला गफ पिट्दै र अनेक ‘स्टन्ट’ हान्दै हिंडेका पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री सुदन किरातीको क्विन्टल सुन प्रकरणदेखि बोली मलिन हुन थालेको थियो । ल्हारक्याल लामा नियुक्ति प्रकरणसम्म आइपुग्दा उनी ‘परेको बेहोर्ने’ मनस्थितिमा देखिएका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष आफैंमा त्यति ठूलो त हैन, तर निःसन्देह महत्वपूर्ण र गरिमामय पद हो । यसको राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय महत्व समेत हुन्छ । सोही अनुरूप छवि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । लुम्बिनी विकास समितिको काम विश्वले ‘एशियाका प्रकाश’ मानेका सिद्धार्थ गौतमको जन्मस्थल वरिपरि विकास संरचनाहरूको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नु मात्र हैन, बुद्धत्वको उपादेयता, विश्व शान्तिको सन्देश र बौद्ध दर्शनको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे वैश्विकस्तरमा अझ सुदृढ गर्न सक्नु पनि हो ।

बुद्धत्वको छवि सत्य, न्याय र पवित्रताबाट मात्र अभिव्यक्त हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा समेत ‘तस्कर राज्य’ ले विवेक नपु¥याएर विवादास्पद ‘पावर ब्रोकर’ र ‘कमिसन एजेन्ट’ लाई ‘सेटिङ’ गर्दछ, नियुक्ति दिन्छ भने प्रष्ट हुन्छ, यो राज्य र यसका सञ्चालकहरू कति भद्दा, विद्रुप, बीभत्स र निर्लज्ज भइसकेका छन् ।

यति कठोर शब्दमा यो नियुक्तिको निन्दा गर्नु कतिपयलाई पूर्वाग्रह लाग्न सक्दछ । तर, यथार्थ त्यति नै कठोर छ भन्ने बिर्सन सकिन्न । कठोर यथार्थहरूको सामना कठोर शब्दले समेत राम्ररी गर्न सक्दैनन् । तसर्थ यो आलेख अझै पर्याप्त रूपमा कठोर हैन ।

भन्न सकिएला, यसको आधार के हो ? प्रमाण के हो ? जे पनि बोल्दिने, जे पनि लेख्दिने ? यथार्थमा नेपालमा ‘पावर–ब्रोकर’ लाई चिन्न कुनै गाह्रो छैन । ती मान्छे जो सबै शक्तिकेन्द्र बीच उत्तिकै चलखेल गर्न सक्दछन्, सबै शक्तिकेन्द्रका उत्तिकै नजिकका र प्रिय पात्र हुने क्षमता र हैसियत राख्दछन्, तिनै हुने हुन् ‘शक्ति–बिचौलिया’ ।

ल्हारक्याल लामाका व्यवहारबाट यो सिद्ध छ । निरंकुश र विवादास्पद भाइराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ताजपोशीमा उनी धर्मगुरु बनेर देखापरेका थिए । बौद्ध धर्मदर्शन जस्तो एक पवित्र विचारधारा र सम्प्रदायका एक उच्च धर्मगुरुमा ‘राजनीतिक घुसपैठिया’ स्वयं अनुशासन, नैतिक प्रणाली र नैतिकताको दृष्टिकोणले नै परित्याज्य हुनुपर्ने हो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा उनी नेपाली कांग्रेसको नजिक मात्र थिएनन्, राजकीय नियुक्तिमै थिए । तर, २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी एमालेको समानुपातिक सूचीमा देखिएका मात्र हैनन्, सभासद् नै भए । एमाले राजनीतिमा उनको भूमिका र स्थान आजसम्म कसैलाई थाहा छैन ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अर्थ राज्यमन्त्री भएपछि उनको चर्चा आकाशिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा सामान्यतः राज्यमन्त्री जरूरी पर्दैन । राख्ने प्रचलन पनि हुँदैन । त्यसमाथि धर्मगुरुको विशेषज्ञता भएका व्यक्तिको अर्थशास्त्र र अर्थ मन्त्रालयसँग के विज्ञता हुन्छ ? एमाले पंक्तिभित्रै व्यापक चर्चा थियो त्यतिखेर कि एमालेको एक जोडी नेता मार्फत अवाञ्छित प्रयत्न र पहुँच बनाएर ल्हारक्यालले त्यो पद हासिल गरेका थिए । व्यापक सार्वजनिक विरोध र दबाबको कारणले उनी त्यो पदमा लामो समय बस्न भने पाएनन् । छोटो अवधिमै राजीनामा गर्नु प¥यो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सभासद् भए । त्यहीबेला उनको बैंक लकरमा गोली भेटिएको थियो । बैंक, हातहतियार, धर्मगुरु र सभासद्बीचको चतुष्कोण सजिलै बुझिने नभए पनि अनुमान नै गर्न नसकिने रहस्य भने हैन । ल्हारक्याल लामामाथि अकुत सम्पत्ति र वैदेशिक रोजगारीमा ठगी जस्ता अतिरिक्त आरोप पनि थिए । तिब्बती शरणार्थी प्रकरण, भारत–चीन–नेपाल सम्बन्धका दृष्टिकोणले पनि ‘लामाका नेक्सस’ हरू सन्तोषजनक हैनन् ।

यो भिन्नै कुरा हो कि लामामाथिका कुनै पनि आरोप राज्यले पुष्टि गरेन । दण्ड–सजाय गरेन । त्यसको अर्थ– उनीमाथिका यी यावत् श्रृंखलाबद्ध आरोपको कुनै अर्थ नै छैन भन्ने हैन ।

मानौं कि यी सबै प्रकरणमा लामा सम्पूर्णतः निर्दोष छन्, तर पनि एक लोकतान्त्रिक राज्यले त्यति गरिमामय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षित हुने स्थान र पदमा विवादास्पद व्यक्ति नियुक्त गर्दैन । कुनै व्यक्तिको पदीय महत्वाकांक्षाका लागि राज्य र संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई हानि पुग्ने खालका नियुक्ति गर्नु उचित हैन ।

मान्छेलाई लागेको थियो कि ल्हारक्याल गए अब । तर, उनी त फर्की–फर्की आए । फर्की–फर्की पनि यसरी आए कि उनको चर्चा र नियुक्तिले नै लोकतन्त्र डराउनुपर्ने भयो । हाम्रो लोकतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने मानक बन्न पुग्यो यो घटना ।

धेरै वर्ष भयो नेपाललाई विश्लेषकहरूले ‘तस्कर राज्य’ भन्न थालेको । अलोकतान्त्रिक राज्य, सेटिङ राज्य हुँदै हाम्रो राज्य तस्कर राज्यमा बदलिएको धेरै भइसक्यो । तस्कर राज्यका सञ्चालकहरूलाई पद किन्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ । ‘सेटिङ राज्य’ मा नजिकका, बफादार, अन्धभक्त गुट वा नाताका मान्छे खोजिन्छन् । तर, राज्यका नियुक्ति र पदहरू ठाडै बेचिंदैन । आफूलाई साह्रो–गाह्रो पर्दा विधिविधान, नियम–कानुन र स्थापित मापदण्ड मिचेर काम गर्नेहरू खोजी र नियुक्ति गर्नु सेटिङ राज्यको मुख्य चरित्र हो ।

‘तस्कर राज्य’ भनेको ‘सेटिङ राज्य’ भन्दा पनि अझै गिरेको, विकृत र भ्रष्ट राज्य हो । तस्कर राज्यमा राज्यका सबैजसो पद, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा किनबेच हुन्छन् । तिनैले पद प्राप्त गर्दछन्, जसले नियुक्त हुनेहरूलाई ठूलो रकम दिने क्षमता र रुचि राख्दछन् । तस्कर राज्य कथित शक्तिशाली भनिएका राजनीतिज्ञ, प्रशासक र उच्च तहका व्यापारी बीचको एक यस्तो त्रिकोणात्मक सिन्डिकेट हो, जहाँ हरेक निर्णय र नियुक्तिको एक प्रमुख आधार परस्पर स्वार्थहरूको लेनदेन हुन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, विशेषज्ञता, शुद्धता, योग्यतातन्त्र, राज्य र संस्थाको आवश्यकता र कार्य–सम्पादन क्षमता हैन ।

ल्हारक्याल एक दृष्टान्त मात्र हुन् । त्यो पनि सानो र सामान्य । तस्कर राज्यले आफ्नो लोभ र स्वार्थको प्रवाह थाम्न नसकेर गरेको एक निर्णय हो यो । हिन्दी सिनेमामा देखाइने भ्रष्ट प्रहरीले अरू केही पाएन भने एक खिल्ली बिंडी वा खैनी भए पनि घुस खान्छ । तस्कर राज्यको चरित्र पनि ठीक त्यस्तै हुन्छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएयता अनावृत भएका तीनवटै ठूला भ्रष्टाचार र तस्करी काण्डमा सरकार सञ्चालकहरूको व्यवहार संदिग्ध थियो र अझै छ । आन्तरिक सूचनाहरूले भन्छन् कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बालकृष्ण खाँणलाई बचाउन अन्तिमसम्म प्रयत्न गरेका थिए । सीआईबीका प्रहरी अधिकृतहरूले नमानेपछि उनीहरू बाध्य भएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस घटनाबारे कहिल्यै सन्तुलित प्रतिक्रिया र धारणा दिएनन् । सधैं अनेक तर्क छाँट्ने र तर्किने काम मात्रै गरे ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा स्वयं आरोपीहरूले बयानको क्रममा पोलेका कैयौंलाई अहिलेसम्म छानबिनको दायरामा ल्याइएको छैन । त्यस्ता मान्छे कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटै पार्टीका समर्थक वा हैसियतवालाहरू छन् ।

ललितानिवास प्रकरणमा पनि ठीक त्यस्तै भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको छानबिन समितिले कुनै निश्चित विन्दुभन्दा माथि उन्मुक्ति दिने अवधारणाबाट काम गरेको थियोे भन्ने अहिले घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । आठ आना जग्गा फिर्ता गरेका एमाले नेता विष्णु पौडेललाई नाटकीय ढंगले जोगाएर ओलीले यो प्रकरणको छानबिनलाई गिजोलिदिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन हुन सक्दछ कि सक्दैन भन्ने बेतुकको बहस सृजना गरेर कानुनी राज्यको धज्जी उडाइएको थियो । कानुनी राज्यमा सबै बराबर हो, संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई समेत निरर्थक विवादमा तानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको नयाँ निर्णयपछि ललितानिवास प्रकरणको छानबिन नयाँ शिराबाट होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिएला तर भर पर्न सकिन्न ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमा जस्तै एक क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन पनि विश्वसनीय, तटस्थ र निष्पक्ष छैन । यो कुनै एक खेप भएको तस्करी हुँदै हैन, हुनै सक्दैन । देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो संवेदनशील ठाउँबाट उच्चस्तरको सेटिङ र भरोसा विना सामान्य सुन तस्करहरूले यति ठूलो आँट गर्लान् भनेर कसैले पत्याउँछ भने पत्याउने मूर्ख हो, तर यो असम्भव कुरा हो ।

तस्करीको प्रकृतिले भन्छ कि त्यहाँबाट दिगो सेटिङमा नियमित तस्करी हुन्थ्यो । त्यसमध्येको कुनै एक खेप मात्र काकतालीले वा सेटिङमा कुनै गडबडी भएर पक्राउ परेको हो । यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा विमानस्थलको सबै प्रक्रियाबाट सुन छिरेको छ, बाहिर सिनामंगलको सडकबाट राजस्व अनुसन्धानले पक्राउ गरेको छ भने भन्सार र गृह प्रशासनले के हेरेर बसेका थिए भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

विमानस्थल सुरक्षा अधिकारी गृहमन्त्री र भन्सार अधिकारी अर्थमन्त्रीसँग चिनजान र चेन एण्ड कमान्डमा नभएका सामान्य कर्मचारी मात्र थिए भनेर कसैले पत्याउँछ भने यो पनि पत्याउने नै मूर्ख हो ।

ल्हारक्याल लामाहरू यसर्थ फर्की–फर्की आउनुको अर्थ हो हामी तस्कर राज्यमा छौं । ल्हारक्याल लामाहरू तस्कर राज्यका अनिवार्य आवश्यकता र उपज हुन् । कसैले यो विश्वास गर्दछ कि यस्तो समग्र पतन प्रक्रिया कथित शीर्ष नेताहरूको सूचना, पहुँच र संलग्नता बाहिरका घटना हुन्, त्यस्तो विश्वास महामूर्खता हो ।