सांसद र कर्मचारीलाई चुलो बाँड्दै कोशी प्रदेश सरकार

२६ साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसद र कर्मचारीलाई विद्युतीय चुलो वितरण सुरु गरेको छ ।

प्रतिगोटा साढे १३ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएका ६१३ वटा विद्युतीय चुलो वितरण सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारले टेण्डरमार्फत अगेनो ब्राण्डका ६१३ वटा विद्युतीय चुल्हा खरिद गरेको थियो । ती चुलो सांसद र प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको छ ।

खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले खरिद गरी कोशी प्रदेशसभाका सांसदका लागि ८८ वटा र कर्मचारीका लागि ३१ वटा चुलो प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएको थियो ।

प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी निरोज ढकालका अनुसार बिहीबारसम्म २१ जना सांसदले चुलो बुझेर लगेका छन् ।

खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले खरिद गरेको विद्युतीय चुलोमा इन्डक्सन र इन्फारेड गरी दुई सुविधा रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र माझीले बताए ।

इन्फारोडमा अन्य भाँडाकुँडामा पनि पकाउन सकिन्छ । इन्डक्सनमा पकाउने भाडा भने म्यागनेटिक बेसमा आधारित हुन्छ ।

मन्त्रालयले १३ हजार चार सय रुपैयाँका दरले खरिद गरेको चुल्हो बजारमा भने १० हजार ५०० रुपैयाँदेखि १२ हजार ५०० रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ । व्यापारीका अनुसार प्रदेश सरकारले खरिद गरेकै अगोनको ब्राण्डको मोडल नम्बर ‘एजीएन–डी आईआई–१००’ को बजार मुल्य १० हजार ५०० देखि १२ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता माझीका अनुसार दुई हजार र १५ सय वाटका सुविधायुक्त चुल्हो मन्त्रालयले टेण्डर मार्फत १३ हजार ४ सयका दरले ६१३ वटा खरिद गरेको थियो । सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गर्न खरिद भएको चुलो युरोपियन प्रविधिमा आधारित छ ।

अगेनोका एक विक्रेताले मोडल र वाट अनुसार चुल्होको बजार मुल्य १० हजार पाँचसयदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको बताए ।

पहिलो टेण्डर रद्ध, दोस्रोमा एउटा मात्रै दाबी

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेश सरकारले विद्युतीय उर्जा प्रयोग वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्न भन्दै चुलो खरिद गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेट मार्फत गत असोज ९ गते चुलो खरिदका लागि टेण्डर आह्वान भयो ।

पहिलो सूचनामा स्पार्क इनकर्पाेरेसन, भिजन अफ किचन लिङ्स काठमाडौं र अर्काे एउटा कम्पनीले टेण्डर भरेका थिए । तर तीन वटा कम्पनीले भरेको टेण्डर प्रक्रिया नपुगेको भन्दै रद्ध भयो । मन्त्रालयले दोस्रो पटक मंसिर ११ गते सूचना निकाल्यो । दोस्रो पटक सूचना निकाल्दा एउटा मात्रै विक्रेताले टेण्डर भर्यो ।

मन्त्रालयले ९६ लाख ५ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँमा मुल्य तोकेर खोलेको सूचनामा स्पार्क इन्कर्पोरेसन ललितपुरले मात्रै टेण्डर भरेको थियो । सो कम्पनीले ९५ लाख रुपैयाँमा टेण्डर भरेको थियो । अन्य प्रतिस्पर्धी नभएपछि सोही मुल्यमा ठेक्का पाएको थियो ।

सुरुमा टेण्डर आह्वान गर्दा टेण्डर भरेका तीन वटा कम्पनीले प्राविधिक सर्त पुरा गर्न सकेका थिएनन् । ‘सुरुमा आह्वान गर्दा तीन वटाले भरे तर कुनै इलिजेवल भएन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि दोस्रो पटक सूचना निकाल्दा एउटा मात्रै पर्यो ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै चुलो खरिद गरिएको उनले बताए ।

सांसदले लिन मानेनन्

सरकारले वितरणका लागि ल्याएको चुलो नलिने नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बताए । ‘नागरिक समस्यामा परेका बेला सांसदलाई सुविधा माति सुविधा दिन उपयुक्त होइन्,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले यसअघि ल्यापटप नलिने निर्णय गरेको थियो, ल्यापटप मात्र होइन यस्तो सुविधा पनि नलिने भनेको हो ।’

कोशी मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पनि चुलो खरिदले अलोचना भएको बताए । ‘हामी प्रतिपक्षमा नै भएका बेला यो निर्णय भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले यो बेला पनि होइन बाँड्ने ।’

यसअघि प्रदेश सांसदलाई ल्यापटप बाड्ने निर्णयको कांग्रेसले नै सुरुमा विरोध गरेको उनले बताए ।

‘हिजो ल्यापटप किन्ने पैसाले लम्पी स्कीन रोगको भ्याक्सिन खरिद गरौं भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले इन्डक्सन चुल्हो आइरहेको छ, हामीलाई थाहा पनि छैन यो कसरी आयो, हामी त त्यस बेला प्रतिपक्षमा थियौं ।’

खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्री प्रदिप सुनुवारले आफूहरु आउनुभन्दा अगाडि कै निर्णय अनुसार खरिद भएको चुलो वितरणको प्रक्रियामा रहेको बताए ।

‘केही सांसदहरुले लिनु भएको छ,’ उनले भने,‘ केहीले लिनु भएको छैन ।’