समलिंगीको भावना र अधिकारमाथि सरकारको निर्ममता

नेपालमा पछिल्लो केही साता मानवीय स्वतन्त्रतासँग जोडिएको एउटा मुद्दाले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नेपालमा सामान्य ठानिएको उक्त मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विशेष चर्चामा छ । नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीलाई लिएर टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । विदेशी मिडियाहरूमा उक्त मुद्दाले प्राथमिकता पाइरहेको छ । त्यो मुद्दा हो- समलिंगी विवाह दर्ता सम्बन्धी अर्थात् यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति आफूले रोजेको पार्टनरसँग विवाह गर्न पाउनुपर्ने सम्बन्धी मुद्दा ।

पितृसत्तात्मक सोच र संस्कारबाट हुर्किएको नेपाली समाजमा विल्कुल नयाँ साथै आश्चर्य लाग्ने यस्तो मुद्दाले नेपालको सरकारी निकायमाथि प्रश्न उठाइरहेको र सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ । जसका कारण कार्यपालिकामा रहेका अधिकारीहरू रनभुल्लमा परेका छन् ।

किनभने, सर्वोच्च अदालतले १२ असारमा विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतले इन्कार गरेपछि रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले विवाह गर्न पाएनन् ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १२ असारमा गरेको अन्तरिम आदेश १३ असारमा सार्वजनिक भयो । रिट निवेदकमध्येकै माया र सुरेन्द्र ६ वर्षअघि भएको सांस्कृतिक विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश सहितका आवश्यक कागजात बोकेर काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्दा विवाह दर्ता भएन ।

विवाह दर्ताको निवेदन २८ असारमा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा पुग्यो । न्यायाधीश मैनालीको एकल इजलासले आदेशमा विवाह दर्ता भनेकाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकोमा जानुपर्ने आदेश दिए ।

अदालतमा ‘दर्ता विवाह’ हुने भएकाले ‘विवाह दर्ता’ नहुने मैनालीको आदेश थियो । त्यसमा पनि पुरुष र महिलाको विवाह दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता भएन ।

२९ असारमै विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सुरेन्द्र र माया उच्च अदालत पाटन पुगे । जिल्लाको आदेश बदर हुनुपर्ने निवेदन सहित उच्च अदालतमा पनि विवाह दर्ता भएन । सर्वोच्च अदालतले विवाह गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र मातहतका अदालतले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले नेपालको कानुनी प्रक्रिया र न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

यही क्रममा साउन १४ गते फेरि हरिप्रसाद पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएर कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भयो ।

आदेश अनुसार उच्च अदालतले साउन १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पत्र पठाएको छ ।

अब यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले शब्दमा खेलेर सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको बीचमा मिसिल र पत्रको मात्रै आदानप्रदान भइराख्ने, झिनामसिना प्राविधिक शब्द र प्रक्रियामा मुद्दालाई अड्काइराख्ने, निर्णय नलिने, अनन्तकालसम्म झुलाइराख्ने, न्याय प्रणालीले न्याय दिनु साटो न्याय प्रणालीको प्रक्रियागत कारबाहीमा यस्ता जानीजानी गर्न मिल्ने जालझेलले माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गराउने प्रक्रियाबाट नै अन्याय भोगिरहेको प्रसंग सम्बन्धित क्षेत्रका अभियन्ताहरूले उठाइरहेका छन् । विवाह दर्ता गर्न चाहने युवा जोडीको भावना र अधिकार कुण्ठित भएको प्रसङ्गले चर्चा पाइरहेको छ ।

यति मात्र होइन समलिंगी जोडीले विवाह गर्न र विवाह दर्ता गर्न पाउने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले दबाब त बढाएका छन् नै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले समलिंगी विवाह दर्ताका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक (लेस्बियन, गे, बाइसेक्स्यूअल, ट्रान्सजेण्डर, इन्टरसेक्स, क्वीर) व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका निमित्त कार्यरत नीलहीरा समाज (ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी)की अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समेतले दायर गर्नुभएको रिटमा अदालतले १२ असारमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै मितिनी नेपालका तर्फबाट पनि सर्वोच्चमा रिट छ । मितिनी नेपालका अगुवाहरू सर्वोच्चको हालको फैसलाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न । पूर्ण रूपमा वैवाहिक अधिकार पाएकाहरूले त अधिकार प्राप्त (अन्तरजातीय विवाह) गर्न सकेका छैनन् भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई ‘निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश त्यति न्यायोचित नभएको उनीहरूको ठहर छ ।

जब नेपालको कानुनले २० वर्ष पूरा भएपछि पूर्ण रूपमा विवाह गर्न पाउने अधिकार दिएको छ भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई यस्तो विभेदकारी अन्तरिम आदेशको औचित्य नभएको उनीहरूको ठहर छ । यस हिसाबले विवाह दर्ताको प्रक्रियामा अस्थायी र स्थायी शब्दले अलग्गै बहसको सिर्जना गराइदिएको छ ।

संविधानको धारा १८ (समानताको हक) ले कुनै भेदभाव गरिने छैन भनिए तापनि विभेद भोगिरहनुपरेको उनीहरूको बुझाइ छ । वैवाहिक समानता हुनुपर्छ भन्ने एकथरी अभियन्ताहरूको जोड छ । जे भए पनि अदालतको आदेश र नेपालमा उठिरहेको समलिंगी विवाहको बहस विश्व समुदायका लागि चासो बनिरहेको छ ।

यो मुद्दालाई सरकारले बेवास्ता गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मानवअधिकार हनन भएको भनी दबाब अवश्य आउने छ र लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको नेपालमा गम्भीर प्रश्नचिहृन खडा हुने निश्चित छ ।

नेपालको संविधानले ‘समानताको अधिकार’ लाई ‘लैङ्गकि वा वैवाहिक स्थिति’ लगायत विभिन्न आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गरेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ६ मा ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’ लेखिएको छ । यद्यपि मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७ मा विवाहको परिभाषालाई पुरुष र महिलाबीच मात्र सीमित गरिएको छ ।

संहिताको दफा ७६ मा विवाह दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुरुष र महिलाबीचको विवाहमा मात्र सीमित छ । तर अदालतले संविधानको धारा १२ मा लैङ्गकि पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएकाले विवाह दर्ताको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यी सबै व्यवस्थाहरू केलाउँदा विवाह दर्ता रोक्नुपर्ने कारण देखिंदैन ।

लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको पहिचान सहितको अधिकारमा सर्वोच्च अदालत उदार देखिएर दक्षिणएशियामै नमूना सावित भइरहँदा सरकार अनुदार बन्न मिल्दैन । सर्वोच्चले १५ वर्षअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार कानुन बनाउन आलटाल गरेको सरकारले अब तत्काल विवाह दर्ता गरिदिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ ।

सर्वोच्चले २०६४ सालमा दिएको आदेश अनुसार सरकारले गठन गरेको समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्ने समितिले बुझाएको प्रतिवेदन २०७१ साल फागुन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा गठित समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७१ आवश्यक कारबाहीको लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार नै मन्त्रालयले समलिंगी विवाह सम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्र तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अवधारणा पत्र, अध्ययन प्रतिवेदन साथै संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्ययन गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू बुझेर सर्वोच्चले दिएको आदेश सरकारी तवरबाट कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । अस्थायी र स्थायीको बहस साथै शब्दमा अल्झिंदा विवाह दर्ता रोकिनु न्यायोचित देखिंदैन । यसले समलिङ्गी जोडीको भावनामा चोट पुग्नु मात्र होइन अधिकार खुम्चिएको छ ।

माथिल्लो तहको अदालतबाट आएको आदेश समेत तल्लो तहको अदालतबाट बहाना बनाएर अस्वीकार हुनु र कार्यपालिका अटेरी बन्नुलाई विधिको शासन मान्न सकिंदैन । आदेश कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने स्पष्ट कारण देखिंदैन । किनकि सरकारी प्रतिवेदनमा ‘मुलुकी ऐन तथा प्रस्तावित फौजदारी अपराध संहिता वा देवानी संहितामा समलैंगिक सम्बन्धलाई कानुनी व्यवस्था प्रदान गर्न वा फरक लिंगी वा समलिंगी विवाहलाई बराबर मानी विवाहलाई महिला र पुरुषबीचमा हुने सम्बन्धलाई विस्तार गरी व्यक्ति व्यक्ति बीचमा हुने सम्बन्धको रूपमा मान्यता प्रदान गर्न आवश्यक देखिएको’ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । यति मात्र होइन अदालतको आदेश नै काफी देखिन्छ । यसका लागि सरकारले कानुन बनाउन नचाहनु समुदायमाथिको अपमान भएको बुझ्न सकिन्छ ।

सर्वोच्चले त यसअघि पनि विभिन्न ऐनहरू सच्याउन भनिसकेको छ । ती ऐनहरूमा महिला, पुरुष, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोरा, छोरी, पति, पत्नी जस्ता शब्दले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई नसमेटेकाले सच्याउन भनिसकेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनहरू नसच्चिंदा पनि समस्या देखिएका छन् ।

ऐनहरू परिवर्तन नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक समुदायले विवाह गर्न नपाएको मात्र होइन धर्म सन्तान राख्न पाउने, लोकसेवा आयोगमा फारम भर्न, सुरक्षा निकाय वा अन्य सरकारी निकायमा जागिर खान फारम भर्न समेत पाएका छैनन् । यसका लागि सिंगो राज्यसत्ता र कार्यपालिकामा रहेका अधिकारीहरूको सोचमा परिवर्तन जरूरी छ ।

सोचमा परिवर्तन नहुँदा फरक समुदायका व्यक्तिको विवाह गर्ने अधिकार खोसिन पुगेको र बच्चा एडप्ट गर्न पाउन सकेका छैनन् । राज्यबाट पाउनुपर्ने अन्य न्यूनतम अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपरेको छ ।

शब्दमा विवाद गरेर रुमल्लिंदा हजारौं व्यक्तिको भविष्य अन्धकारमा धकेलिइरहेको छ । यदि सरकारले देवानी संहिताको दफा ६७ संविधानसँग बाझिएको भनेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो भने संवैधानिक इजलासमा गएर टुंग्याउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यो कार्यपालिकाको पनि जिम्मेवारी हो । विभिन्न कानुनमा महिला र पुरुषबीच विवाह हुने भनेर लेखिएको भए त्यसलाई परिवर्तन गराएर दुई व्यक्तिबीच विवाह हुन्छ भनेर व्याख्या गराउन सरकार स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामा समानताको हक संविधानकै मूल मर्म र उद्देश्य रहेकोले कुनै पनि किसिमका असमानतालाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कुनै रूपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट छ । संविधानमै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गर्न नपाइने गरी अन्य व्यक्ति सरह समानताको हक प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा समलिंगी विवाहमा समेत समानता हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । लिंगमा ‘अन्य’ उल्लेख भएको नेपाली नागरिकले विवाह गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए तापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

एक व्यक्तिले कोसँग विवाह गर्दछ भन्ने कुरो सो व्यक्तिको निजी इच्छा एवं आकांक्षाको विषय भएकाले नागरिकतामा लिंगमा ‘अन्य’ उल्लेख भएको व्यक्तिले आफूजस्तो ‘अन्य’ लिंगका व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनु उसको अधिकार हो भनेर अधिकारकर्मीहरूले व्याख्या गरिरहेका छन् ।

लिंगमा ‘पुरुष’ लेखिएको व्यक्तिले ‘महिला’ सँग मात्र र ‘महिला’ लेखिएकोले ‘पुरुष’ सँग मात्र विवाह गर्न पाउने भनी किटानी गरी लेखिएको कानुनी व्यवस्था रहिरहृयो भने यसले फरक लैङ्गकि पहिचान भएका व्यक्तिलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नेछ । तसर्थ हाल प्रचलनमा रहेका विवाह सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गरी हामी नागरिकतामा ‘अन्य’ लिंग जनिएका नागरिकहरूको समेत विवाह गर्न पाउने हकअधिकारलाई समेटी सबै नागरिकहरूमा वैवाहिक समानता कायम गर्नुपर्दछ । यसका लागि ऐनहरूको संशोधन जरूरी देखिन्छ ।