आर्थिक अवस्था सुधारका उपाय खोज्दै माओवादी, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइने

३२ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको अर्थ तथा योजना विभागले वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा क्षेत्रगत विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ ।

‘मुलुकको आर्थिक विकासको मोडल र विकास कार्यक्रम’ सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि, सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, इन्जिनियरिङ, जलस्रोत र वाणिज्यसहित विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरुले सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन (अनन्त)ले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी श्रमशक्ति पलायनको चक्रलाई रोक्नुपर्ने बताए । ‘औद्योगिकीकरणमार्फत उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ’, बुधबार राति अबेर राजधानीमा सम्पन्न कार्यक्रममा पुनले भने, ‘श्रमशक्तिको निर्यात होइन, श्रमशक्तिको स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीतिमा जान ढिलाइ भइसकेको छ ।’ पुनले कमजोर व्यवस्थापन, सुशासनको अभाव, उपयुक्त नीति र अनुगमनको अभावमा धारासायी बन्दै गएका सार्वजनिक संस्थान बचाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने गलत भाष्य स्थापित हुन खोजेको भन्दै गरे के हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउन जरुरी रहेको पुनले बताए । उनले स्वदेशमै पर्याप्त रोगजारीको अवसर वृद्धि नगरी समाजवादमा जान सम्भव नरहेको बताए ।

आफू अर्थमन्त्री भएका बेला समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंक तथा नेपाल वायु सेवा निगमलाई बचाउन भूमिका खेलेको स्मरण उनले गरे । ‘हिजो सरकारमा हुँदा पनि हामीले सस्तो लोकपि्रयताका लागि धेरै हल्लाखल्ला नगरी धरासायी भएका सरकारी स्वामित्वका तीनवटा बैंकको पुँजीवृद्धि गरी निजी क्षेत्रका बैंकसँगै प्रतिस्पर्धी बनाएको र वायुसेवा निगम जोगाएको अनुभव छ’, पुनले भने, ‘अहिले पनि कमजोर व्यवस्थापनमा चलेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई बचाउन केही न केही नयाँ नीतिमा हामी जानैपर्छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले १६औं पञ्चवषर्ीय योजनाको तयारी भइरहँदा विगतका असफलताबाट सिकेर अति महत्वाकांक्षी योजना समेट्न नहुने बताए ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सरकारले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, विद्युत निर्यातलाई नभई स्वदेशमै खपत बढाउने गरी औद्योगीकरण गरिनुपर्ने, श्रमशक्ति निर्यात गर्ने नभई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्ने, उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुका साथै माओवादी केन्द्रका ३३ वटै विभागबाट दुई/दुई जनाका दरले प्रतिनिधित्व थियो । अन्तरक्रियामा आएका सुझाव समेटेर छिट्टै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइने माओवादी आर्थिक तथा योजना विभागका सदस्य डिपी ढकालले जानकारी दिए ।