छात्रवृत्ति चिकित्सकले धानेको दुर्गमको स्वास्थ्य सेवा

४ भदौ, काठमाडौं । बझाङका दिलबहादुर गुरुदानीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सन् २०२१ मा एमबीबीएसको अध्ययन पूरा गरे । सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका उनले दुर्गममा दुई वर्षका लागि सेवा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त थियो । दिलबहादुरले बझाङ रोजे, सरकारले स्वीकृति दियो ।

‘दुर्गममा जन्मिएकाले सानो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्यु भएका घटनालाई नजिकबाट देखेको थिएँ,’ २०६० सालमा छिमेकी काकी सुत्केरी हुन नसक्दा घरमै मृत्यु भएको पीडाले चिकित्सक बनेका डा. गुरुदानी भन्छन्, ‘बझाङ जस्तो दूरदराजमा गएर स्वास्थ्य सेवा दिन पाउँदा छुट्टै उमङ्ग हुन्छ ।’

बझाङ जिल्ला अस्पतालमा उनीसँगै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चार जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन् । डेन्टल सर्जन, स्त्रीरोग विशेषज्ञ र हाडजोर्नीका विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । दैनिक ३०० हाराहारी बिरामीले सेवा लिन्छन् । ‘मैले एसएलसी दिंदासम्म जिल्लामा डाक्टर देख्न मुस्किल हुन्थ्यो । हात-खुट्टा भाँचिएको तथा सामान्य खालका शल्यक्रिया गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो’ उनी विगत सम्झिन्छन्, ‘अहिले विभिन्न विधाका विशेषज्ञ सेवा दिइरहेका छौं ।’

****

जिल्ला अस्पताल बाजुराको नेतृत्व गरिरहेका छन् डा. मिलनकुमार जोशी । सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पास भएलगत्तै उनी २१ महिना अगाडि बाजुरा पुगेका थिए । अहिले निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

अस्पतालमा १० जना चिकित्सक कार्यरत छन् । जसमध्ये ६ जना मेडिकल अधिकृत, एमडीजीपी, स्त्रीरोग र हाडजोर्नी तथा नसा रोग गरी तीन विशेषज्ञ र एक डेन्टल सर्जन छन् ।

मेडिकल अधिकृतमध्ये दुई जना छात्रवृत्तिका चिकित्सक हुन् भने अन्य जनशक्ति प्रदेश सरकारले करारमा राखेको हो ।

अस्पतालले १५ बेडको स्वीकृति पाएको भए पनि बिरामीको चाप बढेसँगै २८ बेडमा सञ्चालन गरिएको छ । पाठेघरको अप्रेशन, सिजरिङ डेलिभरी, दीर्घरोगको पहिचान तथा उपचार लगायत सेवा अस्पतालले दिने गरेको छ ।

‘चार-पाँच वर्षअघि अहेब लगायत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा दिनुभएको थियो । अहिले डाक्टरले बिरामी हेर्दा विश्वाससँगै खुसी बढेको देखिन्छ’, निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जोशीको अनुभव छ, ‘नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली बुझ्न एक-दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा गएर सेवा दिन आवश्यक हुन्छ ।’

****

२०४५ सालमा स्थापना भएको पुरानो अस्पताल हो, रुकुमपश्चिमको जिल्ला अस्पताल ।

तीन वर्ष अगाडिसम्म अहेबले बिरामी हेर्दै आएको अस्पतालमा अहिले विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । एक जना स्थायी र आठ जना छात्रवृत्ति गरी जम्मा ९ जना चिकित्सकले हाडजोर्नी तथा नसा सम्बन्धी ट्रमा सर्जरीको सेवा दिइरहेका छन् । रुकुमपश्चिमका साथै छिमेकी जिल्ला रुकुमपूर्व, रोल्पा, जाजरकोट र डोल्पाबाट समेत बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् ।

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुशील पोखरेलका अनुसार हातखुट्टा र जोर्नी भाँचिएको, नसा च्यापिएको, हड्डी कमजोर भएको, घुँडा खिइएको र बच्चामा जोर्नी र हड्डीमा संक्रमणको समस्या लिएर आउने बिरामीको संख्या धेरै छन् । मासिक हाडजोर्नीका ६० हाराहारी अप्रेशन हुन्छन् भने सिजरिङ डेलिभरी १० वटासम्म हुन्छ । ‘छात्रवृत्तिका चिकित्सकको पहिलो कार्य अनुभव भएकाले पनि होला, सकारात्मक ऊर्जाका साथ काम गरिराख्नुभएको हुन्छ’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘नागरिकको विश्वास पनि जित्न सफल भएका छौं ।’

****

बझाङ, बाजुरा र रुकुमपश्चिम मात्र होइन, दुर्गम क्षेत्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा छात्रवृत्तिका चिकित्सकले धानिरहेका छन् ।

यसले स्वास्थ्य सेवामै सुधार आएको बताउँछन् आईओएमका पूर्व डीन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल । ‘हेल्थ असिस्टेन्टले उपचार गर्ने ठाउँमा एमबीबीएस चिकित्सक पुगेपछि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा परिवर्तन आयो’ उनले भने, ‘छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने गाउँ-गाउँमा विशेषज्ञ सेवा दिन सकिन्छ ।’

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), महाराजगञ्जमा २०३५ सालमा एमबीबीएस पढाउन सुरु गर्दा नै विद्यार्थीमाथि सरकारले लगानी गरेको भए पनि छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरूलाई दुर्गममा पठाउन थालिएको भने धेरै भएको छैन ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिष्ट्रार डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार सुरुमा एमबीबीएस पढ्ने प्रति विद्यार्थी १० लाख हाराहारी लगानी हुन्थ्यो । २०५० सालमा आइपुग्दा १५ लाख र पछिल्ला वर्षमा प्रति विद्यार्थी ४५ लाख पुगेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन-२०७५ लागू भएपछि स्नातक तहमा सार्वजनिक संस्थालाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति विद्यार्थीको सरकारले शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ । नेपालीको लगानी रहेका निजी शैक्षिक संस्थाले १० र विदेशी लगानी भएका संस्थाले २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

डा. मरासिनीका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरलाई दुर्गममा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो, कार्यान्वयन भएन । पछिल्लो पटक ‘नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन निर्देशिका-२०७१’ ले यसलाई केही सम्बोधन गर्‍यो । सरकारले खटाएको ठाउँमा कम्तीमा एक वर्ष जानुपर्ने निर्देशिकाको व्यवस्थाका कारण चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुग्न थाले ।

यद्यपि पहुँचका भरमा सुगम क्षेत्रको नियुक्ति लिनेहरू थिए । पछिल्लो समय निर्देशिका कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छ ।

अहिले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस गरेका चिकित्सकले सुरुको दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका-२०७१ अनुसार छात्रवृत्तिमा पढ्न सुरु गर्दै नै कबुलियतनामा गराइएको हुन्छ । एमबीबीएस पास भएपछि न्यूनतम एक वर्ष अतिदुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि बाँकी अवधि भने अन्यत्र सरुवा हुन पाइन्छ ।

यसले चिकित्सकहरू अति दुर्गम तथा दुर्गम क्षेत्रमा पुगेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर ४८८ जना छात्रवृत्तिका मेडिकल अफिसर कार्यरत छन् । जसमध्ये कोशी प्रदेशमा ४८, मधेशमा ५७, बागमतीमा १२३, गण्डकीमा ५४, लुम्बिनीमा ५०, कणर्ालीमा २९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९ जना चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । एक वर्ष दुर्गम वा अतिदुर्गम बसेर ४९ चिकित्सक स्थानीय तहमा सरुवा भएर गएका छन् ।

हाल मेडिकल अफिसर तहका चिकित्सक परिचालन गरेर प्रदेश सरकारलाई एकमुष्ट पठाउने र प्रदेशले आवश्यकताको आधारमा दुर्गम क्षेत्रमा खटाउने गरेको छ । त्यसैगरी चिकित्सक शिक्षा स्नातकोत्तर -पीजी) गरेका चिकित्सकको हकमा भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै प्रदेश तहमा खटाउने गरेको छ । पछिल्लो आर्थिक बर्षमा १६० जना विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गम क्षेत्र पुगेका छन् । र, अतिदुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरू यिनै छात्रवृत्ति चिकित्सकहरूले धानिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, हुम्लाले छात्रवृत्तिका चिकित्सककै भरमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । अस्पतालमा कार्यरत सात जना चिकित्सकमध्ये स्त्रीरोग विशेषज्ञ र एक मेडिकल अफिसर काजमा खटाएका हुन् भने बाँकी पाँच जना छात्रवृत्तिका चिकित्सक हुन् ।

अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रेमबहादुर सिंह भन्छन्, ‘पहिला चिकित्सकको मुख देख्नै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले छात्रवृत्तिका चिकित्सक गाउँ-गाउँमा पुग्दा स्वास्थ्य सेवा घरदलोमै पाएको नागरिकले महसुस गरेका छन् ।’

जिल्ला अस्पताल, खोटाङमा ८ जना चिकित्सक छन् । जसमध्ये ६ मेडिकल अफिसर र एक एमडीजीपी छात्रवृत्तिका चिकित्सक छन् । अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. दिपेश परियार दुई-चार वर्ष अगाडिको अवस्थालाई हेर्दा नागरिकले सयौं गुणा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएको बताउँछन् ।

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट समेत रहेका डा. परियारका अनुसार एमडीजीपी तथा मेडिकल अफिसरले दैनिक १५० भन्दा बढी बिरामीलाई ओपीडी सेवा दिन्छन् । महिनामा मेजर ८-१० वटा र माइनर ६० भन्दा बढी अप्रेशन हुने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोटमा ६ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ, तर सबै पद रिक्त छन् । पाँच मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भए पनि ४ पद खाली छन् भने एक जना अध्ययन बिदामा छन् । चार जना छात्रवृत्ति चिकित्सकले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले एमजीपी, मेडिकल अधिकृत लगायत जनशक्ति करारमा व्यवस्था गरिदिएको छ ।

जिल्ला अस्पताल, बैतडीको अवस्था पनि उस्तै छ । दुई जना चिकित्सकको स्थायी दरबन्दी छ, तर पदपूर्ति नभएको वर्षौं भयो । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. दिपेश श्रेष्ठका अनुसार छात्रवृत्तिका ९ जना चिकित्सक छन्, जसमध्ये तीन जना विशेषज्ञ, पाँच जना मेडिकल अफिसर र एक जना डेन्टल सर्जन हुन् ।

जिल्ला अस्पताल, अछाम पनि छात्रवृत्तिका चिकित्सकको भरमा सञ्चालन भएको छ । ११ महिनादेखि अछाममा कार्यरत रहेर हाल अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका छात्रवृत्तिका डाक्टर भुवन जिसी भन्छन्, ‘सरकारले दरबन्दी राख्न सकेको छैन । छात्रवृत्तिका चिकित्सककै भरमा सामान्य अप्रेशन, ओपीडी लगायत सेवा दिएका छौं ।’

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, कालिकोटका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. संकेत विश्वकर्माका अनुसार छात्रवृत्तिका चिकित्सकमा मानसिक रूपमा नै दुर्गममा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भइसकेको हुन्छ । भन्छन्, ‘छात्रवृत्तिका चिकित्सक नहुने हो भने अहेब लगायत स्वास्थ्यकर्मीले जिल्ला अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

पाकिस्तानमा एमबीबीएस गरेर फर्किएपछि डा. राजकुमार चोचाङ्गे मनाङ जिल्ला अस्पताल पुगे । डेढ वर्षअघि उनी पुग्दा करिब आठ महिनादेखि अस्पताल चिकित्सकविहीन थियो । हाल चार जना छात्रवृत्तिका चिकित्सक कार्यरत छन् ।

‘दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले गर्ने व्यवहार र सम्मानले जीवनभरको खुुसी मिल्छ’ चिकित्सक नहुँदा दुर्गमका बिरामीले भोगेका कैयौं कठिनाइ नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएको भन्दै डा. चोचाङ्गेले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘दुर्गममा सेवा गर्दा जुन सन्तुष्टि मिल्छ शहरी क्षेत्रमा काम गर्दा त्यो सन्तुष्टि मिल्छ भन्ने लाग्दैन ।’

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी पनि छात्रवृत्तिकै कारण जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा पुगेको बताउँछन् । ‘नेपालको स्वास्थ्य सेवा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर धानेका छन्’ डा. केसी भन्छन्, ‘उनीहरू नहुने हो भने गाउँको स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुन्छ ।’

अब आधारभूत अस्पतालसम्म पुग्नुपर्छ

बिरामीको चाप कम हुने भएकाले शान्त वातावरणमा थप अध्ययन गर्न पाइने र प्रोत्साहन भत्ता मिल्ने भएकाले कतिपय चिकित्सक दुई वर्षसम्म दुर्गममा बस्न रुचाउँछन् । कतिपय भने एक वर्ष पूरा भएपछि सरुवा लिएर अन्यत्र जान्छन् ।

तर हरेक वर्ष छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक पास आउट हुने भएकाले रिक्तता पूरा हुने गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएसँगै आगामी वर्ष एमबीबीएस अध्ययन गरेका पहिलो ब्याज पास आउट हुन्छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांक अनुसार २०७५/७६ मा १८२ जना छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भएका छन् । २०७६/७७ मा कोरोना महामारीका कारण भर्ना हुन लामो समय लम्बिएको थियो ।

दोस्रो ब्याज -२०७७/७८ मा ४१७ जना छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् भने २०७८/७९ मा ४३० र २०७९/८० मा ४३० जना छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार अबको वर्षमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्ति ठूलो संख्यामा पास आउट हुँदै जानेछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता जनशक्तिलाई आधारभूत अस्पतालमा पनि परिचालन गर्नुपर्छ ।’

प्रा.डा. अग्रवाल पनि छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरूलाई अब पालिकाका आधारभूत अस्पतालसम्म खटाउनुपर्ने बताउँछन् । हरेक पालिकामा अस्पताल बनाउने सरकारको नीति अनुसार ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल निर्माण भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई आधारभूत अस्पतालमा खटाउनुपर्छ । यसले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।’