किर्तेमा बहालवाला न्यायाधीशविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको राय

७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललितानिवासको जग्गा किर्ते गर्ने काममा एक बहालवाला न्यायाधीशसमेत संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ब्यूरोले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायमा तत्कालीन उपसचिव एवं हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका विनोदकुमार गौतममाथि अनुसन्धान गरेर सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन न्यायपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने राय छ । त्यतिबेला कानून समूहको उपसचिव रहेका गौतम हाल जिल्ला न्यायाधीश छन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाइएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत कसुरमा गौतम समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएकोमा निज न्यायाधिशको हैसियतमा बहाल रहेको अवस्था हुँदा आवश्यक कारवाहीको लागि न्याय परिषदमा लेखी पठाउने त्यस कार्यालयबाट निर्णय गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तार एवं सरकारी जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय हुँदा गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको ऐन नियम शाखाको उपसचिव थिए । भूमिसुधार मन्त्रालयले मोहीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट जग्गा सट्टाभर्ना, मोही व्यवस्थापनको निर्णय भएको थियो ।

१९ चैत, २०६६ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दीप बस्न्यातले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुअघि उनीसँग राय लिएका थिए । उनको समेत राय लिएर मन्त्रालयले जग्गा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।

त्यही प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

बहालवाला न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद बाहेकका निकायले कारवाही गर्न नमिल्ने भन्दै गौतम अख्तियारको आरोपपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बहालवाला न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदको जानकारी र सम्मतीविना मुद्दा चलाउनु शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकुल हुने भनी विशेष अदालतमा दायर भएको आरोपपत्र उनको हकमा खारेज गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पहिले गरेको काममा समेत बहालवाला न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्दैन’

अहिले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गौतमसँग सोधपुछ र बयान लिएन । तर आवश्यक कारवाही गर्नु भनी न्यायपरिषदमा पत्र पठाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय लेखेको हो ।
ब्यूरोले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘……विषयगत कानूनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी सरकारी जग्गा हिनामिना र हानी नोक्शानी गर्ने कार्यबाट प्रेरित भई उठान भएको टिप्पणी अगाडी बढाउने कार्य गरेको…….।’

सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरेको, व्यक्तिको जग्गा सरकारले लिने बेलामा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थावारे राय नलेखेको, सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिनेवारे कानूनी व्यवस्था उल्लेख नगरी राय दिएको सीआईबीको आरोप छ ।

‘प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई अन्तिम तथ्य मानि सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (कीर्ते प्रमाण ) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको’ प्रहरीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…..कानूनी विषयमा कुनै राय नलेखी, नदिई मात्र विभागीय राय बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृतीका लागि माननिय उप–प्रधान मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्ने निर्णयार्थ पेश गरेको छु भन्ने व्यहोराको राय लेखी कीर्ते कागजात, झुठो विवरण र फरक व्यहोराका आधारमा तयार गरेको ।’