भारतका प्रधानन्यायाधीशले भने : अपराधको जोखिममा परेका बालबालिकालाई संरक्षण जरुरी

२२ वैशाख, काठमाडौं । भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय शतवन्त चन्द्रचुडले अपराधमा जोडिएका बालबालिकालाई सुधारमुखी अवधारणा अनुसार समाजमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार केन्द्रीय बाल न्याय समितिले आयोजना गरेको बालन्याय सम्बन्धी गोष्ठीलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले फौजदारी न्यायप्रणालीले सम्बोधन गर्न नसकेकाले नै बाल न्यायको अवधारणा विकास भएको बताए ।

कुनै घटनाका कारण बालबालिकामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा उनीहरुलाई सुरुदेखि नै भिन्नै रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै अपराधको जोखिममा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्नुपनि उत्तिकै जरुरी रहेको बताए ।

आर्थिक समस्या, सामाजिक विभेद, परिवारको विखण्डन लगायतका कारण बालबालिकाहरु झनै संकटमा परेको भन्दै उनले नेपाल र भारतीय समाज एकै प्रकृतिका भएकाले यस क्षेत्रको अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान महत्वपूर्ण हुने बताए ।

१८ वर्षमुनिका बालबालिकाले सही र गलत छुट्टयाउन नसक्ने भएकाले कुनै अपराधमा उनीहरु संलग्न भएमा दण्डसजाय भन्दा पनि सुधार र सामाजिक पुनस्र्थापना महत्वपूर्ण हुने प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले बताए ।

त्यस सिलसिलामा उनले बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यक पर्ने बताए ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय चन्द्रचुडले बाल न्यायको सवालमा नेपालमा केही नजीर प्रतिपादन भएको र भारतमा पनि बालन्यायको क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको बताए । उनले बाल इजलासको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने क्रममा रहेको बताए ।

पछिल्ला वर्षहरुमा साइबर अपराधका घटना निकै बढेको भन्दै उनले त्यसबाट बालबालिकाको अधिकार र संररक्षणमा पनि चुनौती रहेको बताए ।

बालिबालिकालाई असर पर्ने सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले त्यसमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै बालअधिकार संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उमेर नपुगेका र आफ्नो स्वेच्छा भन्दा पनि अरु कारणले अपराधमा जोडिएका बालबालिकाहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

बालबालिका जोडिएका मुद्दाहरु निरन्तर सुनुवाइपछि चार महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

बालबालिका जोडिएका घटनामा समाजिक परिवेश र मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि जोडिएको हुने भन्दै उनले बालबालिकाको सजाय गर्दा उसको सर्वोत्तम हितको विषय सोच्नुपर्ने औंल्याए ।

हालै सर्वोच्च अदालतले बाल अदालत गठन गर्न परमादेश गरेको स्मरण गराउदै उनले एक वर्षभित्र त्यसको कार्यान्वयन हुने जानकारी आफूले पाएको बताए । बालबालिका जोडिएका मुद्दा तोकिएको अवधिमा फैसला नहुने, बाल सुधार गृह व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सुधार हुनुपर्ने औल्याए ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं केन्द्रीय बाल न्याय समिति संयोजक डा. आनन्दमोहन भट्टराईले बालन्यायका सन्दर्भमा देखिएका संस्थागत र प्रक्रियागत चुनौती सामना गर्न नेपाल र भारतबीच हातेमालो हुनुपर्ने बताए ।

उनले अपराधमा जोडिएका बालबालिकालाई समाजमा पुनर्स्थापना गरिनु नै उनीहरुको सर्वोत्तम हित हुने बताए । उनका अनुसार, छलफलपछि नेपाल र भारतविच न्यायिक क्षेत्रमा गरिने सहकार्यका विषयमा समेत सहमती हुनेछ ।

शुक्रबार नेपाल आएका भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय चन्द्रचुडको टोलीमा भारतको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार राकेश कुमार र कोर्ट मास्टर चेतन अरोरा समेत छन् । टोली आइतबार भारत फर्कनेछ ।