अतिरिक्त सचिव माग्दै मुख्यसचिवसँग उपसचिवहरुको खबरदारी

फाइल तस्वीर

७ भदौ, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्रका उपसचिवहरुले मुख्यसचिवलाई भेटेर कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी संघीय निजामती कानुन नबनाउन माग गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेका करिब ५० जना उपसचिवहरुको समूहले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग भेटेर संघीय निजामती सेवा ऐनको ‘अतिरिक्त सचिव’ राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

स्रोतका अनुसार उपसचिवहरुले मुख्य सचिवसँग विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह नै कायम गरेर अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने साविककै प्रस्तावलाई अघि बढाउन माग गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदबाट लोकसेवा आयोगमा पुगेको विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा दुई वटा मात्रै तह प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजामती सेवामा राजपत्राकिंततर्फ तृतीय (शाखा अधिकृत), द्वितीय (उपसचिव), प्रथम (सहसचिव) र विशिष्ट (सचिव र मुख्यसचिव) श्रेणी छन् । यसअघि विधेयकको मस्यौदामा तृतीयदेखि प्रथम श्रेणीसम्म २–२ तह राख्ने र विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव (१३ औं तह), सचिव (१४ औं तह) र मुख्य सचिव (१५औं तह) गरी ३ तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, विधेयकको मस्यौदाबाट उक्त प्रस्ताव हटाएर अहिले विशिष्टतर्फ सचिव (१३ औं तह) र मुख्यसचिव (१४ औं तह) मात्र रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिले विधेयकको मस्यौदामा १३ औं तहमा अतिरिक्त (कनिष्ठ) सचिव रहने व्यवस्था हटाएर सचिव नै १३ औं तहको हुने र मुख्यसचिव १४ औं तहको हुने प्रस्ताव गरिएपछि उपसचिवदेखि अधिकृतहरुसम्म सरकारको कदमसँग रुष्ट छन् ।

यसअघि संघीय सरकार अन्तर्गतका विभागका महानिर्देशक र दुई वटा सचिव रहने मन्त्रालयहरुमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी सिर्जना गर्न खोजिएको एउटा तह नै गायब हुँदा सीमित सहसचिवहरुले मात्रै लाभ लिने र भविष्यमा उपसचिव र अधिकृतहरुको वृत्ति विकसमा ठूलो अड्चन आउने उपसचिवहरुको दाबी छ ।

‘हामीले अधिकृतदेखिकै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी प्रस्तावित व्यवस्थालाई मनोमानी ढंगले नचलाउन अनुरोध गरेका छौं,’ मुख्यसचिवसँगको छलफलमा सहभागी एक उपसचिवले भने,‘केही सहसचिवको अनुहार हेरेर कानुन बनाउने भन्दा पनि सबैलाई हित हुने विकल्पमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छौं ।’

हाल ४५–४६ वर्षका वरिष्ठतम सहचिवहरुले विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह राख्दा आफूहरु तुरुन्तै अतिरिक्त सचिव हुनुपर्ने र ५ वर्षभित्रै अवकासमा जानुपर्ने कारण देखाएर तह नै हटाउन भूमिका खेलेको उनीहरुको आरोप छ ।

कतिपय सहसचिवहरुले त ५० वर्ष उमेर नाघेपछि मात्रै सचिव बनाउनुपर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको प्रशंग कोट्याउँदै उपसचिवहरुले काठमाडौंमा नै करियर सुरु गरेको काठमाडौंमै सक्ने दाउमा रहेका कतिपय सहसचिवको पक्षमै कानुन नबनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘हालका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरु भविष्यमा प्रशासन संयन्त्रमा मेरुदण्ड हुन् भन्ने कुरा मुख्यसचिवसँग राखेका छौं, दीर्घकालीन असर पर्ने गरी नियमहरु बनाएर त्यसको मूल्य मुलुकले पनि चुकाउनुपर्ने भएकाले संस्थागत ढंगले कानुन बनाउन अनुरोध गरेका हौं,’ ती उपसचिव भन्छन्,‘नरम भाषामै भएपनि मुख्यसचिवलाई खबरदारी गरेका छौं ।’

मुख्यसचिवसँगको छलफलमा उपसचिवहरुले ‘डेलिगेसन’मा उपस्थितको संख्या सांकेतिक मात्रै भएको बताउँदै सरकारले अन्याय गरेमा आन्दोलित हुने संकेत पनि गरेका थिए ।

जवाफमा मुख्यसचिव अर्यालले आफूले पनि अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव हटेको सुनेको बताउँदै विधायन समितिमा मस्यौदा टुंगो लगाउने क्रममा उपसचिवहरुले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

‘उहाँले अभिभावकका रुपमा कसैमाथि अन्याय हुन नदिने वचन दिनुभएको छ,’स्रोतले भन्यो,‘उहाँले दिनुभएको वचनबाट सबै उपसचिवहरु खुसी नै भएर फर्किनुभएको छ ।’

सरकारको दोहोरो चरित्र

ऐनको मस्यौदामा नै कर्मचारीहरुले आफू अनुकुलको व्यवस्थाहरु राख्न पहुँच र दबाब प्रयोग गर्न थालेपछि सरकार नै अप्ठेरोमा परेको छ ।

केही सहसिचवहरुको समूहले आफ्नो करिब १० वर्षभन्दा लामो ‘करियर’ ५ वर्षभित्र सकाउने गरी कानुन आए अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट युवाअवस्थामै सहसचिव बनेकाहरुलाई निजामती सेवा ऐन लागु भएको ५ वर्षमै निजामती सेवाबाट विदा गर्ने गरी कानुन बनेमा त्यसको प्रतिरोध हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।

अतिरिक्त सचिवको दरवन्दी सिर्जना हुँदा ५ वर्ष पुगेका वरिष्ठ सहसचिहरु १३ तहमा जानुपर्ने र मन्त्रालयको सचिव नै बन्न नपाई ५ वर्षको सेवा अवधि पुरा गरेर बिदा हुनुपर्ने डर उनीहरुमा छ । हालको अवस्थामा सचिव नै हुन नसक्नेहरु सचिव हुन पाउने तर, सचिवको रुपमा पुरा अवधि काम गर्न पाउनेलाई मन्त्रालयहरुमा सचिव बन्नै नदिने गरी उपसचिव तथा हाल सचिव नबन्दै विदा हुने अवस्थामा रहेका सहसचिवहरुले नै चलखेल गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

तर, तीनै वरिष्ठ सहसचिवहरुमाथि मुख्यसचिव लगायतलाई दबाबमा पारेर अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव हटाएको आरोप उपसचिवहरुले लगाइरहेका छन् ।

विशिष्ट श्रेणीमा ५ वर्षको सेवा अवधि कायम राखेर अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्दा आफूहरु अन्यायमा पर्ने केही सहसचिवहरुको भनाइमा सहमत भएको सरकार अतिरिक्त सचिव पद नराख्दा पनि उपसचिव र अधिकृतहरुमाथि अन्याय पर्नेमा पनि असहमत देखिएको छैन । यसरी सरकारको दोहोरो भूमिकाले पनि यो विवादलाई थप मलजल गरेको छ ।

दुबै पक्षलाई कम अन्याय हुने गरी मिलनविन्दु खोज्नुपर्नेमा सरकारले एक पक्षलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न अग्रसर छ । यसले कर्मचारीहरुमा असुन्तुष्टि चुलिएको छ ।

अनलाइनखबर फलोअप