एचआईडीसीएल थप सबल बन्नुपर्छ : ऊर्जामन्त्री

१३ भदौ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) लाई थप सबल संस्था बन्नु पर्ने बताएका छन् ।

संस्थालाई सबल रुपमा अगाडि बढाइ मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास परिचालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सरकारले एचआईडीसीएललाई पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रम र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा मन्त्री बस्नेतले सबल आर्थिक संस्थाको रुपमा यस कम्पनीलाई अगाडि बढाउने र थप लगानी विस्तार गरिने बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित संस्थाले कुल २७ अर्ब ३९ करोड बराबरको लगानी गरिसकेको छ ।

कम्पनीले १२ वटा परियोजनामा मात्रै स्वपूँजीका रुपमा ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ९०२ मेगावाट छ ।

यस्तै १९ वटा परियोजनामा २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार चार सय ६७ मेगावाट बराबर छ । मन्त्री बस्नेतले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउने काममा एचआईडीसीएल लागि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यथास्थितिमा कम्पनीलाई थप अगाडि बढाउन भन्दा पनि नयाँ नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले कम्पनीले हालसम्म गरिरहेको काम सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै थप लगानी विस्तारका लागि नयाँ नयाँ उपाय र सोचको आवश्यकता रहेको बताए ।

सो कम्पनीले केही दिन अघि मात्रै विभिन्न चार वटा आयोजनामा १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋणलगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

कम्पनीले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा आन्तरिकतर्फको लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।

यस्तै दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैतनपुर सेतीमा पनि लगानी गर्दैछ । यस्तै छ सय १० मेगावाट क्षमताको दूधकोशीमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ । यस्तै, चार सय केभी क्षमताको सित्तलपार्टी हाइटार प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ । सो परियोजना राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।

कुल २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी भएको कम्पनीले एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्न सक्ने भएपनि कानुनी आधार कमजोर भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अन्तर्गत रहने गरी कम्पनीको संरचनामा सुधार गर्न यसअघि नै कम्पनीलाई आग्रह गरिसकेको छ । ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएएपनि त्यसलाई उठाउनका लागि कानुनी प्रबन्ध हुन नसक्दा कम्पनीले समस्या भोग्दै आएको थियो ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले लगानीको स्रोतहरुको विविधिकरण, विस्तार तथा नयाँ आयाम विस्तारका लागि पनि कम्पनीको सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले यथास्थितीमा कम्पनी अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे ।
छलफलले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायसँग थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।