राप्रपाका नेताहरु भन्छन्ः तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना छैन

१४ भदौ, काठमाडौं । संघीय संसदको पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरुले तत्काल सत्तामा जाने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनसँग भागबण्डामा प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा एक सभापति लिएपछि राप्रपा फेरि सत्तामा जान सक्ने अनुमान गरिदैछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएका थिए । गत १० भदौमा भएको चुनावमा राप्रपाबाट उक्त समितिको सभापति दीपक सिंह सर्वसहमत सभापति चयन भइसकेका छन् । जबकी राप्रपा भन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कुनै पनि सभापति पाएनन् ।

सत्तारुढबीच भागबण्डा हुँदा जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले समेत सभापति पाएका छन् । तर गएको १३ फागुनमा सरकार छोडेको राप्रपाप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उदार देखिनुले राप्रपाको ‘मूभ’प्रति चासो देखिन्छ ।

विशेषगरी राप्रपाले संसदीय समितिको सभापति पाएपछि दुईथरी अनुमान गरिदैछ, राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउनु र कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउनु ।

तर राप्रपा नेताहरु भने दुवै संभावनाबारे कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । ‘राप्रपा सरकारमा जाने भनेर आएका कुरा गलत हो’ राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राना भन्छन्, ‘हामी आन्दोलनमा गइरहेका छौं, कहाँबाट सरकारमा जान्छौं ?’

संसदीय समितिको सभापति लिनुसँग सरकारमा जाने कुराको कुनै साइनो सम्बन्ध नरहेको उनी बताउँछन् । बरु उल्टै उनको तर्क छ, संसदीय समितिमा सभापति त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि लिएको छ । तीन वटा समितिको सभापति लिएको एमालेबारे कुनै अनुमान नगरिनु, तर राप्रपाबारे अनेक आशंका गरिनु उचित नहुने उनी तर्क गर्छन् ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ, पार्टीको हैसियत अनुसार संसदीय समितिको सभापति लिएको बताउँछन् । तर संघदेखि प्रदेशसम्म राप्रपाको उपस्थितिलाई हेरेर सत्तारुढले निर्णय लिएको हुन सक्ने भने उनी स्वीकार्छन् । ‘सत्तारुढ दलको रणनीति हुनसक्छ । तर, हाम्रो रणनीतिले संसदीय समितिको सभापति पाएको होइन’ उनी भन्छन् ।

कतिपयले भने राप्रपाले संसदीय समितिको सभापति पाउनुलाई कोशी प्रदेशमा अहिले भइरहेको सत्ता संकटसँग जोडेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन नसकेकै कारण कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा दोस्रोपटक काम चलाऊ हैसियतमा छन् ।

सभामुख वा सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराइएपछि सर्वोच्च अदालतले ७ भदौमा दोहोर्‍याएर (११ साउनमा सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर मुख्मन्त्री बनेका थापाको सरकार बदर गरिदिएको) थापा नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ बनाइदिएको छ ।

यस्तो बेला सत्तारुढसँग सत्ता जोगाउन राप्रपाको साथले राहत पुग्न सक्छ । किनकि सत्तारुढले प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन नसके संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना छ ।

जबकी गत मंसिरको चुनावपछि एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार गएको १६ असारमा मात्रै ढलेको थियो । यदि सत्तारुढले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसद उभ्याउन नसके फेरि एमाले नेतृत्वमा जाने सम्भावना छ ।

तसर्थ पनि राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापति दिन सत्तारुढ तयार हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको हो । तर राप्रपाका नेताहरु त्यसबारे पार्टीले कुनै निर्णय गरिनसकेको बताउँछन् । प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि सत्तालाई हेरेर पार्टीले सभापति नलिएको तर्क गर्छन् ।

राप्रपाका केही नेताहरु भने सरकारमा जानुपर्ने चाहना छन् भने केही जान नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । ‘पहिले पनि सरकारमा नजाऔं भनेकै हो । नजाने भन्दाभन्दै पनि सहभागी भयौं,’ एक नेता भन्छन्, ‘कुन बेला के खेल हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठ कोही नेताले चाहँदैमा सरकारमा गइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा केही नेता जान खोजेर हुन्छ र ? पार्टीले निर्णय गर्ने हो । वैधानिक बाटोबाट सरकारमा जान त पार्टीको निर्णय हुनुपर्छ नि,’ उनी भन्छन् ।