सवारी व्यवसायमा लागेको ‘ब्रेक’

१५ भदौ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ र ०७८/८९ अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि निकै फलदायी रहे । आव ०७७/७८ मा सवारी साधन र तिनको पार्टस् सहित गरेर १ खर्ब २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ४७ प्रतिशतको वृद्धि थियो ।

०७८/७९ मा आयात धरै बढेन, तर त्यो स्तरको बिक्री भने भइरह्यो । त्यो वर्ष सवारी साधन तथा पार्टस् आयात थोरैले बढेर १ खर्ब २३ अर्ब ९१ करोड पुगेको थियो ।

त्यसपछि भने सवारी साधनका क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो मन्दी आएको देखिन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक अध्ययनले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अटोमाइबल क्षेत्रको माग ८० प्रतिशतले कम भएको देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आयातको तथ्यांकले पनि यसलाई समर्थन नै गरेको देखिन्छ । सो आवमा सवारीसाधन तथा पार्टस्हरुको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब ८० करोडमा झरेको छ ।

एक वर्षअघि निजी नै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसनले गरेको एक अध्ययनले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले एक लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको पाइएको थियो । थप १० लाख मानिस अप्रत्यक्ष रुपमा यो उद्यम र व्यवसायबाट लाभान्वित थिए । तर, आजका दिनमा त्यो स्थिति नरहेको नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती बताउँछन् ।

महँगो ब्याजदर, वस्तु आयात गरेको कडाइ, इन्धनको उच्च मूल्यवृद्धि जस्ता कारणले अटोमाबाइल क्षेत्रमा ठूलो मन्दी आएको र त्यसबाट धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएको, कैयौं व्यवसायीहरुले गाडीको शोरुममै ताला लगाएको उनको भनाइ छ ।

अटो क्षेत्रको संकटलाई व्यवसायी सुनिल रिजाल रुपन्देहीको एक सिमेन्ट उद्योगको अवस्थासँग तुलना गर्छन् । ‘दुई वर्ष अघिसम्म सिमेन्ट उद्योगमा दैनिक १४ सय ट्रक टिपर ओहोर दोहोर गर्थे,’ रिजाल भन्छन्, ‘अहिले मुस्किलले दुई सय गाडी गुड्छन् । यसरी गाडी नै नगुडेपछि टायर, मोबिल, नयाँ गाडी, गाडीका पाट्र्स कसरी बिक्री हुन्छ,’ रिजाल भन्छन् ।

२०७६ चैतमा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि थला परेको अटोमोबाइल क्षेत्र त्यसको अर्को आर्थिक वर्ष २०७७ मा आएर नयाँ उचाइमा पुग्यो । तर, त्याहींबाट सुरु भयो यो व्यवसायमा राज्यको नियन्त्रित नीति ।

अटोमोबाइल घटेपछि सरकारको राजस्वको खाँबो हल्लियो

नेपालको राजस्वमा अटोमोबाइल क्षेत्र एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार दुई पांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधन आयात भएको थियो । त्यसबापत राजस्व मात्रै ६८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । कुल अटो क्षेत्रले सो क्षेत्रबाट ८९ खर्ब ८९ करोड राजस्व उठाएको थियो ।

त्यस्त लगत्तै ०७८/७९ मा सरकारले अटोमोबाइलबाट ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व आर्जन गर्‍यो । सो आवमा जीप, भ्यान, कार र मोटरसाइकको आयात हिस्सा ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको थियो । यस क्षेत्रबाट मात्रै राजस्वमा योगदान ६७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रह्यो ।

तर, मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सबैभन्दा शुरुमा विलाशिताका सामान भन्दै गाडीको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति राज्यले लियो । ६ पुस २०७८ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडीलगायतका वस्तु आयातको एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने, ०७९ को वैशाखमा यी वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाइयो ।

‘जति मूल्यको सामान आयात गर्ने हो सोही बराबरको रकम बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने नियम बनाएपछि व्यवसायी पैसा अभावबाट पिल्सिए । जसका कारण आयात गर्नबाटै पछि हटे,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसयिसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, ‘त्यसबाट ओरालो लागेको आयात वैशाख २०७९ देखि आयातमै प्रतिबन्ध लागेपछि थला नै पर्‍यो । ’

२०७९ वैशाख १३ गतेदेखि वाणिज्य मन्त्रालयले विलासिताको सूचीमा राखेर धेरै प्रकारका गाडीहरुहरुलाई आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । २०७९ मंसिरसम्म निरन्तर कायम आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिनको दोहोरो कडाइका कारण सवारी साधनको आयातमा ठूलो धक्का लाग्यो ।

‘रुस र युक्रेन युद्धका कारण नेपाल आर्थिक रुपमा श्रीलैका बन्दैछ भनेर प्रचार गरियो,’ थापा भन्छन्, ‘यो प्रचार कसले कहाँबाट कसरी ल्यायो पत्तो नै भएन । तर यो जसरी आयो यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएर गयो ।’

विदेशी मुद्राका सञ्चिति जोगाउने राज्यको नीति ठिक थियो तर यसको तरिका गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘आयातको ठूलो हिस्सा देखेर राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिलो डण्डा सवारी साधन व्यवसायमै लगायो,’ थापा भन्छन्, ‘त्यो आयात प्रतिबन्धमा सीमित भएन समग्र व्यवसाय नै ठप्प हुनेगरी आर्थिक नीतिहरु राष्ट्र बैंकबाट आयो ।’

त्यसको परिमाणस्वरुप आव २०७९/८० मा अटोमोबाइल क्षेत्रको राजस्व खुम्चेर ४७ अर्ब ४६ करोडले खुम्चियो भने सरकारी भन्सार राजस्व ५६ अर्ब ७१ करोडमा खुम्चियो । जसमा जीप, कार भ्यान र मोटरसाइकलको कारोबार त झनै ओरालो लाग्यो । यस्ता सवारीको आयात अघिल्लो आवमा भन्दा २२ अर्ब ४९ करोडले ओरालो लाग्यो भने भन्सार ४४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले घट्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ०७८/७९ मा अटोबोबाइल क्षेत्रबाट ९० अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन गरेको सरकारले १८ महिना लामो उल्झनबाट ५६ अर्ब ७१ करोड गुमाएको छ । आव ०७९/८० मा यो क्षेत्रबाट ३३ अर्ब ३४ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

यस्तै निजी सावारी साधनहरु जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकलमा पनि सरकारले राजस्वमा सोही परिमाणमा ठूलो बेहोर्न परेको छ । ०७८/७९ मा ६७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको थियो, यो क्षेत्रबाट गत वर्ष सरकारले ४४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ गुमाएर २३ अर्ब २७ करोड मात्रै संकलन गर्न सकेको छ ।

विद्युतीयमा राहत

नाडाका अनुसार पछिल्लो समय विद्युतीयबाहेकका सवारी साधनको बजार निराशाजनक छ ।

आव ०७८/७९ मा दुई पांग्रे सवारीसाधनको आयात २ लाख ८२ हजार ९९ थानबाट घटेर एक लाख ११ हजार ३४१ मा झरेको छ । यस्तै जीप, कार र भ्यानको वार्षिक कारोबार १५ हजार १४५ थानबाट घटेर ३ हजार ६६ थानमा सीमित भएको छ ।

सरकारले डिजेल र पेट्रोलको निजी गाडीलाई निरुत्साहनको नीति लिंदा विद्युतीय गाडीको आयातलाई भने कुनै अप्ठ्यारो गरेको थिएन । तर पनि उत्साहप्रद रुपमा विद्युतीय सवारीको बजार भने फैलिएको तथ्याङ्कमा देखिंदैन ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल ४ हजार ५० थान विद्युतीय कार नेपाल भित्रिएको नाडाको तथ्याङ्क छ । गत वर्षको तुलना यो संख्या २२ सय थानले धेरै हो । तर, बैंक, फाइनान्स र मौद्रिक नीति सहज हुँदा पनि यो बजार अपेक्षाकृत थोरै भएको जनाकारहरु बताउँछन् ।

बजार मुर्झाउने आशा

अटो व्यवसायको समस्या उच्च ब्याजदर र फाइनान्सिङमा भएको कडाइ मुख्य रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यस्तै, देशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढी चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्रको शिथिलता पनि अर्को कारण हो । व्यवसायी बिक्रम सिंघानिया बाध्यता र आवश्यकताको साधन मानिने दुईपांग्रेबाहेकको व्यवसाय अहिले करिब रोकिएको बताउँछन् ।

अटोमोबाइलमा जाने ऋणको जोखिम भारमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण नगरिए बजार अझै चलायमान नहुने उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले २५ लाखसम्मको अटोलोनमा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी समयमै गरेको खण्डमा अटो क्षेत्र पनि माथि उठ्ने आशा रहेको अर्को व्यवसायी सुनिल रिजाल बताउँछन् ।

नाडका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती भने अब समय राम्रो आएको संकेत देखिएको बताउँछन् । सरकार र राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरु बिस्तारै खुकुलो बन्दै गएका छन् । बैंकमा थुप्रिएको पैसाले थप केही अनुकूलताको आभास भएको उनले बताए । ‘यद्यपि व्यवसायमा पलायनको खतरा अझै छ’ उनले थपे, ‘तर, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा आयात हुने युनिट बढेको छ । मानिसहरु गाडी खरिदका लागि चहल पहल बढाउन थालेका छन् । ’

सरकार अझै पनि अटो व्यवसायका लागि खुकुलो नभएको नाडाका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । गाडी खरिद गर्नुलाई विलासी वस्तुको भन्ने सोचाइबाट सरकार माथि उठ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायमा सुधारको संकेत देखिनुका बाबजुद अस्थिर नीतिले हानि गर्ने भन्दै उनले सरकारलाई स्थिर र व्यावसायिक वातावरणको नीति अंगाल्न पनि उनले आग्रह गरे ।

यता सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अवस्था बिस्तारै राम्रो हुँदै गएको बताएको दाबी गरेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको आयात प्रतिबन्धजस्ता सरकारी अवरोध हटेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा बताउँछन् ।

सरकारले अटो व्यवसायमा लिएको नीतिले अर्थतन्त्रमा परेको सकारात्मक र राजस्वमा परेको नकारात्मक असरको अध्ययन गरेको उनले बताए । त्यसबेलाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था ढुकुटी जोगाउने विद्युतीय गाडी उपयोगमा प्रोत्साहनका लागि भएको भन्दै शर्माले दुवैमा सरकार राम्रो नतिजामा पुगेको उनले बताए ।

राजस्वको हकमा भने सरकार अब सचेत हुनुपर्ने र विकल्पमा जानु पर्ने अवस्था आएको शर्मा बताउँछन् । ‘अटोमोबाइल क्षेत्र र पेट्रोलियम इन्धन दुवैबाट ठूलो राजस्व गुम्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौं,’ उनले थपे, ‘कि विद्युतीय सवारीमा पनि राजस्व थप्नुपर्‍यो होइन भने त राजस्वको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’

अटो क्षेत्रको बजार चलायमान बनाउन नहुनुमा सरकारी अवरोधभन्दा पनि बैंकहरुबाट ऋण प्राप्त नहुनु कारण रहेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्रमा आएको सुधार अनुसार सहजीकरण भइरहेको जनाएको छ । विद्युतीय गाडीमा मूल्याङ्‍कनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जाको व्यवस्था रहेको र २५ लाखसम्मको अटो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारिएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

उनका अनुसार समग्र अर्थतन्त्र र समाजको मागको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै अटो क्षेत्रको माग र बजारको अवस्था बुझिनु पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘बजारमा घर र गाडीको माग सधैं उच्च भइरहने भन्ने हुँदैन । यो निश्चित समय र कारणहरुले हुन्छ,’ भट्ट उदाहारण दिंदै भन्छन्, ‘जस्तो बैंकहरुको मर्जरका कारण हटेका कर्मचारीको संख्याका कारणले पनि मागमा असर गरेका हुनसक्छ । विदेशिनेको संख्या उच्च भएका कारण पनि हुनसक्छ । तर यसलाई अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ ।’ एउटा निश्चित समयलाई हेरेर बजारको अवस्थालाई चित्रण गर्न नहुने पनि उनले बताए ।