‘पुनर्बीमामा दुई कम्पनीको मिलेमतो’

२४ भदौ, काठमाडौं । नेपालको पुनर्बीमा बजारमा रहेका दुई कम्पनीहरुले मिलेमतो गरी बीमा कम्पनीहरूले पाउँदै आएको कमिसन दर नै घटाइदिएको बीमकहरूले आरोप लगाएका छन् । एउटै व्यवसाय गर्ने एकभन्दा बढी कम्पनी हुँदा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा नेपालमा रहेका दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनीहरु आपसमा मिली सिन्डिकेट खडा गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनीले कमिसन गत वर्षको तुलनामा अत्यधिक रुपमा घटाएको देखिएको छ । पुनर्बीमाको कमिसन बीमा कम्पनीहरुले पाउँछन् । यसअघि सम्पत्ति बीमामा ३७ प्रतिशत कमिसन रहेकोमा त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, मोटर, इन्जिनिररिङलगायतको कमिसन रकममा पनि उच्च रुपमा घटाएका हुन् ।

पुनर्बीमा कम्पनीको यो प्रस्ताव बीमा कम्पनीहरुले नमान्ने बताएपछि आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना नाघ्दा समेत आतकंवाद र नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसारको प्रत्यक्ष हिस्साको पुनर्बीमा हुन सकेको छैन। नेपाल बीमक संघले दुई कम्पनीलाई पत्र लेख्दै ‘प्रत्यक्ष हिस्सा (डाइरेक्स सेसन)मा थप जोखिम वृद्धि नभए पनि कम्पनीहरुसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा आव २०८०/८१ को लागि पठाइएको पुनर्बीमा सम्झौताको प्रस्तावमा अनावश्यक र आधारहीन थप शर्तहरु राखेको पाइयो । त्यस्तै, अत्यधिक मात्रामा कमिसन घटाएर प्रस्ताव गरिएको हुँदा उक्त पुनर्बीमा प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने,’ उल्लेख गरेका छन् ।

संघले प्रत्यक्ष हिस्साको पुनर्बीमा लिने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षअनुरुप नै संशोधन गरेर पठाउन र त्यसो नगरे पुनर्बीमा कम्पनीले व्यापार लिन नचाहेको बुझी आफैँले सम्पूर्ण जोखिम बेहोर्ने पनि बीमा कम्पनीहरुको संघले बताएको थियो । त्यसमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

पछिल्लो दिनमा ठूला हाइड्रोपावर, होटलजस्ता परियोजनाको समेत पुनर्बीमा हुन नसकेको बीमा कम्पनीका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए । बीमा सिमितिले  ट्रिटीलगायत केही पुनर्बीमामा नेपाली कम्पनीले गरेर छोडेको हिस्सा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्था  बीमा समितिले गरिदिएकाले त्यसले पनि पुनर्बीमा गर्न समस्या भएकाे बीमकहरुको भनाइ छ । ‘ट्रिटी पुनर्बीमामा नेपाली कम्पनीले लिएर बाँकी रहेको सानो हिस्सा मात्रै र फ्याकल्टेटिभमा पनि नेपाली कम्पनीले गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै प्राधिकरणले तोकेको भन्दा माथिल्लो स्तरको रेटिङ भएको विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्ठित राम्रो रेटिङ भएको कम्पनीले नेपाली कम्पनीले गर्न जोखिम लिन नचाहेको फ्याकटेटिभ पुनर्बीमा गर्न नआउँदा कतिपय ‘कन्ट्रक्सन’ सम्बन्धित ठूला परियोजनाको पुनर्बीमा असार मसान्तमा नै हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।’

नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावरमा भएको उच्च जोखिमले गर्दा पुनर्बीमा गर्न अस्वीकार गररहेको जानकारी उनले दिए । ‘बीमा कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले भने, ‘यो व्यवसायमा जोखिम उच्च हुने भएकोले रेटिङ नभएका कम्पनीमा पुनर्बीमा नगर्न बीमा प्राधिकरणले नै निर्देशन दिएको छ । जसले गर्दा पुनर्बीमा हुन नसकेर बीमा कम्पनीहरुले आफैं जोखिम धारण गरेर बसेका छन् ।’

कुनै ठूलो जोखिम आएमा बीमा कम्पनीहरु नै समस्यामा पर्ने अवस्था भएको उनले बताए । नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले धारण गर्ने जोखिम र बीमाको दररेट न्यून मात्रै भएकोले प्राधिकरणले तोकेको ‘इन्स्योरेन्स फाइनान्ससियल स्ट्रेन्थ रेटिङ’ भएको कम्पनीले त्यो जोखिम नै लिन नचाहने अवस्था रहेको बीमा कम्पनीको दाबी छ ।

‘५ अर्बको कुनै हाइड्रोपावर परियोजनाको बीमा गर्नुपर्दा अहिले पुनर्बीमा नै नहुने अवस्था छ । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीले त्यसको पुनर्बीमा नै गर्न चाहँदैनन्,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘प्राधिकरणले तोकेको रेटिङ भएको कम्पनीले नेपालको जस्तो उच्च जोखिम भएको बजारमा उक्त परियोजनाको पुनर्बीमा गर्न तयार हुँदैनन् ।’ यदि कुनै पुनर्बीमा भएको छ भने पनि प्राधिकरणले तोकेको रेटिङ भएको कम्पनीमा भने नभएको उनको दाबी छ ।

नेपाली कम्पनीले छोडेको व्यवसाय मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले गर्न पाउने नियम नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५ जेठ २०७९ मा लगाएको थियो।

बीमा कम्पनीहरुले आफूले गरेका बीमाको सम्पूर्ण जोखिम भार बहन गर्न सक्दैनन् । त्यसो हुँदा आफूले निश्चित प्रतिशत जोखिम लिई बाँकी जोखिम बहन गर्न पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन् । यही अभ्यासलाई पुनर्बीमा भनिन्छ ।

बीमा प्राधिकरण स्वयंले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई कम्तीमा २० प्रतिशत व्यवसाय दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०७५ सालमा नै नेपालका बीमा कम्पनीले गर्ने कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेला नेपालमा एउटा मात्रै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेकोमा उसैले मात्रै त्यो व्यवसाय प्राप्त गरिरहेकोमा अहिले हिमालय रिइन्स्योरेन्स पनि थपिएपछि ती दुवैलाई १०–१० प्रतिशत बाँडिएको छ ।

त्यस्तै, यी दुई कम्पनीलाई २० प्रतिशत हिस्सा हस्तान्तरण गरेपछि पनि बाँकी हिस्साको पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि २० प्रतिशत हिस्सा यी दुई कम्पनीलाई दिनुपर्ने प्रावधान पनि बीमा प्राधिकरणले ल्याएको छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे विभिन्न नाममा बीमाको जोखिम देशभित्र राख्ने गरी आएको निर्देशन नै बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको बताउँछन् । पुनर्बीमा कम्पनीले विदेशबाट व्यवसाय ल्याउनुपर्ने र त्यो क्षमता बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

आतंकवादको पुनर्बीमा विदेशमा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । बीमा कम्पनीहरुले पुलको रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सुरुदेखि नै यसको पुनर्बीमा गर्दै आएका थिए । ‘२०७९/८० मा पुनर्बीमा कम्पनीले यस्तो बीमामा दिएको कमिसनको ५० प्रतिशत घटाएर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुनर्बीमा कमिसन दिन्छु भनेर प्रस्ताव गरेको छ । जुन कम्पनीहरुले मानेका छैनन्,’ बीमा कम्पनीका एक सीईओ बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा आतंकवादको पुनर्बीमामा ४० प्रतिशत कमिसन दिएकोमा यो वर्ष २० प्रतिशत मात्रै दिने प्रस्ताव गरेपछि असार मसान्तमा नै हुनुपर्ने आतंकवादको पुनर्बीमा हालसम्म पनि नभएको हो ।

आतंकवादको मात्रै नभएर कमीसन विवादले प्रत्यक्ष हिस्साको पनि पुनर्बीमा नभएको बीमक संघका एक सदस्यले बताए । गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष हिस्सा अन्तरगतको सम्पत्ति बीमामा ३७.५० प्रतिशत पुनर्बीमा कमीसन दिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २५ प्रतिशत मात्रै कमिसन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै मोटर बीमामा २५ देखि ३० प्रतिशतको कमिसन घटाएर २० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । गरेको हो । इन्जिनियरिङमा २५ प्रतिशतका कमिसन १५ प्रतिशत र स्वास्थ्यसहितको अन्य बीमालेखमा ३४ प्रतिशत रहेको पुनर्बीमा कमसिन २० प्रतिशत प्रस्ताव गरेको हो ।

सामुद्रिक बीमामा ३४ प्रतिशत कमीसन दिंदै आएकोमा २५ प्रतिशत र लघुबीमामा १७ प्रतिशत कमिसन दिंदै आएकोमा १५ प्रतिशत मात्रै कमिसन दिने भएपनि प्रत्यक्ष हिस्साको पुनर्बीमा हुन नसकेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । यस्तै कृषिमा १८ देखि २५ प्रतिशत रहेको पुनर्बीमा कमीसन १५ देखि २२ प्रतिशत मात्रै दिने प्रस्ताव गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा सम्झौता नगरेको हुन् ।

सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधुम्नप्रसाद उपाध्याय पुनर्बीमा कमीसनको कारणले गर्दा आतंकवाद लगायत केही बीमाको पुनर्बीमा सम्झौता हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । तर, नेपाली कम्पनीले गर्न नसकेको पुनर्बीमा मात्रै विदेशी कम्पनीमा गर्न पाउने व्यवस्थाले पुनर्बीमा भएन भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकरकुमार रायमाझी पुनर्बीमा कमिसनमा कुरा नमिल्दा प्रत्यक्ष हिस्सा र आतकंवादको पुनर्बीमा नभएको स्वीकार गर्छन् । ‘पुनर्बीमा कम्पनीले ३१ असारमा नै कम्पनीहरुमा पुनर्बीमाको प्रस्ताव पठाएको हो । बीमा कम्पनीहरुले हस्ताक्षर गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पुनर्बीमा नहुँदाको जोखिम पनि लिन्छौं भनेर कम्पनीहरु हिम्मत लिएर बसेका होलान् ।’

विगतमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको प्रत्यक्ष हिस्सा र आतंकवादको पुनर्बीमाको हिस्सा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि बाँडिएको भन्दै सिइओ रायमाझीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सरकारी कम्पनीको व्यवसाय काटेर निजी क्षेत्रलाई दिइयो,’ उनले भने ।

कार्टेलिङ भयो भने पुनर्बीमालाई दिएको सुविधा खारेज गर्छौं

तर, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल स्वदेशी कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लिएको नीतिमा कार्टेलिङ हुन्छ भने उक्त सुविधा नै खारेज हुने बताउँछन् । आतंकवादको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने उनले बताए । कमिसन विवादमा पुनर्बीमा नगर्दा हुने जोखिमको जवाफदेही कम्पनी नै हुुनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकारको निर्देशनमा प्रत्यक्ष हिस्साको रुपमा बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिएको व्यवसाय ५ वर्षपछि शुन्यमा आउने उनको तर्क छ । पुनर्बीमा कम्पनीले सिन्डिकेट गर्न खोजे भने बीमा प्राधिकरणले ट्रीटी पुनर्बीमाको २०/२० प्रतिशत नेपाली कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था खारेज हुने उनले बताए । ‘प्रत्यक्ष हिस्सा बाहेकको २०/२० प्रतिशत पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिन सक्दैन भनेर डाइभर्ट गर्न सक्छन्,’ अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘बीमा कम्पनीका पनि धेरै महत्वकांक्षा देखिन्छ । पहिलेदेखि नै खाँदै आएको प्रतिफल केही घट्ने अवस्था आएको हो ।’