वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानी नबढाई नेपालको अर्थतन्त्र माथि जाँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

२१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बिहीबार उनले वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानी वृद्धि नगरेसम्म मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने सम्भावना नरहेको बताए ।

ऋण सहायता र लगानी नेपालको प्राथमिकतामा लिइनुपर्नेमा भने उनको जोड थियो । अहिले सरकार र निजी क्षेत्रले गरिरहेको लगानीले ४ देखि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।

दोहोरो अंकको आर्थिक विृद्धि हासिल गर्न वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानी बढाउनुको विकल्प नहरेकामा जोड दिए ।

पुनले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको भन्दै कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा भने सहभागी नहुने स्पष्ट गरे । तर, विकास साझेदारका रुपमा अमेरिका, भारत र चीन सबैको सहयोग लिन खुला हुनुपेर्न उल्लेख गरे ।

‘अहिले पूँजीगत खर्च कम भइरहेको छ । सरकारले गर्ने खर्चको एक तिहाई हुन्छ । दु्ई तिहाइ निजी क्षेत्रले गर्छ । विकास गर्न वैदेशिक सहायता चाहिन्छ । वैदेशिक ऋण र लगानी बाहेक अर्को बाटो छैन । लगानीमैत्री वातरवरण बनाउनुपर्छ । विकास साझेदारहरूलाई विश्वासमा लिएर सहयोग लिनपर्छ । दीर्घकालीन विकासको सोचबाट साझेदार गर्न डरानु हुँदैन’,  पुनले भने, ‘चीन होस् भारत होस् अमेरिका युरोप होस् विकास साझेदारीमा डराउनु हुन्न । हाम्रो आवश्कता हो । तर दीर्घकालीन खालका अरु सैनिक, भौगोलिक अखण्डता, परराष्ट्र नीति, स्वतन्त्र सार्वभौमिकतामा आफूले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न सक्ने कुरामा कहीँ पनि अंकुश राख्ने खालका कुरामा बच्नुपर्छ ।’

कोभिड महामारी निर्वाचनलगायतका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधामन्त्रीस्तरको सहभागिता नभएकामा यसपटक प्रधानमन्त्री सहभागी हुन सुखद विषय भएको औंल्याए ।

राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय मञ्लाई सही ढंगले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित मुलुकका समस्या र उनीहरुका अधिकारबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रसंघीय महासभाको मञ्चलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने औंल्याए ।

यस्तै पुनले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई पनि महत्वका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए । विकसित मुलुकहरुको कमजोरीका कारण अलपविकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनको मार खेप्नुपरेको भन्दै उनले त्यसलाई महासभाको एजेण्डा बनाइनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो गल्ती कमजोरीले भन्दा पनि अरु देशहहरुको कमजोरीले र उनीहरुको विकासको मोडेलले हामीले दुःख पाइरहेका छौँ । त्यसमा केही न केही क्षतिपूर्ति, विकासका साझेदार वा जलवायु असन्तुलनमा सहयोग गर्ने खालका कुरा राख्नुपर्छ’, उनले भने ।

पुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि जमुना भएको भन्दै उनले त्यसको मोडेल र अनुभवबारे पनि प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायलाई बताउनुपर्ने सुझाव दिए । हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन र संविधान लेखनजस्ता शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख कार्यभार सकिएको र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम बाँकी रहेको  विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

पुनले नेपालको संसदले सर्वसम्मत रुपमा जारी गरेको नयाँ नक्सालाई अनतर्राष्ट्रिय जगतले स्वीकार गर्नैपर्नेमा जोड दिए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विभिन्न मुलुकलाई नयाँ नक्साबारे जानकारी दिइएको छ कि छैन भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग उनले जवाफ मागे ।

फरक प्रसंगमा उनले कसैको पनि नाम उल्लेख नगरी नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरुले आफ्नो मुलुकबाहेक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे टिप्पणी गर्नु जायज र ठीक नभएको उल्लेख गरे । त्यसबारे सम्बन्धित राजदूतलाई सचेत गराउन वा स्पष्टीकरण लिन परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘राजदूतको भनाइमा स्पष्ट हुनुपर्छ । को–को राजदूत कहाँको राजदूतले भने भन्दा पनि कसैले पनि छिमेकसँग सम्बन्धित विषयमा अरुले टिप्पणी गर्ने परम्परा बसाल्नु हैदन’, उनले भने, ‘यो बेठीक हुन्छ । हाम्रो घरेलु विषय हो । यसमा परराष्ट्रमन्त्रालयले सर्तक बनाउनु पर्छ । स्पष्टीकरण लिने हो कि के हो सरकारले गरोस् । तेस्रो देशको बारेमा कोही पनि राजदूतले बोल्न मिल्दैन ।’