बलात्कार भनेको बलात्कार होइन ?

‘अभियुक्तले समाजविरुद्ध एउटा गम्भीर अपराध गरेको छ र त्यस्तो जघन्य अपराधमा कुनै सहानुभूति हुन नहुने; त्यसैले कानुनले तोकेअनुसार अधिकतम सजाय दिइनुपर्ने। यस्तो अपराध रोक्न समाजको मात्रै नैतिक जिम्मेवारी हुने होइन कि, अदालतले पनि उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ। महिलाको सुरक्षाको लागि हामी सबैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ।’

यो आदेश, सन् २०१३ मा पक्राउ परेका भारतका ‘कथित भगवान’ आशाराम बापूको केसमा सन् २०१८ मा सुनाइएको फैसला हो।

स्मरणीय छ, ८१ वर्षीय कथित भगवानले उनको अहमदाबादस्थित मोटेरा आश्रममा सन् २००१ देखि २००६ सम्म, आफ्नो एक चेलाको नाबालिग छोरीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेका थिए।

सोही केसमा आधारित रहेर बनेको हिन्दी कोर्ट ड्रामा ‘सिर्फ एक बन्दा काफी है’ मा उक्त केसबारे विस्तृत जानकारी पाउन सकिन्छ।

जब जब बलात्कारका अभियुक्तहरू हाई-प्रोफाइलका हुन्छन्, पीडकले न्याय पाउनु पक्कै सजिलो हुँदैन। झन् दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा त न्यायाधीश नै पीडकको वकिलहरूसँग मिलेर, पैसा खाएर/खुवाएर मुद्दा जित्ने/जिताउने कार्य त एक हातको खेल भएर टुंगिएको उदाहरणहरू नदेखिएका होइनन्। यस्तो देख्दा, मनमा धेरै प्रश्नहरू उठ्छन्।

के बलात्कार गर्न पाउनु भनेको बलात्कारी पुरुषको अपरिहार्य अधिकार हो ? के कुनै महिलाको अनुमति नलिई जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राख्नु अपराध होइन ? के कुनै केटा र केटी सँगै हिंड्नु भनेको ती केटीले केटालाई आफ्नो शरीर नै सुम्पनु हो ? अझ, हाम्रो जस्तो देश, जहाँ पति–पत्नीको सम्बन्धमा त सहमति विनाको यौन भयो भने वैवाहिक बलात्कारमा मुद्दा हाल्ने कानुनी व्यवस्था छ भने भेट्न गएकै कारण बलात्कार गरेर आफ्नो पैसा र प्रभावले केही नभएको जस्तो गरेर मुद्दामा खेलाँची गर्न पाइन्छ ? के, एउटी नाबालिग केटीलाई वर्षौंसम्म मानसिक तनावमा राखेर राज्य र उसका विभिन्न निकाय मिलेर मानसिक स्वास्थ्यमा ह्रास पुर्‍याउन पाइन्छ ? अदालतले बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विषयमाथि बहस गर्दै नगरेर किन उमेरको कुरा उठाउँछ ?

आशारामको केसमा पनि पटक–पटक केटीको उमेरको कुरा उठाइयो। पीडकको लोकप्रियताको प्रभाव प्रयोग गर्न खोजियो। देशका हरेकजसो नाम चलेका वकिलहरूले बलात्कारीको पक्षमा बहस गरे। तर, साँच्चै न्यायप्रेमी न्यायाधीश रहेछन् र पीडितले पाँच वर्षको संघर्ष पश्चात् भए पनि न्याय पाइन्। तैपनि, उनलाई त्यो अपराधीको ग्याङबाट कहाँ छुटकारा मिलेको छ र !

गत जूनमा मात्रै पनि पीडितको घरमा गएर आशारामका चेलाहरूले पर्चा छरेको भन्दै स्थानीय सुरक्षा निकायमा पीडितको बाबुले सुरक्षा माग गरेका थिए। उनको घरमा र सुनुवाइको लागि कोर्टमा जाँदा पुलिसको सुरक्षा दिने भन्ने कुरा इन्डियाबाट निस्कने ‘द इकोनोमिक्स टाइम्स’ को अनलाइन संस्करण २० जून २०२३ मा हेर्न सकिन्छ।

धार्मिक भीड बटुलेर मान्छे मार्न समेत सक्ने पहुँच राखेका आशाराम जस्ता प्रभावशाली व्यक्ति भएको देशमा त ती नाबालिगले न्याय पाउन सफल भइन् भने हाम्रो जस्तो ‘आफूहरूलाई सुसंस्कृत र सभ्य व्यक्तिहरूको बाहुल्य भएको स्वघोषणा गर्ने समाजमा न्याय किन नपाउलान् र !’ भन्ने आश गर्‍यो, सपना सबै भताभुङ्ग भइदिन्छ।

वर्षौंसम्म महिला अधिकारको वकालत गर्दै पदमा पुग्नेहरूले नै चुट्कीको भरमा पीडकको पक्षमा बोलिदिन्छन्। त्यतिले नपुगेर, पीडितलाई थप पीडा दिंदै केस पन्छाउँदै … पन्छाउँदै … पन्छाउँदै लम्ब्याइदिन्छन् ताकि पीडकलाई सकेसम्म, मिलेसम्म सुविधा पुगोस्!

एकातिर, प्यानिक अट्याकले थर्थर काम्दै, डराउँदै, लुक्दै हिंड्नुपर्ने पीडित; अर्कोतर्फ छाती फुलाएर ङिच्च हाँस्दै लबस्तरोपनलाई प्रदर्शन गर्दै हिंड्न पाउने पीडक!

अनि समाजका अधिकांश सदस्यको त कुरै नगरौं। मानौं, उनीहरूका लागि बलात्कार भनेको केही पनि होइन। उनीहरू त बलात्कार आरोपितलाई ‘राष्ट्रको गहना’ को पदवी दिएर, पीडकको हुर्मत लिन हरबखत तयार छन्। मान्छे चिनेका भए त के पो गर्न बाँकी राख्दा हुन्!

एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको मानिसले, ‘सिंहदरबारमा आगो लगाउने’ कुरा गर्दा होस् वा कसैलाई केही कुरा चित्त नबुझेको कुरालाई खुकुरी हान्दा त ‘ठिक गर्‍यौ!’ भनेर प्रोत्साहन दिने समाजले, ती नाबालिगलाई किन छाड्दा हुन्!

बलात्कारकै कुरा गर्दा, सन् २०१२ डिसेम्बरको एउटा केस सम्झन मन लाग्यो। अमेरिकाको न्यूयोर्क राज्यको सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका भूतपूर्व नेता डोमिनिक स्ट्रस काह्न र नाफिसटोउ डियाओ (यो शब्दको उच्चारण फरक–फरक हुन सक्छ) को बीचको यौन अपराध सम्बन्धी मुद्दामा गोप्य सहमति गराएर टुङ्ग्याए।

स्मरणीय छ, सन् २०११ को मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका तत्कालीन प्रमुख डोमिनिक स्ट्रस काह्नले न्यूयोर्कको एउटा होटलमा बसेको बेला त्यही होटलमा कोठा सफा गर्ने महिला नाफिसटोउ डियाओलाई जबरजस्ती ‘ओरल सेक्स’ गराएलगत्तै बलात्कार गर्ने कोसिस गरेको आरोप लागेको थियो। त्यसलगत्तै आफ्नो देश फ्रान्स उड्न लागेका काह्नलाई प्लेनबाट ओह्रालेर ल्याई जेल पुर्‍याइएको थियो।

त्यसपछि काह्नकी पत्नी फ्रान्सबाट न्यूयोर्क आई उनलाई जमानतमा छुटाएकी थिइन् (सन् २०११ देखि उनकी पत्नी पनि उनीसँग छुट्टिएर बस्छिन्) र कानुन्चीहरूको धेरै तिकडम पछि उल्टो नाफिसटोउकै विश्वसनीयता नभएको भनेर न्यूयोर्कको अदालतमा राज्यले आफ्नो पक्षबाट हालेको मुद्दा फिर्ता गरेको थियो।

त्यो समाचार धेरैलाई ठूलो नलाग्ला। तर महिला माथि हुने हिंसाविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा नै अनेक कार्यक्रम गरिरहिएको समयमा यो कुराले धेरै ठूलो पाठ सिकाउँछ। तर, त्यो गोप्य सहमति हुनु अगाडि, नाफिसटोउले सकुन्जेल कानुनी लडाइँ लडिन्; त्यो पनि फ्रान्सको राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न तम्सिएका एक शक्तिशाली व्यक्तिसँग। त्यो काम सजिलो पटक्कै थिएन।

जब, बलात्कारको कुरा आउँछ, त्यहाँ उमेरको कुरामा अल्झाएर केस किन लम्ब्याइन्छ ? अनुमान गरौं, हामीलाई जाबो एउटा लामखुट्टेले टोक्दा सह्य हुन्छ? सह्य हुने भएको भए हामीलाई किन झुल या लामखुट्टे मार्ने ट्याब्लेटको जरुरत पर्थ्यो होला ? हाम्रो शरीरमाथि झिंगा भन्भनाएको हामी सहन सक्छौं ? यो एकदम सरल र बुझ्न कुनै दिमाग खियाउन नपर्ने भाषामा प्रश्न राखेको; कारण, जाबो लामखुट्टे र झिंगाको दुखाइ खप्न नसक्ने प्राणी हामी, महिला भएकै नाताले कुनै पुरुषले आफ्नो शरीर माथि गरेको अत्याचार अझै कतिसम्म खप्नुपर्ने ?

हामी विकासको कुरा गर्नुपर्‍यो भने ‘एक्काइसौं शताब्दी’ को उदाहरण दिन्छौं। टेक्नोलोजीको दुनियाँमा विचरण गर्न मन लाग्यो भने चालक नचाहिने गाडीको कल्पनामा रमाउँछौं। तर महिलाको शरीर माथिको अधिकारको कुरा आउँछ तब जंगली हात्तीले आफ्नो बहुलापन देखाउँदै बस्ती नै सखाप पार्न खोजे जस्तै क्रियाकलाप देखाउँछौं। कता जाने? कसलाई उजुरी गर्ने?

नेपालमा प्रभावशाली व्यक्तिले गर्ने यौन अपराधका कार्यहरूलाई ढाकछोप गरिएको अहिले मात्रै होइन। मार्च २०१६ मा एउटा किताब निस्क्यो; जसलाई नाम दिइएको थियो, ‘धरातल’ र लेखिका हुन्, शारदा भुसाल।

किताबको सार, एउटा पुरुषले एउटी महिलामाथि गरेका यौन दुर्व्यवहारका कुराहरू; भ्रष्टाचारको विरुद्ध एक महिलाले पहिलो पटक १३ दिन, दोस्रो पटक ९ दिन र तेस्रो पटक १३ दिन ‘आमरण अनशन’ बसेको कुरा इत्यादि।

तर किताबको सबैभन्दा प्रमुख र महत्वपूर्ण ‘आरोप’ नेकपा एमालेका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व मोदनाथ प्रश्रितलाई लेखिकाले लगाएको ‘यौन दुर्व्यवहार’ नै हो। यो त्यस्तो आरोप हो, जो कसैले ख्यालख्यालमा लगाउन सक्तैन र कुनै पनि महिलाले ‘ममाथि यौन दुर्व्यवहार भयो वा मलाई बलात्कार गरिएको थियो’ भनेर सहजै भन्न सक्तैनन्। कुरोको चुरो पनि यही हो।

जब पुस्तक प्रकाशित भयो, एमालेका निकटस्थ एक समूहले लेखिकालाई ‘पागल’ को संज्ञा दिएर यो मामिलालाई दबाएरै छाडे। आरोप लाग्ने व्यक्ति अहिलेसम्म पनि कम्युनिष्ट खेमाका अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि सम्मानित नै छन्। यो सबै देख्दा बारम्बार प्रश्न उठाउन मन लाग्छ। यदि ‘बलात्कार’ ख्यालख्यालको कुरो ठान्छौं भने बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा अदालत लैजान पाइन्न भनेर आदेश नै जारी गरे भैहाल्यो नि!

यो कस्तो समाज निर्माण गर्न मरिमेटेर लागेका छौं ? पीडितले ट्रमामा कतिसम्म बाँच्नुपर्ने ? अर्काको जीवनसँग सबै पक्ष लागेर खेलबाड मात्रै गरिरहने ? बलात्कार भएको हो कि होइन भनेर फैसला गर्न किन सक्तैनौं ? जुनसुकै उमेर भए पनि, बलात्कार भनेको बलात्कार होइन ? उमेरको कागजलाई काँध हालेर कति वटा डकुमेन्ट बनाउन लगाउँछौ ? र, कति वटा भएपछि, फैसला गर्छौ ?