राजधानीको विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सुदूरपश्चिममा तरंग

२७ भदौ, धनगढी । २० भदौमा डडेल्धुरा जाँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश राजधानीको विकल्प खोज्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सुदूरपश्चिम तरंगित भएको छ ।

२०७५ असोज १२ गतेको प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा बनाउने निर्णय पारित गरेको थियो । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानीका लागि संरचना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको कामकारबाही अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै भइरहेको छ ।

डडेल्धुरा पुगेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णय दुई तिहाइबाट भएको हो । त्यहाँ संरचना बनाउन वन मन्त्रालय लगायतले अनुमति दिएको छैन, हामी सरोकारवाला मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर प्रक्रियामा जान्छौं । त्यो सम्भव भएन भने विकल्प खोज्छौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहले उपयुक्त नाम पाइएमा नाम र राजधानी पनि परिवर्तन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेकपा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित विशेष सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको नाम सुुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले नाम र राजधानी तोक्ने प्रदेशसभाको बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।

निर्णय भएको पाँच वर्षसम्म राजधानी निर्माणका लागि कुुनै प्रक्रिया अघि नबढेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिको विरोध भएको छ भने सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले उक्त भनाइ मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य तथा पूर्व प्रदेशमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् ।

सुवेदीले गोदावरीबाट राजधानी सार्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउदै तत्कालीन अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमतले घोषणा गरेको राजधानीको बिषयमा सरकारले विवाद निम्त्याउने खोजेको आरोप लगाए ।

‘हामी सरकारमा भएका बेला दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेश राजधानी तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यो सरकारले सार्ने कुरा गर्दैछ । यो यहाँका जनताका लागि स्वीकार्य छैन’, सुवेदीले भने, ‘वनबाट जग्गाको भोगाधिकार लिएर कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो नि । अहिले सबैतिर गठबन्धनको सरकार छ । कसले रोकेको छ र ? प्रदेशसभाले तोकेकै ठाउँमा राजधानी बनाइनुपर्छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्न अनावश्यक बहस सिर्जना गरेको दाबी गरे ।

‘विकास निर्माणका काम गर्न नसकेर यो सरकारले आफ्नो अयोग्यतालाई ढाक्न राजधानी सार्ने कुरा ल्याएको छ । अघिल्लो सरकारले दुई तिहाइ बढी बहुमतले पारित गरेको राजधानी सार्ने कुराले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र नयाँ विद्रोह सिर्जना गर्ने जोखिम देखिन्छ’, रावलले भने ।

रावलले तत्कालीन समयमा प्रदेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले सचिव लेखराज भट्ट र पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलको अवधारणा र सहमति अनुसार प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोकिएको समेत बताएका छन् । राजधानी सार्ने कुरा एमालेका लागि स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामीले मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘यो अभिव्यक्ति मुख्यमन्त्रीको नभएर कमलबहादुर शाहको व्यक्तिगत हो । यदि मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा बोल्नुहुन्थ्यो भने सत्ता साझेदार दलहरुसँग पनि सल्लाह हुने थियो’, धामीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो कुरामा गठबन्धनको कुनै सहमति छैन ।’

तत्कालीन सरकारले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरुसँगको सुझावअनुसार प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोक्दै सुदूरपश्चिम नाम राखेको धामी बताउँछन् ।

‘त्यो बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजीको प्रस्तावमा एमाले, माओवादी र कांग्रेसको सहमतिमा गोदावरी राजधानी तोकिएको हो । मुख्यमन्त्रीज्यूलाई त्यो कत्तिको थाहा छ, नहुन पनि सक्छ’, धामीले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामीले समेत प्रदेशको राजधानी र नाम परिवर्तनबारे संसदीय दल वा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । ‘डडेल्धुरामा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीलेज्यूले राजधानीको विषयमा बोलेको कुराले चर्चा पाएको छ तर यो सम्बन्धमा पार्टी वा संसदीय दलमा छलफल भएको अवस्था होइन’, धामीले अनलाइनखबरसँग भने ।

अर्को सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले समेत मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत भएको बताउदै गठबन्धनमा यो विषयले प्रवेश नपाएको दाबी गरे ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू कहाँ, कसरी बोल्नुभयो ? त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन तर प्रदेशको राजधानी र नाम फेर्ने जस्ता कुराले गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छैन । यो विषयमा छलफल भएको अवस्था होइन’, चौधरीले भने ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भने औपचारिक रुपमा राजधानीको विषय छलफलमा नगएपनि मुख्यमन्त्रीले चासो देखाएको बताए ।

‘गठबन्धनमा यो विषय औपचारिक रुपमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था होइन तर मुख्यमन्त्री ज्यूले व्यक्तिगत वा सामूहिक भेटघाटका क्रममा राजधानीबारे के गर्ने होला ? भनेर जिज्ञासा राख्ने गर्नुभएको छ’, भट्टले भने ।

मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले समेत मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति जस्तै प्रदेशको राजधानी र नाम फेर्नेबारे कुनै छलफल अघि नबढेको दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव धिरेन्द्र शाहीले राजधानीका विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै छलफल अघि नबढेको बताए ।