टर्‍यो चीनसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता

४ असोज, काठमाडौं । ‘मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास लिएको छु,’ १ भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिकउत्सव समारोहमा भनेका थिए ।

५ भदौमा भरतपुरमा बनेको नयाँ सबस्टेसनको उद्घाटन कार्यक्रममा पुगेका प्रचण्ड थप खुले, ‘चीनसँग प्रसारणलाइन र विद्युत् व्यापारका विषयमा सम्झौताहरु हुँदैछन्, यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ ।’

तर, ३ असोज अर्थात् बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा हुँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत नै परेनन् । ऊर्जासम्बद्ध प्राविधिक पक्षको नेतृत्वकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत चीन जानेको सूचीमा छैनन् ।

चीन भ्रमणमा विद्युत् व्यापारसम्बद्ध महत्वपूर्ण कुनै सम्झौता नहुने भएपछि ऊर्जा मन्त्रीलाई भ्रमण दलमा नराखिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार चीन नेपालसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न इच्छुक देखिएको छ, तर नेपाल तत्काल विद्युत व्यापारको सम्झौता नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।

‘चीनले त इच्छा देखाएकै हो, तर पहिले चीनसँग विद्युत व्यापार सुरु गर्न सक्ने प्रसारण पूर्वाधार तयार गरौं भन्ने रह्यो,’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘ यसपटक कम्तीमा एउटा अन्तरदेशीय प्रसरणलाइन निर्माणको सम्झौता गरौं, बाँकी नीतिगत विषय पछि हेरौंला भन्ने भयो ।’

अधिकारीहरुका अनुसार विद्युत व्यापारको सम्झौता गर्न नेपाल आफैं पछि हट्नुको कारण भने भारतलाई नचिढ्याउने रणनीति पनि हो ।

१७–२० जेठमा भएको आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकारको ठूलो उपलब्धी मानेका छन् । तर, सहमति जुटिसकेको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ ।

यसबाहेक मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अनुसार प्रस्तावित आयोजनाको स्वीकृति, नेपालबाट थप बिजुली निर्यातको प्रस्ताव, विद्युत निर्यातका लागि थप प्रसारणलाइनको प्रयोगसहित बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया भारतले लामो समय अल्झाएको छ ।

यो बेलामा उत्तरी छिमेकी चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने हो भने भारत थप अत्तो थाप्न सक्ने सरकारी बुझाइ छ । ‘विद्युत व्यापारको सम्झौता टरेपनि चिलिमे–केरूङ २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको सम्झौता हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो लाइन बन्यो भने ६–७ सय मेगावाट बिजुली चीन जान पूर्वाधार तयार हुन्छ, त्यसैले पूर्वाधार तयार गरिसकेर विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।’

चिलिमे–केरूङ २२० केभी प्रसारण लाइन अनुदानमा बनाइदिन नेपालले चीनलाई प्रस्ताव गरेको छ । यसमा चीन सकारात्मक देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ४०० केभीको रातमाटे–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माणको पनि सम्झौता भएको थियो । सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपनि निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यो भ्रमणमा सो परियोजनाबारे छलफल भए पनि निर्माण मोडालिटी टुंगो लाग्ने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनातर्फ चीनको चासो किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा छ । यसबारे पनि दुई देशबीच वार्ता हुनेछ । चीनले ऊर्जासम्बद्ध केही अनुदान सहयोगका घोषणा गर्ने सम्भावना पनि छ ।

तर, यसपटक चीनसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । विज्ञहरु चीनतर्फ पूर्वाधार तयार नभइसकेको अवस्थामा विद्युत व्यापारको सम्झौता नभए पनि सामान्य रुपमै लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘दुई मुलुकबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्न अझै ३–४ वर्ष लाग्छ, त्यसपछि मात्रै दुई देशबीच विद्युत् ओसारपसार हुनसक्छ,’ पूर्वसचिव ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘चीनले किमाथांका अरुण आयोजना बनाउन रुचि देखाएको छ, त्यो बन्न पनि समय लाग्छ । त्यसैले ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरिहाल्न सरकार नहतारिएको हुनसक्छ ।’