भ्रष्टाचारका फाइल खोज्दै लेखा समिति

११ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयको छलफलमा केन्द्रित हुन खोजेको छ ।

विभिन्न विषय तय गरेर समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रस्तावित विषयमाथि समितिमा छलफल चलाएका छन् भने समिति सचिवालय मार्फत भ्रष्टाचार र अनियमितताको आशंका भएका विषयका फाइल सम्बन्धित निकायसँग माग्न थालेका छन् ।

सांसदहरूको सुझावका आधारमा विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताउँछन् सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरी । उनका अनुसार महत्वपूर्ण विषयहरू एकीकृत गरिएको छ ।

‘राजस्व छली र नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट भएका काम-कारबाहीको पारदर्शिताको विषय समितिको क्षेत्राधिकार हो’ सचिव गिरी भन्छन्, ‘एकीकृत भएका विषयहरू प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्छन् ।’

समितिले उजुरीहरू पनि खुला गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै परेका उजुरीहरू समेत समितिले एकीकृत गरेको छ । चालु कार्यकाल सुरु भएपछि समितिमा १२ वटा उजुरी परेका छन् ।

समिति सभापति पोखरेलका अनुसार समितिले सम्भावित एजेण्डाको ड्राफ्ट गरेको छ । जसमा प्राथमिकताका आधारमा २० वटा विषय समावेश छन् ।

पहिलो : विदेशी काठ र फर्निचर आयात

नेपालको काठ कुहिएर खेर जाने तर विदेशबाट काठ र फर्निचर आयात भइरहेको विषयमा समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यसलाई लेखा समितिले आगामी एजेण्डाको पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।

दोस्रो : प्रयोगविहीन स्वास्थ्य उपकरण

समिति सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्याधुनिक उपकरणहरू महँगोमा खरिद गरेको छ । तर त्यो प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । यस विषयलाई मसिनो गरी हेर्ने तयारीमा रहेको समिति सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका समयमा खरिद गरिएका भेन्टिलेटर, मोनिटर, इको तथा सघन उपचारका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको र सञ्चालनका लागि कुनै पहल नभएको भनी समितिमा उजुरी समेत परेको छ ।

तेस्रो : विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकले महसुल बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ तर, असुलउपर भएको छैन । यस सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।

यसैसँग जोडेर विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन लागतको विषय पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन् लेखा समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरे ।

विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३६ करोड लागतमा विद्युत् उत्पादन गरेको र निजी क्षेत्रले १६ करोड प्रतियुनिट लागतमा उत्पादन गरेको दाबी गर्दै उनले एक युनिट उत्पादन लागतमा २० करोड फरक पर्ने संसदीय छानबिनको विषय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

चौथो : ग्रामीण विकास कोषको योगदान र प्रभावकारिता

सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ ।

गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष लगायत कार्यक्रममा भएको भनिएका अनियमितताको विषय माथिको अनुसन्धानलाई लेखा समितिले एजेण्डाका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो ।

कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपनदेखि त्यस्ता कार्यक्रमको योगदान र प्रभावकारिता समेत हेरेर संसदीय समितिले सरकार र सरकारी निकायलाई राय/सुझाव र निर्देशन दिनसक्छ ।

पाँचौं : टेरामक्स

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु गर्न लागेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको छ । विवादका कारण प्राधिकरणले खरिद गरिसकेको सामग्री प्रयोगमा आएको छैन ।

उपयोगको सुनिश्चितता नभई सामग्री खरिद गरेर ल्याउनुको पछाडि आर्थिक लेनदेन वा अपारदर्शिता हुन सक्ने कतिपयको आशंकालाई समेत ध्यानमा राखेर समितिले यसलाई छलफलको विषय बनाउन लागेको हो ।

टेरामक्स मार्फत नागरिकका गोपनीयतामाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गरिरहेका छन् । तर सरकारले यसलाई कल बाइपास र भ्वाइस सेवाको घट्दो राजस्वसँग जोडेर बचाउ गर्दै आएको छ ।

छैटौं : दूरसञ्चार प्राधिकरणहरूको आम्दानी घटेको विषय

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घटेको विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी छलफलको एजेण्डामा समावेश गरेको छ ।

सेवाग्राही बढ्ने आम्दानी घट्ने अवस्था किन भयो भन्ने प्रश्नको वरिपरि अध्ययन गर्ने र यसले राजस्वमा परेको असर केलाउने समितिको योजना छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा दूरसञ्चार प्राधिकरणहरूको आम्दानी घट्दा राजस्व समेत प्रभावित भएको छ ।

 सातौं : विलासी वस्तुको आयातको अवस्था

 नेपालमा नभए पनि हुने पूर्णविलासी वस्तुहरूको आयातको अवस्था केलाउने विषयलाई पनि सार्वजनिक लेखा समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार मार्बल लगायतका नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको विषयलाई यसैसँग जोडिएको छ ।

कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिना नेपालमा उत्पादन भएका टायलले बजार नपाउने वा विदेश पैठारी गर्न नसक्ने तर विदेशबाट सहजै ल्याउन सकिने कानुनी संरचनामाथि प्रश्न रहेको बताउँछन् ।

‘विदेश लैजान कानुन छैन, हुँदैन । तर, नेपालमा ल्याउन तुरुन्तै कानुन बनिहाल्छ यस्तो किन भएको हो ? कस्ता खेलहरू हुन्छन् यस खाले कानुनी संरचनामा ?’ तिमिल्सिनाको प्रश्न छ ।

आठौं : विद्युत् उत्पादन, ट्रान्समिसन लाइन र उपभोगको अवस्था

नेपालमा उत्पादित विद्युत्को उपयोगको योजना के छन् भनेर विद्युत् प्राधिकरणसँगै सोध्ने सार्वजनिक लेखा समितिको तयारी छ । ट्रान्समिसन लाइन र उपभोगको अवस्थाका सम्बन्धमा समग्रतामा अध्ययन गर्ने विषयलाई लेखा समितिले प्राथमिकतामा राखेको हो ।

नवौं : अन्तिम लेखा परीक्षण नगराउने सार्वजनिक संघ-संस्था

हरेक वर्ष अन्तिम लेखा परीक्षण नै नगराउने सार्वजनिक संघ-संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयका सम्बन्धमा विषय उठ्ने तर त्यसउपर के कस्ता कारबाही हुन्छन् वा कसरी विषय सल्टिन्छन् भन्ने विषय आम जानकारीमा नरहने अवस्था रहेको निष्कर्षमा लेखा समिति छ । यस विषयलाई समितिको छलफलको विषय बनाउने समिति सचिवालयको तयारी छ ।

दशौं : सार्वजनिक संघसंस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वको अवस्था

सार्वजनिक संघसंस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको भनी आउने गरेका विषयहरूलाई सार्वजनिक जानकारीमा लिएर समितिले यसलाई एकीकृत गरेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।

एघारौं : चिनी र मल लगायत वस्तुहरूको आयात, राजस्व छुट र अनुदान

सरकारले नेपाली चिनीका लागि विभिन्न प्रकारका छुट दिएको छ । उखु किसानलाई अनुदान दिंदै आएको छ । तर, सरकारले दिएको छुट र किसानलाई दिएको भनिएको अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको भनी सार्वजनिक रूपमा उठेका विषय, समितिमै सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र समिति सचिवालयमा दर्ता भएको उजुरीलाई आधार मानेर समितिले यस विषयलाई एजेण्डा बनाएको छ ।

साथै रासायनिक मल लगायत अन्य सामग्रीहरूको आयातमा दिइएको छुटको अवस्था र सदुपयोगको विषयलाई पनि समितिले प्राथमिकीकरण गरेको छ ।

बाह्रौं : खुला सिमानाका कारण भारतीय बजार पुगेको नेपाली रकमको अवस्था

नेपाल र भारतका बीचमा खुला सिमाना छ । खुला सिमानाका कारण नेपाली भारतीय बजारमा किनमेलका लागि जान्छन् त्यसक्रममा नेपाली रुपैयाँ भारतीय बजारमा पुग्छ ।

यसको अवस्था कस्तो छ र यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयको खोजी गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको बताउँछन् समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल ।

तेह्रौं : परामर्शदातृ निकायलाई परामर्शको नाममा अर्बौं खर्च गर्न दिने विषय

सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनामा परामर्श सेवाका नाममा ४१ प्रतिशतसम्म रकम खर्च भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परको छ ।

परामर्श सेवाका नाममा अनियमितता भएको उजुरीकर्ताको दाबीलाई लेखा समितिले गम्भीर रूपमा लिएर छलफलको विषय बनाउन लागेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यही बहानामा परामर्श सेवामा खर्च गरेर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिरहेको कतिपयको आशंका छ । यसमाथि अध्ययन गर्ने लेखा समितिको तयारी छ ।

चौधौं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा खरिद गरेका विभिन्न वस्तु

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा खरिद गरेका सामग्रीहरूको उपयोगिताको विषयलाई लेखा समितिले छलफलको विषय बनाउन खोजेको छ । समिति सभापति पोखरेल प्रिन्टर मेसिनको उदाहरण दिन्छन् ।

लेखा समिति सभापति पोखरेल भन्छन्, ‘१० करोड ५५ लाख ४० हजारको कलर प्रिन्ट किनेको तर पछि मतपत्र अरू नै ठाउँमा प्रिन्ट गरेको विषय छ ।’

पन्ध्रौंः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भएको लगानी र स्रोतको अवस्था

नेपालले विभिन्न आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको छ । त्यस अनुसार लगानी समेत गर्दै आएको छ । तर अपेक्षित गति लिन नसकेको र लागत बढिरहेको सन्दर्भमा आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंकामा लेखा समिति छ ।

यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ढिलासुस्तीको कारण पत्ता लगाउने योजना लेखा समितिले बनाएको हो ।

सोह्रौं : क्यासिनो सञ्चालन र राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व

नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरूले राजस्व नतिरेका विषय आइरहेका हुन्छन् । महालेखाले समेत यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

‘विगत १० वर्ष यताको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन नियाल्ने हो भने हरेक वर्ष क्यासिनो सञ्चालनको विषयमा प्रश्न देखिन्छ’, समिति सचिवालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘यो वर्ष २४ क्यासिनो सञ्चालकबाट निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर र वार्षिक थप दस्तुर समेत १ अर्ब १५ करोड ४३ लाख राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा क्यासिनोबाट ९३ करोड ११ लाख मात्र दाखिला भएको छ ।’

क्यासिनोबाट असुल्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका रकम नअसुलिएको देखि नवीकरण नै नभई सञ्चालन भएको, एक ठाउँमा दर्ता भएर चार स्थानसम्ममा क्यासिनो सञ्चालन भएका जस्ता विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

महालेखाको यही प्रश्नलाई आधार मानेर लेखा समितिले यस विषयलाई छलफलको एजेण्डा बनाउन लागेको हो ।

सत्रौं : बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका पेट्रोलियम पदार्थमा तिरेको शुल्क

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क लिएको थियो । उठाइएको रकमको सदुपयोग नभएको भनी समितिमा उजुरी परेको छ । यसलाई पनि समितिले छलफलको एजेण्डा बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गरेको हो ।

 अठारौं : क्रसर उद्योग सञ्चालन, वातावरणीय क्षति र राजस्वको अवस्था

नेपालमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको विषयमा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै उजुरी परेको थियो । तर यस विषयलाई लेखा समितिले प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएको थिएन । सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ । मानव बस्ती, जंगल, खोला, विद्यालय र सडकबाट कति दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनसक्ने भनी किटान गरिएको छ । साथै, क्रसर उद्योग सञ्चालन अगाडि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर, यी मापदण्डहरू पूरा भएर नेपालमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालित नरहेको भनी समितिमा परेका उजुरीहरू अगाडि बढाउने तयारी सार्वजनिक लेखा समितिको छ ।

उन्नाइसौं : स्थानीय तहमा बेरुजु, संपरीक्षण गर्ने निकाय र प्रभावकारिता

स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन प्रमुख समस्या रहेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय सरकारहरूबाट भएका लेखा परीक्षणका क्रममा बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढिरहेको उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।

बीसौं : देशभरका सरकारी र सार्वजनिक गुठीको जग्गाको अभिलेख र संरक्षणको अवस्था

देशभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको विषयमा पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अभिलेख र संरक्षणको अवस्था केलाएर सरकारलाई नीतिगत रूपमै निर्देश गर्ने तयारी लेखा समितिको छ ।

‘कार्यान्वयन हुने गरी एक्सन लिने’

विगतमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न विषयमा अध्ययन गरेको तर त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उठिरहने प्रश्नबारे आफू जानकार रहेको बताउँछन् समिति सभापति पोखरेल ।

‘विषयको गहिराइ थाहा लागेपछि त्यसउपरको अध्ययनमा लाग्छौं’ उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय लिन्छौं । लिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै आधार र प्रमाण दिन्छौं ।’

हालसम्म समितिले प्राथमिकीकरण गरेका विषयहरूमा सांसदहरूको राय–सुझाव लिएर थपघट गर्न सकिने सभापति पोखरेलको भनाइ छ ।

‘समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा सामूहिक र सर्वसम्मत रूपमा विषयको प्राथमिकीकरण र छलफल गर्छौं । जस मार्फत सुशासनको पक्षमा ठोस योगदान गर्न सकियोस् !’

समितिको प्रमुख कार्यभार बेरुजु फर्स्छ्यौट जस्तो भएकाले त्यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब पनि रहेको बताउँछन् सभापति पोखरेल । त्यसका लागि उपसमिति बनाइएकाले मूल समितिलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा क्रमशः प्रवेश गराउँदै लैजाने उनको योजना छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएका बेरुजु लगायत विषयमा अध्ययन गर्न ९ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

सभापति पोरखेलका अनुसार २१ वटा मन्त्रालय र २० संवैधानिक आयोगका महालेखाले देखाएका बेरुजु लगायत विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयगत क्लष्टर छुट्याएर ९ वटा उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमिति बेरुजुमाथिको छलफलमा केन्द्रित छ ।