राष्ट्र बैंक भन्छ- बिहीवारको सर्कुलरले सबै क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको छ

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा विहीवार गरेको संशोधनले अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशिका संशोधन गरेको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरिएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्‍यो भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले शेयर, घरजग्गा तथा अटोलोनमा सहज व्यवस्था गरेको उनले बताए । त्यस्तै, वास्तविक क्षेत्रलाई अघि बढाउन र ती क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए ।

विहीवारको सर्कुलरले शेयर धितोमा दिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा व्यक्तिका लागि १५ करोड र संस्थाका लागि २० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, कुनै व्यक्तिले १५ करोड यस्तो ऋण लिएकोमा ऊसमेत सञ्चालक रहेको संस्थाले थप ऋण लिन पाउने कि नपाउने भन्ने अस्पष्टा रहेको शेयर लगानीकर्ताले बताएका थिए । तर, कुनै व्यक्ति र ऊ संलग्न संस्थालाई एकल ऋणी मानिने पुरानै व्यवस्था भएको र त्यसमा कुनै परिमार्जन नभएको प्रवक्ता डा. भट्टले बताए ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले एकै प्रकारका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले बढी आफूहरूलाई जथाभावी रूपमा प्रिमियम लगाउँछन् भन्ने गुनासो गरेकाले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको डा. भट्टले बताए । अब एउटै प्रकृतिको ऋण कुनै ऋणीलाई बेस रेटमा १ प्रतिशत प्रिमियममा दिएको छ भने अर्को ऋणीलाई ३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने बनाइएको उनले बताए ।

साना ऋणीकै माग सम्बोधन गर्न ५ करोडसम्म ऋण लिनेहरूले १० प्रतिशत ब्याज तिरेर कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको पनि प्रवक्ता डा. भट्टले बताए । समस्यामा परेका भनिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण सामग्री उद्योगलगायतले पनि सोहीअनुरूप कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, बैंकहरूको माग सम्बोधन गर्न कृषि, जलविद्युत्, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत क्षेत्रमा जाने निर्देशित कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि सारिएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार नै अत्यन्तै कम भएकाले गत असार मसान्तसम्म तोकिएको सीमामा त्यस्तो कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बैंकरहरूको माग थियो । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै त्यसलाई २०८१ असार मसान्तसम्म पुर्‍याए हुने बनाइएको छ ।

त्यस्तै, असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशत प्राभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ दशमलव २५ प्रतिशतमा झारिएको र त्यसलाई विस्तारै कोभिड अघिकै तह १ प्रतिशत पुर्‍याइने पनि प्रवक्ता भट्टले बताए ।

काउन्टरसाइक्लिकल बफर लागू गर्ने व्यवस्था यसअघिकै सर्कुलरमा आएको र अहिले समयावधि मात्रै तोकिएको उनले बताए । ‘यो बफरबापत ० दशमलव ५ प्रतिशत पुँजीकोष थप्नुपर्ने छ, तर यो आगामी असार मसान्तसम्म पुर्‍याए हुने बनाइएको छ, त्यसो हुँदा यसले ठूलो दबाब सिर्जना गर्दैन,’ डा. भट्टले भने । यसले बैंकहरूको पुँजीकोष बढाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डअनुसारको व्यवस्था गरेको छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन पनि यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा कर्जाको विस्तार कमजोर भएको र यो वर्ष पनि त्यसमा खास परिवर्तन नहुने हुँदा अर्को वर्ष थप पुँजीकोष आवश्यक नपर्न सक्ने उनले बताए ।

‘वित्तीय स्थायित्व बिग्रन नदिन बैंकहरूलाई कमाएको रकम सबै वितरण नगर, पुँजीकोष बलियो बनाउन त्यो प्रयोग गर भनेर काउन्टरसाइक्लिकल बफरको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

यो वर्ष यसै पनि धेरै कर्जा विस्तार हुने अवस्था नहरेको बताए । ‘विगत वर्षहरूमा अत्यधिक भएको कर्जा विस्तारका कारण नै यो वर्ष आक्रामक रूपमा ऋण जाने अवस्था छैन,’ उनले भने । समग्र अर्थतन्त्रमा उत्साह आउन बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै भूमिका पर्याप्त नहुने भएकाले अन्य क्षेत्रका गतिविधि तथा नीतिहरूको कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।