राष्ट्र बैंकको सर्कुलरबाट निजी क्षेत्र र बैंकर आंशिक खुसी

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जासँग सम्बन्धित करिब एक दर्जन व्यवस्थामा संशोधन गरे पनि निजी क्षेत्र र बैंकरहरू आधा मात्रै खुसी भएका छन् ।

राष्ट्रबैंकले शेयर, घरजग्गा, सवारीसाधन लगायतका कर्जालाई केही सहज हुने किसिमले एकीकृत निर्देशिका २०७९ लाई संशोधन गरेको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल निजी क्षेत्रले गरेका माग आंशिक मात्रै सम्बोधन भएको बताउँछन् । ‘नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भनेर विभिन्न माग गरेको थियो, केही मात्रामा सम्बोधन गरेर राष्ट्रबैंकले ती माग सही थिए भन्ने सन्देश दिएको छ । तर, अपेक्षित रूपमा सम्बोधन भएको छैन,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल निजी क्षेत्रका माग पूर्णरुपमा सम्बोधन नभए पनि राष्ट्रबैंकको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँछन् । ‘हामीले मुख्यतः तीनवटा माग गरेका थियौँ । पहिलो- कर्जाको पुनर्संरचना गर्न पाउनुपर्छ, दोस्रो- पुनर्कर्जा दिन शुरु गर्नुपर्छ र तेस्रो- निर्माण व्यवसायीको रोकिएको भुक्तानी सरकारले दिनुपर्छ । तीमध्ये एउटा माग पूरा भएको छ । बाँकी माग पनि राष्ट्र बैंक तथा सरकारबाट चाँडै पूरा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

यी राष्ट्रबैंकले ५० अर्बदेखि १ खर्बको बीचमा रिफाइनान्स दिए त्यसले बजारमा तरलता बढाउने र ब्याजदर कम हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी भयो भने पनि तरलता बढ्नेछ ।

तर, अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा उसले स्वीकार गरी राष्ट्रबैंकले नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेकाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । ‘शेयरधितो कर्जाको सीमा थोरै बढाइएको छ त्यसले बैंकबाट जाने कर्जामा खास प्रभाव नपर्ला तर मनोवैज्ञानिक रुपमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा धितोमा मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाइने व्यवस्थाले पनि राम्रो सन्देश दिन्छ ।’

शेयर धितोमा कर्जामा अझै अस्पष्टता, घरजग्गामा सन्तुष्टि

शेयर धितो कर्जामा बहुचर्चित १२ करोडको सीमालाई राष्ट्रबैंकले संशोधन गरेर व्यक्ति र संस्थालाई फरकफरक किसिमको सीमा निर्धारण गरेको छ । यस्तो कर्जामा व्यक्तिका लागि १५ करोड तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोडको सीमा तोकिएको छ ।

शेयर लगानीकर्ताको लामो समयको मागलाई सम्बोधन गर्न यस्तो संशोधन आएको हो । तर, यो संशोधनबाट लगानीकर्ताहरू पूर्ण रूपमा खुसी भने भएका छैनन् । यस विषयमा अनलाइनखबरले एक ठूला लगानीकर्ता तथा अर्का एक ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकसँग कुरा गरेको थियो । उनीहरू दुवैले राष्ट्रबैंकले बजारको अपेक्षाअनुरूप नीतिगत परिवर्तन नगरेकाले बजारमा उत्साह नभएको बताए । ब्रोकर संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘बजारले व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि २०–२५ करोडको सीमा दिने र संस्थागत लगानीकर्तालाई यस्तो सीमा नराख्ने अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पूरा नभएकाले बजारमा उत्साह नआउला ।’

त्यस्तै, व्यक्तिगत सीमाभित्र ऋण लिएको लगानीकर्ता अर्को कुनै संस्थामा सञ्चालक समेत रहेछ भने त्यसका लागि  कुन सीमा कायम हुने भन्ने कुरामा स्पष्टता नहुँदा पनि लगानीकर्ताहरू अन्योलमा रहेको अर्का एक लगानीकर्ताले बताए । ‘व्यक्तिगत सीमाअन्तर्गत १५ करोड ऋण लिएकोमा त्यो व्यक्तिले आफूसमेत संलग्न रहेको कम्पनीमार्फत थप २० करोडसम्म ऋण लिन पाउने हो भने यो व्यवस्था ठिकै छ । तर, त्यसो होइन भने यसले बजारमा कुनै असर गर्दैन,’ ती लगानीकर्ताले भने ।

तर, राष्ट्रबैंकले शुरुमा एक बैंकबाट ४ करोड र प्रणालीबाट १२ करोडसम्म मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्दा भने व्यक्ति र ऊ संलग्न रहेको कम्पनी पनि त्यही सीमाभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसो हुँदा यो १५ र २० करोडको सीमा पनि त्यस्तै हुने विश्लेषण धेरैको छ । यस विषयमा राष्ट्रबैंकले थप स्पष्ट बनाइदिनुपर्ने एक लगानीकर्ताले बताए ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्रबैंकले घरजग्गा र सवारीसाधनमा जाने कर्जालाई पनि सहज हुने किसिमको व्यवस्था गरेको छ । घरजग्गा धितोमा कर्जा लिँदा धितो मूल्यांकनको काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत र बाहिर ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रबैंक उपत्यका र बाहिर समान ५० प्रतिशत कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । आफूहरूले धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिने पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । तर, काठमाडौं उपत्यकामा एलटीभी रेसियो ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको घरजग्गा व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

बैंकरहरू भन्छन्ः उदार हुन खोजिएको छ तर कर्जा विस्तारको ‘रुम’ धेरै छैन

नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले विहीवारको सर्कुलरमार्फत राष्ट्रबैंक केही उदार हुन खोजेको बताए । विशेषगरी घरजग्गा तथा शेयर धितो कर्जामा राष्ट्रबैंकले उदारता देखाएकाले यसले कर्जा विस्तारमा सघाउ पुग्ने उनले बताए । ‘अहिले खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा पनि घरजग्गा धितोको ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने व्यवस्थाले यो ऋणलाई केही सहज बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, राष्ट्रबैंकले कृषि, ऊर्जा, साना तथा घरेलु उद्योगलगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशित कर्जामा तोकिएको सीमा पुर्‍याउनुपर्ने अवधिलाई बढाइएकाले त्यसले बैंकहरूलाई सजिलो हुने उनले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा समग्र कर्जाको विस्तार नै ३ प्रतिशत मात्रै भयो त्यसो हुँदा राष्ट्रबैंकले निर्धारण गरेको सीमा पुग्ने अवस्था नै थिएन, त्यसलाई एक वर्ष थप गरिदिएर राम्रो भएको छ,’ उनले भने ।

तर, राष्ट्रबैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफरबापत थप ० दशमलव ५ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भने कर्जा विस्तारलाई अवरोध गर्ने उनले बताए । ‘अहिले त्यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने अवस्था थियो जस्तो लाग्दैन । तर, राष्ट्रबैंकले लागू गर्‍यो । त्यसले पूँजीकोषको दबाबमा रहेका ८–१० वटा बैंकको कर्जा विस्तारमा समस्या हुनेछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, एकै प्रकारका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था भने अस्पष्ट भएको उनले बताए । ‘डिमान्ड लोनको ब्याज एउटा ग्राहकलाई ० दशमलव ५ प्रतिशत प्रिमियममा दिइयो भने अर्कोलाई २ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नहुने भनेको हो कि जस्तो देखिन्छ, तर यसमा स्पष्टता आवश्यक छ,’ उनले भने ।

नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली पनि नयाँ सर्कुलरले धेरै उत्साहित हुन सकिने ठाउँ नहरेको बताउँछन् । दैवीप्रकोपबाट पीडित तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने केही क्षेत्रमा गएको ऋणमा १० प्रतिशत ब्याज लिएर पुनर्संरचना गर्न पाइने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनले बताए । २५ लाखभन्दा माथिको अटोलोनमा १२५ प्रतिशत जोखिम भार बनाएर सन्देश दिन खोजे पनि त्यसले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन भने नमिल्ने उनले बताए । काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था भने अहिले आवश्यक नभएकाले ० दशमलव ५ प्रतिशतले पुँजीकोष थप गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रबैंक कर्जा विस्तारमा धेरै उदार हुन नखोजेको हो कि भन्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रबैंकले असल कर्जामा गर्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्थालाई १.३० प्रतिशतबाट १.२५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीको करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान ज्ञवालीले गरेका छन् ।

एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैकहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्ने उनले बताए ।

त्यस्तै चल्ती खातामा कारोवार नभएको १ बर्षभन्दा बढी भएमा मात्र खाता निस्क्रिय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ६ महिनाभन्दा बढी भएमा निस्क्रिय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले बैंकसँगको कारोबारलाई सहज बनाउनेछ । त्यस्तै यसअघि राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले

प्राथमिक पुँजीको २० गुणासम्म मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यस्तो सीमा हटाइएको छ ।

यसका साथै  बैंकहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टीको भेरिफिकेसन आफ्नो वेबसाइटमार्फत गर्न पाइने व्यवस्थाले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी जारी हुनसक्ने जोखिम कम हुने ज्ञवालीले बताए ।