कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कानुनी जटिलता भयो : उद्योगमन्त्री 

२२ असोज, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुनी जटिलता भएको बताएका छन् ।

सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कालो बजारी गर्नेहरुलाई सोही अनुसारको दण्डसजायको व्यवस्था गर्न कानुनकै अभाव रहेको गुनासो गरेका हुन् । मन्त्री रिजालले उपभोक्ताहरुमाथि ठगी गर्नेहरुलाई गरिएको दण्डसजाय असुली गर्न सरकारसँग कुनै मेकानिजम नै नभएको पनि पटक-पटक बताए ।

‘कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कानुनी सजाय दिने अधिकार हामीसँग धेरै छैन् । कानुनहरुमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरत हामीले देखेका छौं । अब त्यो विस्तारै हुँदै जाला,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘ ठूलठूला बद्मासहरुले ठूलाठूला अपराधहरु गरिरहेका हुन्छन् । तर ३ लाख भन्दा बढी सजाय गर्न सकिँदैन । सजाय गरिएको पैसा असुली गर्न पनि हामीलाई कानुनको अभाव छ ।’

बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आम उपभोक्तामा हित हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले चाडपर्वमा चिनी जस्ता अतिआवश्यक वस्तुको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए ।

नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले चाडपर्वका बेला बजार अनुगमन गरेपनि सरकारले जनताको चाहना अनुसार सस्तो मूल्यका वस्तुहरुको उपलब्धता गराउन नसकेको आरोप लगाए । सांसद केसीले मुलुकमा वित्तीय अराजकताको शुरुवात भइरहेकोतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए ।