सीईओ रेग्मीको निजी स्वार्थको सम्मेलनलाई पर्यटन बोर्डको ६० लाख बजेट

२३ असोज, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मीले बोर्डको ६० लाख रकम खर्च गर्ने गरी आफ्नो निजी कम्पनीको भूगोलसम्बन्धी कार्यक्रम गरेका छन् । पर्यटन बोर्ड विनियमावली विपरीत डा. रेग्मीले हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसन लगायत विभिन्न निजी कम्पनीहरु चलाइरहेका छन् ।

पर्यटन बोर्ड ‘होस्ट’ बनेर गएको शुक्रबार, शनिबार, आइतबार पोखरामा भूगोलसम्बन्धी सेकेन्ड इन्टरनेसनल सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट कन्फरेन्स आयोजना भयो । कार्यक्रमका लागि बोर्डले ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरेको छ ।

बाहिर देखाउँदा देशबाहिरका विभिन्न विश्वविद्यालय र संस्थाहरुलाई आयोजकका रुपमा राखिएको छ । तर यसको खास आयोजक रेग्मीको निजी कम्पनी हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसन रहेको देखिएको छ ।

सो सम्मेलनको आयोजक समितिमा डा. रेग्मी बोर्डको सीईओको रुपमा होइन, हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसनका प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । सम्मेलनको वेबसाइटमा राखिएको आयोजकको सूचीमा उनले आफूलाई हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसनको सीईओका रुपमा राखेका थिए ।

तर, वेबसाइटमा त्यसलाई सच्याएर अहिले भने बोर्डकै नाम राखिएको छ ।

यो कार्यक्रम आयोजनाका क्रममा सीईओ रेग्मीले कानुन विपरीतका दुईवटा काम गरिरहेको खुलेको छ । पहिलो उनले बोर्डको सीईओ हुँदाहुँदै विभिन्न निजी कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेको थप स्पष्ट भएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ को नियम ९ को उपनियम २ मा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएको व्यक्ति कुनै सरकारी, गैरसरकारी, वा अन्य कुनै व्यवसायमा संलग्न रहन नहुने उल्लेख छ ।

‘त्यस्तो संलग्नता रहेको भए निजले त्यस्तो सेवा वा व्यवसायबाट अवकाश लिनुपर्ने छ । र, यसरी अवकास नलिएमा त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुनेछ,’ नियम ९ को उपनियम २ मा भनिएको छ ।

तर, रेग्मीले आफ्ना अन्य व्यवसायका अतिरिक्त हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसनबाट समेत अवकाश नलिएका उनले सम्मेलनको साइटमा हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसनको प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत गर्नुले स्पष्ट हुन्छ ।

अर्कातिर, ट्रेकिङ एजेन्सिज अफ नेपाल (टान)मा रहेको विवरणबाट पनि उनी सो कम्पनीको प्रमुख व्यक्तिका रुपमा काम गरिरहेको देखाउँछ । यो कम्पनी टानको सदस्य छ । टानमा बुझाइएको विवरणमा यो कम्पनीको प्रमुख व्यक्ति (कि पर्सन)मा धनञ्जय रेग्मीकै नाम छ भने सम्पर्कमा उनकै मोबाइल नम्बर राखिएको छ ।

यसअघि पनि रेग्मी सीईओ नियुक्त भएपछि नर्थफेस हिमालयन रिसोर्टको लगानीकर्ता तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्षकै रुपमा काम गरिरहेको भन्दै उनीमाथि छानबिन भएको थियो । पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले गरेको छानबिनले बोर्डको सीईओ हुँदाहुँदै उनले नर्थफेस हिमालयन रिसोर्टको अध्यक्षका रुपमा काम गरिरहेको र चेकमा पनि सही गरिरहेको खुलेको थियो ।

तर, मन्त्रालयको छानबिनबाट दोषी पाइएका रेग्मीलाई पदमुक्त गर्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

जिम्मेवारी पर्यटन प्रवर्द्धनको, सम्मेलन भूगोलसम्बन्धी

भूगोलमा पीएचडी गरेका र विभिन्न व्यवसायमा संलग्न रेग्मीले निजी स्वार्थमा सेकेन्ड इन्टरनेसनल सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट कन्फरेन्स आयोजना गरेका हुन् । यो सम्मेलनमा पर्यटनसँग होइन, भूगोलसँग सम्बन्धित प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताहरु सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा पर्यटनसँग सम्बन्धित एक/दुईबाहेक कुनै पनि गतिविधि भएनन् ।

सम्मेलनमा जिओडाइभर्सिटी एन्ड कनेक्टिभिटी इन माउन्टेन रिभर्स, वाटर रिसोर्सेस एन्ड माउन्टेन सस्टेनेबिलिटी, हाइड्रोलोजी एन्ड वाटर रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट, प्रोमोटिङ सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट एमिड्स्ट क्लाइमेट चेन्ज एन्ड हाइड्रोलोजिकल च्यालेञ्जेज, माउन्टेट हाजार्ड रिस्क एन्ड एडप्टेसन्सलगायतका सेसनहरू छन् । सम्मेलनमा पर्यटनलाई जोडिएका जिओकन्जर्भेसन, जिओपार्क एन्ड जिओटुरिजम तथा इकोटुरिजम सम्बन्धी सेसन पनि डिजाइन गरिएको छ ।

सीईओ रेग्मीले यसअघि पनि बोर्डकै खर्चमा गत डिसेम्बरमा चन्द्रागिरिमा फर्स्ट इन्टरनेसनल सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट कन्फरेन्स गरेका थिए । असम्बन्धित विषयमा बोर्डले सम्मेलन आयोजना गरेको भन्दै १० महिनासम्म त्यही कार्यक्रमको २० लाख रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

कार्यविधिविना नै कार्यक्रम

नेपाल पर्यटन बोर्डको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा दोस्रो इन्टरनेसनल सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट कन्फरेन्सका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखी दिगो पर्वतीय विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरु, अनुसन्धान संस्था तथा विकास नियोगहरुसँगको सहकार्यमा विदेशी तथा स्वदेशी प्राध्यापक, पत्रकार, रिसर्च स्कलरहरु सहभागी हुने गरी पोखरामा ६ देखि ८ अक्टोबरमा इन्टरनेसनल सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट कन्फरेन्स गर्ने’ भनी बजेट पारित भएको हो । तर, बजेट पारित गर्दा कार्यकारी समितिले यस्ता कार्यक्रममा आर्थिक तथा खरिद विनियमावली २०७२ बमोजिम कार्यविधि बनाएर मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ ।

यो व्यवस्थापछि सीईओ रेग्मीले कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बनाइ बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउन खोजेका थिए । कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा तीन दिन अघि कार्यविधि पारित गर्न बोर्ड बैठक बोलाएकोमा बैठकबाट त्यो पारित पनि नभएको उनले जानकारी दिए ।

त्यसो हुँदा कार्यविधि नै पारित नभई कार्यक्रम आयोजना गर्न भएको खर्च बोर्डबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो ।

यस्तो अवस्थामा विनियमावलीको दफा ५२ (१घ) बमोजिम कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजनामा सीईओ रेग्मी रहेका छन् । सो दफामा बोर्डको निमन्त्रणा, आयोजना तथा सहआयोजनामा नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी पत्रकार, टुर अपरेटर तथा अन्य विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आतिथ्यता तथा होटल बास सुविधाका लागि एक पटकमा ५० लाख रुपैयाँसम्म सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो दफामा प्राध्यापक तथा रिसर्च स्कलरहरुका लागि खर्च गर्न पाइँदैन, जबकि कार्यक्रममा भूगोलसम्बन्धी व्यक्तिहरु बाहिरबाट आएका छन् ।

अर्कातिर, विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिहरु १–२ जना हुने हुन् । एक सयभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई यो शीर्षकमा राखी बोर्डले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, सीईओ रेग्मीले भइसकेको कार्यक्रमका लागि हुने खर्च कुनै पनि हालतमा यही दफाअनुसार गर्न निर्देशन दिएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

‘कार्यकारी समितिबाट कार्यक्रम पारित नभई र बोर्डका कर्मचारीहरूबाट यो कार्यक्रम गर्न उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने मेमो समेत पारित नगरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बोर्डको वेबसाइटमा यो कार्यक्रमको सूचना राखिएको थियो । सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरूको उपसमिति गठन गरिएको थियो, तर कर्मचारीहरूले विज्ञान सम्बन्धित सम्मेलनमा खर्च गर्न सकिने कार्यविधि नभएको भनी कार्यक्रम गर्न नसकिने अडान लिएपछि रेग्मी अप्ठ्यारोमा परे,’ स्रोतले भन्यो ।

‘यस्तो अवस्थामा मुढेबलमा सीईओले कार्यक्रम गरेका छन्, त्यसमा भएको खर्च कुनै पनि हालतमा बोर्डबाट गराउन खोजिरहेका छन् । तर, रजिष्ट्रेसन शुल्क जापानमा जम्मा गराएर आफूले लिने, खर्च चाहिँ बोर्डको गराउने प्रपञ्चमा मतियार भइयो भने भोलि भ्रष्टाचारमा परिने डरले कर्मचारीहरु त्रसित छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

गत वर्ष चन्द्रागिरि हिल्समा पहिलो सम्मेलन गरेपछि दोस्रो सम्मेलन पनि गर्ने भनेर रेग्मीले पर्यटन बोर्डकै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए ।

तर, बोर्डको बजेट नै पारित नभई बोर्डले यति ठूलो सम्मेलनको आयोजक कसरी गर्नसक्यो भनेर पर्यटन मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि वेबसाइटबाट सो सूचना हटाए र त्यसका लागि छुट्टै वेबसाइट बनाए ।

साथै, सुरुको सूचनामा बोर्डको नाम आयोजकमा रहेकोमा पछि परिवर्तन गरी ‘होस्ट’ बनाएका थिए । बोर्डको वेबसाइटमा भने गत वर्ष आयोजना भएको पहिलो सम्मेलनबारेको जानकारी मात्रै राखिएको छ ।

सम्मेलनको कन्भेनरमा सीईओ रेग्मी छन् । आयोजक समितिमा पर्यटन बोर्डका पाँच जना कर्मचारीको नाम थियो । तर, पछि रेग्मीले ती कर्मचारीको नाम हटाए पनि काम भने उनीहरुलाई नै लगाएका थिए ।

कार्यक्रमको आयोजकमा जापानको होकाइदो युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो, बोल्डर, जीएलपी जापान नोडल अफिस, सेकेन्ड इन्टरनेसनल रिभर कंग्रेस र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई राखिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन बोर्डसँगै पोखरा उपमहानगरपालिकालाई होस्टका रुपमा राखिएको छ । जिओमोर्फिकल सोसाइटी अफ नेपाललाई सहयोगी संस्थाका रुपमा राखिएको छ ।

हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसनका सञ्चालक रेग्मीले होकाइदो विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका हुन् भने जीएलपी जापान नोडल अफिसमा पोस्ट डक्टरल रिसर्च फेलोका रुपमा काम गरेका थिए । आफ्नो कम्पनीले आयोजना गरेको सम्मेलनमा आफैँले विगतमा पढेको र काम गरेको संस्थालाई आयोजकमा राखेर पर्यटनसँग असम्बन्धित सम्मेलनमा रेग्मीले बोर्डको पैसा खर्च गराउने प्रपञ्च गरेका हुन् ।

विभिन्न क्षेत्रका यस्ता सम्मेलन आयोजना हुँदा पर्यटन बोर्डले सहजीकरण गर्ने गरेकोमा असम्बन्धित विषयमा यति ठूलो सम्मेलन आफ्नै खर्चमा गर्नु अचम्मलाग्दो विषय भएको बोर्डकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

यसबारेमा जानकारी लिन बोर्डका सीईओ रेग्मीसँग पटक-पटक फोन सम्पर्कको प्रयास भएपनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

खर्च बोर्डको, आम्दानी जापानमा

बोर्डले बजेटसमेत छुट्याएर आयोजना गरेको सम्मेलनबाट हुने आम्दानी चाहिँ जापानमा जम्मा गरिएको थियो । तर, सम्मेलनमा सहभागी हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरुसँग वर्गअनुसार अधिकतम् १ सय ८० डलरसम्म उठाइएको थियो ।

रजिष्ट्रेसनसम्बन्धी काम गर्नका लागि पर्यटन बोर्डले एक जना कर्मचारी नै तोके पनि आय भने जीएलपी एसिया कन्फरेन्सको नाममा जापानमा जम्मा गरिएको थियो । सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशीसमेत गरेर १ सयभन्दा बढी सहभागी भएको बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । त्यस हिसाबले पनि करिब १८ हजार अमेरिकी डलर रकम जापानमा जम्मा भएको अनुमान र्ग सकिन्छ ।