भदौयता कर्जा विस्तारमा उल्लेख्य सुधार : ५२ दिनमा बैंकले ९० अर्ब ऋण दिए

२५ असोज, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारमा सुधार देखिन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म सुस्त रहेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा भदौ र असोजमा भने तुलनात्मक रुपमा बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा त्यसअनुरुप कर्जा विस्तार भएको थिएन । गत साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा गएको कुल कर्जा ४८ खर्ब ६२ अर्ब थियो । भदौपछि भने उक्त कर्जा बढ्दै गएर २२ असोजमा आउँदा ४९ खर्ब ५२ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भदौ र २२ असोजसम्ममा मात्रै ९० अर्बले कर्जा वृद्धि भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फबाट कर्जा १२.६ प्रतिशतले बढ्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण भए पनि ३.८ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो । ०८० असार मसान्तमा वित्तीय प्रणालीबाट ४८ खर्ब ७८ अर्ब अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा लिइएको ११ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न करिब ५ खर्ब ६१ अर्ब कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । भदौ र असोजमा भएको कर्जा विस्तारको गतिले निरन्तरता पाए राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ पनि पछिल्ला केही सातामा आर्थिक गतिविधि बढेको र कर्जामा माग पनि केही आएको बताउँछन् । वर्षातको समयमा परियोजनाहरु रोकिएको र कतिपय सुरु हुन नसकेको परियोजना सुरु हुन लाग्दा पनि कर्जाको केही बढेको उनले बताए । ‘वर्षातले रोकिएको परियोजनाको काम पानि रोकिएपछि पुनः सुचारु हुन्छ । त्यसमा पनि माग छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रोहरुमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । रोकिएका परियोजना पनि सुरु हुँदैछन् । त्यसले पनि माग बढाएको हो ।’

भदौयता रियल इस्टेट र सेयर धितोमा केही कर्जा विस्तार भएको एनएमबि बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश उपाध्याय बताउँछन् । कर्जामा केही वृद्धि देखिए पनि कुन क्षेत्रमा बढी माग छ भन्ने अनुमान गर्न मुस्किल भइरहेको उनले बताए । ‘दशैंले गर्दा आयातमा कर्जा बढ्यो भन्ने लागेको थियो, तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखिएन । व्यक्तिगत घर कर्जाको लागि पनि केही मागहरु देखिएको छ । दशैंपछि घर बनाउने समय भएको व्यक्तिगत घर अझै बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत असारमा व्यक्तिगत घर कर्जामा तीन खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका बैंकहरूले साउनमा यस्तो कर्जा रकम तीन खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यक्तिगत घर कर्जा १० अर्ब ३२ करोड रूपैयाँले विस्तार भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै त्यसभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।

यकिन तथ्यांक नभएपनि पछिल्लो केही समययता विद्युतीय गाडीमा पनि कर्जाको ठूलो माग भएको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खालिङ बताउँछन् । विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने भएकोले कर्जा पनि धेरै हुने उनले बताए । डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

आयातमा धेरै वृद्धि नभए पनि दशैंको लागि आएको सामानको भुक्तानीहरुमा पनि कर्जा गइरहेको उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्था निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । अहिले पयिोजनाहरु सुरु भएका छन् । काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्थाले निरन्तरता पाएर परियोजनाहरु अगाडि गएमा अन्य क्षेत्रमा माग सिर्जना हुन्छ ।’ सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सकेको अवस्थामा अर्गतन्त्रमा सुधार हुने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि सेयर धितो कर्जा तथा व्यक्तिगत घर कर्जामा माग देखिएको बताउँछन् । तर, क्षेत्रगत तथ्यांकहरु आएपछि थप विश्लेषण गर्न सकिने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार ल्याएको परिपत्रले घरजग्गाको कर्जामा कही लचकचता अपनाउँदै धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार पनि १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितो कर्जामा ५० लाखसम्मको कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । यी व्यवस्थाले विस्तारै कर्जाको माग सिर्जना हुनसक्ने बैककहरु बताउँछन् ।

निक्षेपमा पनि उल्लेख्य सुधार

कर्जा मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेपमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिन्छ । असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्दै आएका बैंकहरुले १ साउनबाट त्यसलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाएनन् । जसले गर्दा असार मसान्तमा ५७ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको कुल निक्षेप साउन मसान्तमा ५६ खर्ब १२ अर्बमा झरेको थियो ।

भदौमा सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदियो । जसले गर्दा २१ असोजमा आउँदा बढेर ५८ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ । यसले निक्षेपमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।