चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले रोकेन गैरव्यावसायिक कर्जा विस्तार

५ माघ, काठमाडौं । पुस मसान्तमा व्यवसायीले कर तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विभिन्न शीर्षकमा स्वीकृत भएको कर्जा प्रयोग बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि वृद्धि भएको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिएको सुविधा प्रयोग गर्दा ब्याज पूँजीकरण भएर साँवामा समायोजन हुँदासमेत पुस मसान्तमा कर्जा विस्तार देखिएको बैंकर बताउँछन् ।

साउन र भदौमा खासै बढ्न नसकेको कर्जा प्रथम त्रैमासको अन्तिम महिनामा पनि केही वृद्धि भएको थियो । यस्तै दोस्रो त्रैमासको कात्तिक र मंसिरमा पनि खासै बढ्न नसेकको कर्जा पुसमा आएर करिब १ खर्ब नै बढेको छ । पुस अन्तिम दिन २९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा २७ अर्ब र निक्षेप २६ अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२८ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी चालु आर्थिक वर्ष पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा ५० खर्ब ५९ अर्ब रहेकोमा २९ पुसमा बढेर ५० खर्ब ८६ अर्ब पुगेको छ । यस्तै २८ पुसमा ६१ खर्ब ४ अर्ब रहेको कुल निक्षेप २९ पुसमा बढेर ६१ खर्ब ३० अर्ब पुगेको छ ।

यसरी त्रैमासको अन्तिम दिन आएर ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार हुने दुइ कारण रहेको एक बैंकरले बताए । राष्ट्र बैंकले त्रैमासको अन्तिममा आएर चालू पूँजी कर्जा सीमा बढाएर बैंकको ब्याजदर आयकर तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न रोक लगाए पनि प्रभावकारिता नदेखिनु हो ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिजन्य समस्यामा रहेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ । जसले पुसको कर्जामा सुधार देखिएको बैंकर बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ३ खर्ब ६१ अर्बले विस्तार भएको छ । यस्तै कर्जा २ खर्ब ८ अर्बले विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

असार मसान्तमा ५७ खर्ब ७१ अर्ब रहेको निक्षेप पुस मसान्तमा आउँदा ६१ खर्ब ३० अर्ब पुगेको छ । यस्तै असार मसान्तमा ४८ खर्ब ७८ अर्ब रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी पुस मसान्तमा आउँदा ५० खर्ब ८६ अर्ब पुगेको छ ।

गत असार मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको थियो । असार मसान्तमा ५७ खर्ब ७१ अर्ब रहेको निक्षेप साउन मसान्तमा घटेर ५६ खर्ब १२ अर्बमा झरेको थियो ।

यस्तै असार मसान्तमा ४८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको कर्जा पनि साउनमा घटेर ४८ खर्ब ६२ अर्बमा झरेको थियो ।

अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट २०८० असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो । साउन लागेसँगै अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई निरन्तरता नदिँदा साउनमा निक्षेपमा उच्च गिरावट आएको थियो ।

तर, भदौमा पुनः अर्को निर्णय गर्दै अर्थले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो । असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न खाता मिलाउँदा केही कृत्रिम निक्षेपसमेत गणना हुने र साउनमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा विगतदेखि नै असार मसान्तको तुलनामा साउन लागेपछि निक्षेपमा ठूलो गिरावट हुने गरेको बैंकर बताउँछन् ।

यसपटक भने स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको करिब १ खर्ब बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्दै आएकोमा त्यसलाई निरन्तरता नदिँदा साउनमा ठूलो प्रभाव परेको हो । असार र साउन १५ सम्म बैंकहरूले असुल गरेको कर्जा गत आर्थिक वर्षको नै लेखांकन गर्न पाउने भएकाले साउनमा कर्जा असुली प्रभाव र नयाँ कर्जा विस्तार हुन नसक्दा लगानीमा रहेको कर्जा घट्ने गर्छ ।

भदौमा स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि असार मसान्तबराबर निक्षेप पुग्न सकेन । भदौमा ५७ खर्ब ४४ अर्ब निक्षेप पुग्यो । कर्जामा भने केही सुधार देखियो ।

साउन मसान्तमा असारको तुलनामा घटेर ४८ खर्ब ६२ अर्बमा झरेको कर्जा भदौमा ५० अर्बले विस्तार भएर ४९ खर्ब १२ अर्ब पुग्यो । असोजमा थप ८७ अर्बले विस्तार भएर ४९ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको थियो । असोजमा कर्जासँगै निक्षेपमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएर ५७ खर्ब ४४ अर्बबाट ५९ खर्ब १४ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रथम त्रैमासमा कर्जा १ खर्ब २१ अर्ब र निक्षेप १ खर्ब ४३ अर्बले विस्तार भएको थियो । दोस्रो त्रैमासको कात्तिक र मंसिरमा असोजको तुलनामा कर्जा संकुचित भयो भने निक्षेप निरन्तर बढ्दै गयो । असोज मसान्तमै ४९ अर्ब ९९ अर्ब पुगेको कुल कर्जा कात्तिक मसान्तमा आउँदा ४९ खर्ब ८२ अर्ब र मंसिर मसान्तमा ४९ खर्ब ९८ अर्बमा सीमित भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

निक्षेप पनि असोजमा ५९ खर्ब १४ अर्ब रहेकोमा कात्तिकमा ५९ खर्ब १३ अर्बमा सीमित भयो । दसैं–तिहार र छठजस्ता चाडपर्वले नगद प्रयोग गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट नगद बाहिरियो ।

यस्तै चाडपर्वका बेला कर्जा माग नहुँदा कात्तिकमा कर्जा नै संकुचित भयो । चाडपर्वको व्यापारका लागि लिएको कर्जा कात्तिकमा व्यापारसँगै भुक्तानी हुँदासमेत असोजको तुलनामा घटेको बैंकर बताउँछन् ।

मंसिरमा पनि खासै कर्जा वृद्धि नहुँदा निक्षेप भने १ खर्बभन्दा बढीको वृद्धिसहित ६० खर्ब १९ अर्ब पुग्यो । पुसमा निक्षेप १ खर्ब ११ अर्बले बढेर ६१ अर्ब ३० अर्ब र कर्जा ८८ अर्बले बढेर ५० खर्ब ८६ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तर, असोज तथा पुस मसान्तमा विस्तार भएको अर्का व्यावसायिक कर्जा नभएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणा बताउँछन् ।

पुस अन्तिममा वृद्धि भएको कर्जा व्यावसायिक कर्जा नभई व्यवसायीले स्वीकृत भएको कर्जाको सीमाबाट कारोबार मिलाउन मात्रै प्रयोग भएको राणाले बताए ।

‘अहिलेमात्रै नभएर विगतदेखि नै हरेक त्रैमासको अन्तिममा निक्षेपको ब्याज भुक्तानीले निक्षेप र स्वीकृत भएको कर्जाबाट व्यवसायीले कारोबार मिलाउँदा कर्जा बढ्ने गरेको छ,’ सीईओ राणाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नयाँ परियोजना वा व्यवसायकँ लागि कर्जा माग बढेको छैन । अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नै सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट केही सुधार भएको देखिन्छ ? सबैले आफैं–आफैं हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

पूँजीबजार केही चलायमान हुँदा त्यसमा कर्जा माग हुने अवस्था भए पनि बैंकहरूको पूँजीकोषका कारण कर्जा लगानी हुन सक्ने अवस्थामा नभएको उनले बताए ।

‘त्रैमासको अन्त्यमा व्यवसायीले आयकर र बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्ने विभिन्न शीर्षकमा स्वीकृत भएको कर्जा उपयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तै निक्षेपकर्ताको खातामा बैंकहरूले ब्याज भुक्तानी गर्दा त्यसले निक्षेप बढेको देखिन्छ ।’

उनले भनेजस्तै पुस अन्तिम दिन पुसभरि बढेको कर्जाको करिब एक तिहाइ बढेको छ । यस्तै निक्षेप पनि करिब एक चौथाइ वृद्धि भएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मागर्दशनले बैंकको ब्याज तिर्न वा स्वीकृत भएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा कर्जा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ ।

१ कात्तिक २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त मार्गदर्शनले चालु पूँजी कर्जालाई कर्जा प्रयोजनसँग असम्बन्धित भुक्तानी गर्नै रोक लगाएको छ ।

‘चालु पूँजी कर्जाको रकमबाट कुनै पनि प्रकारको कर्जाको प्रयोजन/प्रयोगसँग असम्बन्धित भुक्तानी (किस्ता/साँवा/ब्याज/अन्य शुल्क) गर्न पाइने छैन,’ चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा छ, ‘चालु पूँजी कर्जाको रकमबाट कुनै पनि किसिमको कर्जा भुक्तानी भएको पाइए जुन कर्जा भुक्तानी भएको हो, सो कर्जा भुक्तानी नभएको मानी प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र भुक्तानी भएको रकम पुनः चालु पूँजी कर्जा खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

ऋणीले चालु पूँजी कर्जा प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च नगरेको वा स्थिर सम्पत्ति सिर्जना नगरेको कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।

‘ऋणीले आफ्ना कानुनी दायित्व जस्तै, कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाको रकम, कर, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अन्य शुल्क आदि समयमा भुक्तानी गरे वा नगरेको सम्बन्धमा ऋणीसँग स्वघोषणा लिने र सोप्रति आश्वस्त हुन आवश्यकताअनुसार अन्य विवरण माग गरेरमात्र कर्जा नवीकरण वा पुनरावलोकन गरेको हुनुपर्दछ,’ मार्गदर्शनमा छ ।

यस्तै ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने समय प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालू पूँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालू पूँजी कर्जा स्वीकृत गर्नसमेत रोक लगाएको छ ।

कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीका लागि चालु पूँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले गरेको छ । उक्त व्यवस्थाबीच त्रैमास अन्तिममा व्यवसायीले कारोबार व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । चालु आव पुसमा विस्तार भएको कर्जा व्यावसायिक नभएको स्वयम् बैंकर नै स्वीकार्छन् ।

राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भने कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा समायोजन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पुस मसान्तमा वृद्धि देखिएको कर्जा राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा समायोजन हुन सक्छ,’ उनले भने ।