कक्षाकोठामा दलको झण्डा

२९ असोज, काठमाडौं । माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले गत ३२ साउनमा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका-४, जैसीथोकस्थित पञ्चायन माविमा प्रारम्भिक कमिटी गठन गर्‍यो । कमिटीमा बसेका विद्यार्थीहरुलाई संगठनको ब्यानरसहित वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागी गराइयो ।

अखिल कान्तिकारीका जिल्ला अध्यक्ष राजन केसी, पार्टीले चलाइरहेको ‘जनतासँग माओवादी’ अभियानअन्तर्गत विद्यालयहरुमा कमिटी बनाइरहेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थी राजनीतिक हिसाबमा सचेत हुनुपर्छ, देशमा भइरहेका घटनाहरुबारे आवाज उठाउन सक्ने बन्नुपर्छ भनेर संगठन बनाइरहेका छौ’, उनी भन्छन् ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले आफ्नो विधानमै विद्यालयको इकाइ सभापति नभए पालिकाको सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संगठनको त्यही व्यवस्था अनुसार, जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा इकाइ समिति गठन गरिरहेको नेवि संघ दाङका सभापति कुलराज पोख्रेल बताउँछन् । ‘इकाइ समितिले विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, विद्यार्थीको हक अधिकारको कुरा उठाउने हो । त्योभन्दा बाहिर राजनीतिक गतिविधि गर्ने होइन’, उनी भन्छन् ।

माओवादी र कांग्रेसकै जस्तोगरी नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले पनि विद्यालयहरुमा कमिटी गठन गरिरहेको छ । त्यसको उदाहरणका रुपमा अनेरास्ववियु दोलखाको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । अनेरास्ववियु दोलखाले गत भदौभित्र जिल्लाभरका विद्यालयहरुमा -कक्षा-८ देखि १२ सम्म) कमिटी गठन गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

अनेरास्ववियु दोलखाका निर्वतमान अध्यक्ष जीपछिरिङ लामा, संगठनको केन्द्रीय विधानमै व्यवस्था अनुसार विद्यालयहरुमा कमिटी बनाउने निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘अनेरास्ववियुको विधानमा कमिटीबारे परिकल्पना गरिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी शैक्षिक गतिविधिमा मात्रै नभएर सामाजिक, राजनीतिक विषयमा पनि जानकार हुनुपर्ने भएकाले संगठन निर्माण गर्न जरुरी छ ।’

माथिका तीन उदाहरणले विद्यालयहरूमा अहिले पनि राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुको कमिटी बनिरहेको प्रष्ट हुन्छ । जबकी प्रमुख दलहरुकै पहलकदमी र प्रतिबद्धतामा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । तर त्यसविपरीत विद्यालयहरुमा राजनीतिक दल निकट संगठनहरुको गतिविधि भइरहेकोप्रति शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरु आपत्ति जनाउँछन् ।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकास्थित पाञ्चायान माविका प्रधानाध्यापक कृष्णचन्द्र पन्थी आफूले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विद्यार्थी संगठनलाई विद्यालयमा कमिटी बनाउन रोक्न नसकेको बताउँछन् । ‘संगठन बनाउन त रोक्न सकिएन, तर संगठनात्मक अथवा राजनीतिक गतिविधि गर्न दिइँदैन’, प्रअ पन्थी भन्छन् । कक्षा ९-१२ को विद्यार्थी विभिन्न संगठनमा आवद्ध भएको उनले बताए ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला अहिले पनि विद्यार्थीलाई विद्यार्थी बन्न नदिने धन्दा दलहरुले नरोक्नु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘विद्यालय तहमा घुसपैठ गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनाउने दुस्साहस हो’, उनी भन्छन् ।

सामुदायिक विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने, कानूनले नै कक्षा ९-१२ सम्म माध्यमिक तह भनिसकेकाले दल निकट संगठनहरुले कुनैपनि बाहनामा विद्यालयहरुमा गतिविधि गर्न नहुने बताउँछन् । ‘यसलाई गर्ने त्यसलाई नगर्ने भन्दा पनि विद्यालयभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको हावाले छुन्छ नै । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दल छिर्न हुँदैन’, उनी भन्छन् । दलहरुले कडाइका साथ विद्यालयमा संगठन बनाउन रोक्नुपर्ने न्यौपानेको आग्रह छ । ‘आलोचनात्मक बनाउने भन्दा पनि कार्यकर्ता बनाउनेगरी संगठन बनाउने भएकाले विद्यालयभित्र छिर्नुहुँदैन’, उनी भन्छन् ।

आलोचना हुन थालेपछि विद्यार्थी संगठनका नेताहरु, कक्षा १० भन्दा मुनिलाई मात्रै शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएकाले कक्षा-११ र १२ मा संगठन बनाइरहेको झुटो दाबी गर्ने गरेका छन् ।

अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नारायण घर्ती, आफ्नो संगठनको विधानमै कक्षा १० भन्दा मुनिका विद्यार्थीलाई कमिटीमा नराख्ने प्रष्ट उल्लेख भएको बताउँछन् । ‘हामीले कक्षा १० भन्दा तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई संगठित गराउँदैनौं’, उनी भन्छन् ।

अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरेश रेग्मी पनि कक्षा-१० देखि मुनिका विद्यार्थीलाई कमिटीमा नराख्ने गरेको बताउँछन् । ‘१६ वर्षमा कक्षा १० पुरा गरेपछि नागरिकले नागरिकता पाउँछ, त्यसैले राजनीतिक चेतना दिनु गलत होइन’, रेग्मी भन्छन् । नेवि संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा विपरीत गतिविधि नगरेको दाबी गर्छन् ।

अनेरास्ववियुले भने दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका-२ स्थित मानेडाँडा माध्यामिक विद्यालयमा २१ भदौमा ११ सदस्यीय प्रारम्भिक कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीका अध्यक्ष विशाल कार्की कक्षा १० का अध्ययनरत छन् ।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकास्थित पाञ्चायान माविमा पनि अखिल क्रान्तिकारीले कक्षा ९-१२ का विद्यार्थी संगठित गरेको छ । कमिटीको नेतृत्व गरेका सुशील क्षेत्री कक्षा १० का विद्यार्थी हुन् ।

राजनीति रोक्ने व्यवस्था

विद्यार्थी संगठनका नेताहरु, २०७४ सालपछि कक्षा-११ र १२ लाई पनि माध्यमिक तहमा राखिएकाले आफूहरुलाई अप्ठ्यारो परेको भने लुकाउँदैनन् । ‘हाम्रै प्रतिबद्धता रहेको विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा हुँदा माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म थियो, कक्षा ११ र १२ उच्च शिक्षा संरचनामा थियो’ अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष घर्ति भन्छन्, ‘०७४ सालपछि कक्षा १२ सम्मै विद्यालय तह भन्यो, तर हामीले नीति परिवर्तन गरेका छैनौं ।’

जबकी ११ जेठ २०६८ मा विद्यार्थी शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दा विद्यार्थी संगठन समेतको समर्थन लिइएको थियो । शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावप्रति लामो समय छलफल गर्दा राजनीतिक दलहरु, शिक्षक र विद्यार्थी संगठन, शिक्षाविद् लगायतको परामर्श एवम् सहमति लिइएको थियो । शान्ति क्षेत्र घोषणापछि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका -विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ नै तयार भएको छ ।

उक्त निर्देशिकाले मुख्य तीन उद्देश्य लिएको छ, विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसाबाट मुक्त राख्नु, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु र भेदभाव, दुर्व्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्नु ।

सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका तयार पार्न लामै समय शृङ्खलाबद्ध छलफल र प्रयास गरेको थियो । विशेषगरी दश वर्षसम्म चलेको गृहयुद्ध (२०५२-२०६२) मा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट विद्यालय शिक्षामा असर परेको थियो ।

त्यहि कारण २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । विद्यालय सुधार योजना (२०६६-२०७२) मा त ‘एक शैक्षिक वर्षभर विद्यालयमा कुनै पनि राजनैतिक बाधा नपर्नेगरी विद्यालयहरु शान्ति क्षेत्र घोषित हुने छन्’ भनेरै उल्लेख गरिएको थियो । तर आफ्नै मूल राजनीतिक संगठन र आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सेर विद्यार्थी संगठनहरुले विद्यालयमा गतिविधि गरिरहेका छन् ।

पञ्चायतकालीन निरन्तरता

विद्यालय शान्ति क्षेत्रको घोषणा उल्लङ्घन गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले गरिरहेको राजनीति पञ्चायतकालीन अभ्यासकै निरन्तरता भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । पञ्चायतले दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विद्यार्थीलाई विद्यालयमै पुगेर संगठित गर्ने काम नेताहरुले गरेका थिए ।

अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष टंक कार्की, पञ्चायतको निरंकुशताविरुद्ध विद्यार्थीलाई सचेत गराउन विद्यालय तहबाटै कमिटी गठनको अभ्यास गरिएको बताउँछन् । ‘त्यसबेलाको परिस्थितिमा आवश्यक भएरै समाजले पनि सहज रुपमा विद्यालयमा हुने राजनीति स्वीकारेको थियो’, उनी भन्छन् ।

तर अहिले समय परिवर्तन भएकाले विद्यालय तहमा हुने राजनीतिक गतिविधिको समाज आफैंले प्रतिवाद गरिरहेको कार्कीको विश्लेषण छ । उनी आफैं पनि अहिले विद्यालय तहमा राजनीतिक संगठन आवश्यक देख्दैनन् । ‘अहिले राजनीतिक दलहरु खुला छन्, उनीहरु सकृय भए भइगो नि ! किन बालबालिकालाई बेकारमा जोड्ने ?’, कार्की भन्छन् ।

अनेरास्ववियुकै पूर्वअध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री पनि पुरानै शैलीमा विद्यार्थी संगठनहरु चल्न नहुने बताउँछिन् । ‘केही नै गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ होइन । विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भनेर उनीहरुलाई विचारात्मक रुपमा अलग गर्ने कुरा भएन,’ एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेकी झाँक्री भन्छिन्, ‘तर पहिलेको जस्तै संगठन अथवा दलको संख्या बढाउन जुलुसमा, शोभा बढाउन सभामा लाने भन्ने खालको हुनुहुँदैन ।’

नेविसंघकी पूर्व नेतृ लक्ष्मी खतिवडा त शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको विद्यालय तहमा मात्रै नभएर समग्र शिक्षा क्षेत्रमै राजनीतिक संरचना भारी पर्दै गएको तर्क गर्छन् । ‘अब शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलको हस्तक्षेपबाट मुक्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुको कारण राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हो’, उनी भन्छन् ।